उमेश कुमार
विरोधक नेतृत्वाच्या शोधात आहेत. सत्ताधारी अजेंडा पुढे नेत आहेत. काही प्रशासकीय राजीनाम्यांची कुजबुज वेगाने पसरली आहे. भारत जागतिक पातळीवर स्वतंत्र शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. पुतीन भेटीनंतर आगामी महिन्यांत भारताची कूटनीती, परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत राजकारण मोठे वळण घेणार आहे.
दिल्लीमध्ये एकीकडे थंडी प्रचंड वाढली असताना राजकीय वातावरण मात्र तापलेले आहे. देशापासून ते परदेशापर्यंत या राजकीय तापमानाचा प्रभाव स्पष्ट जाणवतो. संसदेत हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले की, संसदेचे सभागृह पराभवाची चिडचिड व्यक्त करण्याचे मैदान होऊ नये. संदेश स्पष्टपणे विरोधकांसाठी होता आणि विरोधकांनाही हे उमजले की, सामना सोपा नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस पक्षाने आत्मपरीक्षण बैठक बोलावली; मात्र चर्चा मुद्द्यांपेक्षा जेवणावर अधिक केंद्रित झाली. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बिहारमधील उमेदवार, आमदार आणि वरिष्ठ नेत्यांना बोलावले होते; पण नेते प्रतीक्षा करत राहिले आणि दोन्ही वरिष्ठ नेते ‘चिकन टिक्का आणि चटणी’चा आनंद घेत होते. याची जोरदार चर्चा झाली. दोन उमेदवारांमध्ये वाद झाला. एकाने दुसर्याला गोळी घालण्याची धमकी दिली. दोघांना कसेबसे शांत केले गेले.
त्यानंतर काँग्रेसमधील एका बड्या नेत्याने सुचवले की, जिंकलेल्या आमदारांनाही बोलवावे. तेव्हा त्यांना हळूच कानात सांगण्यात आले की, सर्व खासदार/आमदार उपस्थित आहेत. म्हणजे बिहारमध्ये काँग्रेसचे केवळ सहा आमदार उरल्याची त्यांना कल्पनाच नव्हती. बैठकीत जातीय समीकरणाचा मुद्दा आला. एका नेत्याने स्पष्ट सांगितले की, दलित आणि इतर मागासवर्गापेक्षा ‘उच्च’ समाजातील अधिक आमदार निवडून आले. त्यांची लोकसंख्या केवळ 12 टक्के असतानाही त्याने राहुल गांधींना स्पष्ट सांगितले की, ‘जय भीम’ची लाईन सोडा आणि पुन्हा गांधी-नेहरूंच्या मार्गावर या! त्यावर प्रभावशाली नेत्यांनी त्याला नंतर भेटण्यास सांगितले; पण अद्याप त्यांना बोलावले गेले नाही. संसदेत रोज ‘नमस्कार, दुआ’ सुरू असते; पण चर्चेची आठवण मात्र काढली जात नाही.
बैठकीत एका खासदाराने मुकेश सहनी यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्याच्या जाहीर घोषणेवर टीका करत तेच पराभवाचे कारण असल्याचे म्हटले. त्यांचे मत होते की, 2 टक्केवाल्या मतपेढीसाठी अशी मोठी घोषणा करताना 17 टक्के मुस्लीम मतदारांसाठी काहीच दिले नाही. तीन-चार उपमुख्यमंत्री जाहीर केले असते, एक मुस्लीम, एक दलित आणि एक उच्च समाजातून, तर चांगला संदेश गेला असता; पण एकाच नेत्याचे नाव घेतल्याने मुस्लीम मते एमआयएमकडे गेली आणि दलित-कथित उच्च जातींचे मतदार रालोआकडे गेले. परिणामी, पराभव झाला. इतका गदारोळ झाला, तरी बैठक निष्फळ ठरली. ना कारवाई झाली, ना जबाबदारी निश्चित झाली. बिहारमधील पराभवानंतर महागठबंधनचेही ‘महा-गठ-बंधन’ असे तीन तुकडे झाले आहेत. इंडिया आघाडीमध्ये ‘आय’ म्हणजे ‘मी’च उरला आहे. प्रत्येकजण स्वतःचीच भूमिका निभावत आहे. संसदेत याची झलक पहिल्या आठवड्यातच दिसली. इंडिया आघाडीच्या बैठकीत तृणमूलने अंतर ठेवले. आपण स्वतंत्र मार्गाने जाणार असल्याचा संदेश दिला. लोकसभेत वेलमध्ये गोंधळ घालताना काँग्रेस एका बाजूला आणि तृणमूल समोर दिसत होती. डेरेक ओब—ायन इतर सर्व विरोधी पक्षांशी स्वतंत्रपणे रणनीती आखताना दिसले. त्यामुळे काँग्रेस अस्वस्थ झाली. काँग्रेसने सत्ता पक्षाकडे झुकत ‘एसआयआर’वरील चर्चेत तडजोडीचा मार्ग शोधण्याचा प्रस्ताव दिला. नंतर सरकारने ‘निवडणूक सुधारणां’वर चर्चा सुचवली. काँग्रेसने ते मान्य केले. त्यानंतर ‘वंदे मातरम्’च्या 150 वर्षांवर व्यापक चर्चा घ्यावी, असे सरकारने सुचवले आणि तेही काँग्रेसने मान्य केले. त्यामुळे तृणमूल विरोधात जाऊ शकली नाही.
