सुमारे सहा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2020 मध्ये सीएए किंवा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या विरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांनंतर भीषण दंगल झाली. या दंगलीत 53 लोकांचा मृत्यू झाला आणि सातशेहून अधिक लोक जखमी झाले. या दंगलीचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगात असणारे विद्यार्थी कार्यकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्याचवेळी याच प्रकरणातील गुलफिशाँ फातिमा, मीरन हैदर या प्रभृतींसह काही आरोपींना न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे; मात्र जामीन कोणाला मिळो अथवा न मिळो, हा मूळ खटला केव्हा सुरू होणार आणि दिल्लीतील दंगलग्रस्तांना न्याय कधी मिळणार, हा खरा प्रश्न आहे. खटल्यातील सर्व आरोपी एकसमान प्रमाणात दोषी नाहीत. त्यांच्या सहभागाच्या उतरत्या क्रमाप्रमाणे पाचजणांना जामीन देत आहोत, तसेच उमर आणि शरजील यांच्या विरोधात बेकायदा कृत्ये प्रतिबंध कायद्याखाली (यूएपीए) खटला चालवण्यासाठी सकृतदर्शनी पुरावा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे हे दोन संशयित सुटल्यानंतरच लोकशाहीवरील गंडांतर संपेल, असे मानणार्यांची निराशा झाली असेल.
या खटल्यातील संरक्षित साक्षीदारांची उलट तपासणी घेतल्यानंतर किंवा एक वर्षाने उमर व शरजील यांना पुन्हा जामीन अर्ज करता येईल, असा खंडपीठाचा निर्णय आहे. उमर सप्टेंबर 2020 पासून तुरुंगात आहे, तर शरजीलला फेब्रुवारी 2020च्या दंगलीपूर्वी सीएएविरोधात आंदोलनादरम्यान प्रक्षोभक भाषण केल्याच्या आरोपावरून जानेवारी 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याच्यावर दिल्ली दंगलीचाही कट रचल्याचा आरोप ठेवून, त्याला त्या खटल्यात अटक करण्यात आली. आता तुरुंग हेच माझे जीवन आहे. आपल्याला जामीन मिळाला नसला, तरी इतरांना तो मिळाला, याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया उमरने व्यक्त केली आहे; मात्र उमर हा देशकार्यासाठी तुरुंगात गेला होता, असे म्हणण्याचे बिलकुल कारण नाही. त्याला असो वा अन्य कोणालाही, योग्य तो न्याय मिळालाच पाहिजे.
उमर आणि शरजील यांनी दंगली घडवण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावल्याचे फिर्यादी पक्षाने म्हणजेच दिल्ली पोलिसांनी दाखवून दिले होते. खटल्यांची गुंतागुंत, पुराव्यांचे स्वरूप आणि न्यायालयीन कामकाजाचा टप्पा यांचा विचार करता जामीन न देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. शिवाय दंगलींचे नियोजन, लोकांची जमवाजमव आणि त्यांना चिथावणी देणे, यात दोघेही सहभागी असल्याचे दिसले. देशाचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेला धोके निर्माण करण्याची शक्यता अशा कृत्यांमधून होती. राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत स्वातंत्र्याचा अधिकार हा मूलभूत आहे. दोषी ठरवण्यापूर्वी कोणतेही न्यायालय हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही; परंतु त्याचा विचार पूर्णतः स्वतंत्रपणे करता येणार नाही.
एकूण जनसमुदायाची सुरक्षा आणि खटल्याच्या प्रक्रियेची सचोटी विचारात घ्यावी लागेल, हे न्यायालयाचे निरीक्षण यासंदर्भात महत्त्वाचे मानावे लागेल. सर्व आरोपींना समानपणे वागवल्यास त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीचा अलग-अलग विचार न होता खटला सुरू होण्यापूर्वीची कोठडी ही यंत्रवत प्रक्रिया होईल. म्हणजेच सर्व आरोपींना त्यांचा वेगवेगळा विचार न करता थेट कोठडीत डांबणे हे न्यायालयाने रास्तपणे अमान्य केले आहे. वैध हेतू साध्य करण्यासाठी आरोपींना कोठडी आवश्यकच आहे, हे सिद्ध करता आले नाही, तर त्यांना स्वातंत्र्याचा हक्क अवश्य लागू होतो. अशावेळी कठोर शर्ती घालून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य पुनःस्थापित करण्यात हयगय करू नये, ही न्यायालयाची टिप्पणी अचूक आहे. ज्या आरोपींना जामीन देण्यात आला आहे, त्यांना खटला सुरू असेपर्यंत नवी दिल्लीबाहेर न जाण्यास बजावण्यात आले आहे. तसेच पासपोर्ट जमा करण्यास सांगण्यात आले असून, त्यांना आठवड्यातून दोनदा पोलीस हजेरी द्यावी लागणार आहे.
संसदेत दिल्ली दंगलप्रकरणी उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उमर खालिदचा नामोल्लेख न करता दि. 17 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या त्याच्या एका भाषणाचा उल्लेख केला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे भारतात आगमन झाल्यावर भारत सरकार जनतेशी कसे वागत आहे, हे मी जगाला सांगेन तेव्हा सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरा, असे उमरने आपल्या भाषणात म्हटले होते. त्यानंतर आठवडाभरातच दिल्ली दंगल उसळली. संसदेवर हल्ला करणार्या अफझल गुरूच्या फाशीनिमित्त फेब्रुवारी 2016 मध्ये जेएनयूमध्ये एक कार्यक्रम झाला. त्यात भारतविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर कन्हैयाकुमार व उमरसहित सहा विद्यार्थ्यांवर आरोप ठेवण्यात आला.
उमरवर देशद्रोहाचा खटला दाखल झाला; परंतु त्या प्रकरणात त्याला जामीन मिळाला; मात्र या विषयाला दुसरीही बाजू आहे. उमर आणि शरजील यांच्यावरील खटल्याचे कामकाज पाच वर्षे लोटूनही सुरूच झाले नाही. या खटल्यातील साक्षीदारांनी जबाब दिले असून, त्याआधारे अन्य पाच आरोपींना जामीन मिळाला; परंतु उमर व शरजीलला कोठडीतच ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. आता या वर्षभरात जबाबांची तपासणी झाली नाही, तरीदेखील या दोघांना जामिनासाठी अर्ज करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काँग्रेस उमर व शरजीलबद्दल सहानुभूती दाखवत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्तेशहजाद पूनावाला यांनी केला; मात्र हे दोन आरोपी देशद्रोही असल्याचे सरकारचे मत असेल, तर त्यांच्या विरोधातील खटल्याचे कामकाज वेळेत पूर्ण होण्याची गरज आहे. यूएपीएमध्ये 2019 मध्ये केलेल्या बदलानुसार, एखाद्या संघटनेप्रमाणे व्यक्तींनाही दहशतवादी ठरवता येऊ शकते; परंतु एवढा कठोर कायदा करूनदेखील याच खटल्यातील नताशा नरवाल व देवांगना कलिता यांना जामीन मिळाला होता. म्हणजे यूएपीएमुळे सरसकट अन्याय होतो, अशी छाती बडवून घेणे चुकीचे आहे; परंतु म्हणून वर्षानुवर्षे खटला लांबणे, हेही बरोबर नाही. दोष सिद्ध झाल्यविना कोणालाही वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडवणे, हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना अनुसरून म्हणता येणार नाही.