दरम्यान, महादेव बेटिंग अॅप घोटाळा छत्तीसगडहून दिल्लीपर्यंत पोहोचल्याची कुजबुज आहे. 5 हजार ते 60 हजार कोटी रुपयांचे हे कथित ऑनलाईन सट्टेबाजी नेटवर्क असल्याची चर्चा आहे. ईडी आणि सीबीआयने हवालामार्गे व्यवहार आणि राजकीय देयकांचे आरोप केले आहेत. तीन मोठ्या अधिकार्यांचा राजीनामा या प्रकरणाशी जोडला जात आहे. हा केवळ योगायोग की मोठे षड्यंत्र आहे, याची चर्चा आहे. या सर्वांमध्ये सर्वात मोठी घटना म्हणजे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भारत भेट. पंतप्रधान मोदी-पुतीन भेटीने अमेरिका, चीन सर्वांचे लक्ष दिल्लीवर खिळले. दोन्ही नेत्यांमधील सुसंवाद आणि मैत्रीने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. संयुक्त निवेदनात आर्थिक भागीदारीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले. भारत-रशिया व्यापार वाढवणे, शुल्क कमी करणे, महत्त्वाच्या खनिजांवरील सहकार्य आणि राष्ट्रीय चलनांमध्ये व्यापार यावर भर दिला. मोदी यांनी भारत-रशिया व्यवसाय मंचात सांगितले की, 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर व्यापाराचे लक्ष्य ठेवले होते; पण सध्याच्या वेगाने ते लवकर साध्य होईल. ‘रशिया रेडी वर्कफोर्स’ कार्यक्रमाचाही उल्लेख त्यांनी केला. म्हणजे भारत रशियासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणार. हे केवळ आर्थिक नाही, तर रणनीतिक संकेत आहेत. चीनच्या प्रभावाला संतुलित करण्यासाठी रशिया भारताचा स्थिर साथी आहे. अमेरिकेत नेतृत्व बदलल्यावर धोरणे बदलतात; पण रशियाची धोरणिक स्थिरता भारतासाठी विश्वासार्ह आहे.
अमेरिका या भेटीवर उघड प्रतिक्रिया देत नसली, तरी तिची अस्वस्थता स्पष्ट आहे. अमेरिकन गायिका मेरी मिलबेन यांनी असा दावा केला की, ट्रम्प प्रशासनाने मोदींवर टॅरिफचा दबाव आणला तेव्हाच भारताने जागतिक भूराजकारणात स्वतंत्र धोरण रचायला सुरुवात केली होती. तीन जागतिक राजकीय द़ृश्ये एकाच वेळी दिसत आहेत. दिल्लीमध्ये मोदी-पुतीन बैठक, बीजिंगमध्ये मॅक्रॉन-शी जिनपिंग बैठक आणि व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची ख्रिसमस पार्टी. पेंटॅगॉनचे माजी अधिकारी मायकेल रुबिन यांनी व्यंगाने म्हटले की, भारत-रशिया जवळ आणल्याबद्दल ट्रम्प यांना नोबेल मिळायला हवा. त्यांनी सांगितले की, पुतीन यांना भारताने दिलेला मान सध्या जगात कुठेही मिळत नाही. या सर्व घटनांचा एकत्र विचार केला, तर चित्र स्पष्ट होते. देशाचे राजकारण गोंधळ आणि नव्या समीकरणात अडकले आहे. विरोधक नेतृत्वाच्या संकटात आहेत. सत्ता पक्ष आपला अजेंडा पुढे नेत आहे. परराष्ट्र धोरण नवी दिशा घेत आहे आणि भारत जागतिक पातळीवर स्वतंत्र शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. पुतीन यांच्या भेटीनंतर आगामी महिन्यांत भारताची कूटनीती आणि देशांतर्गत राजकारण दोन्ही मोठे वळण घेणार आहेत. दिल्लीच्या थंड रात्रींमध्ये तापलेले राजकारण काहीतरी मोठी कथा घेऊन येत आहे.
