देशाची राजधानी पुन्हा एकदा आंदोलनांच्या केंद्रस्थानी आली आहे. ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे आमरण उपोषण आणि परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी ’कॉक्रोच पार्टी’च्या छताखाली एकवटलेल्या संतप्त तरुणाईने केंद्र सरकारसमोर गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. नीट प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणात या तरूणाईला सरकारकडून समाधानकारक उत्तर मिळालेले दिसत नाही. शिवाय संवादाची दारेच उघडली जात नसल्याने हा आक्रोश वाढताना दिसतो. २०१२ मध्ये अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल कायद्यासाठी केलेल्या आंदोलनासदृश स्थिती निर्माण होत चालली आहे की काय, असे वाटते. भ्रष्टाचारावर अंकुश लावावा यासाठी तत्कालीन यूपीए सरकार उदासीन बनले होते. ‘इग्नोअर अँड किल’ ही काँग्रेसची पारंपरिक भूमिका यूपीएने तेव्हा स्विकारली होती. त्यालाच जोरदार विरोध झाला होता. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार याच जनआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रात सत्तेत आले. आता रालोआ सरकारकडूनही तेच धोरण रेटले जात आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होताना दिसतो.
‘नीट’सह एकंदरीत शिक्षण व्यवस्थेमधील बजबजपुरीने त्रस्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा मार्ग पत्करला आहे. अशा आंदोलनांची वेळीच दखल घेणे आणि त्यांना योग्य न्याय देऊन जनतेतील आक्रोश शांत करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे; त्यावर अधिकृत प्रतिक्रिया नोंदवण्यात सरकारी बाजूकडून उशीर होताना दिसतो. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीट प्रश्नपत्रिका फुटीच्या या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडली. दोषींना कठोर शिक्षा केली जाईल, असे म्हणत विरोधकांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी सरकार आजही शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्याच्या मनस्थितीत नाही, हे स्पष्ट होते.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आंदोलकांशी चर्चेची तयारी दाखवली असली तरी हा संवाद पुढे कसा जातो पाहावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर देशातील तरूणाईच्या जागरूकतेकडे पाहावे लागेल. भारताच्या १४६ कोटींहून अधिक लोकसंख्येपैकी ३७ ते ३९ कोटी नागरिक १५ ते २९ वयोगटातील आहेत. ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. ही तरुणाई प्रतिभावान, संवेदनशील आणि आपल्या हक्कांविषयी जागरूक आहे. इंटरनेट क्रांतीमुळे जगातील सूक्ष्मादीसूक्ष्म गोष्टींशी ती परिचित आहे. या पिढीच्या डोळ्यांत विकसित भारताचे स्वप्न आहे. जागतिक व्यासपीठांवर पंतप्रधान ज्या स्टार्टअप्स क्रांतीचा उद्घोष करतात, तिचा पाया याच तरुणाईने तयार केला आहे. डॉक्टर-इंजिनिअर बनून आयुष्य सार्थकी लावायचे, हा विचार या पिढीवर त्यांच्या मातापित्यांनी बिंबवला आहे. त्यासाठी भरकटणाऱ्या मार्गाने न जाता रितसर वैद्यकीय शिक्षण घेऊन कारकिर्द घडवण्याचा मार्ग हे तरुण अवलंबत असतील, तर तो चुकीचा कसा म्हणता येईल? चूक असेल, तर ती शिक्षण व्यवस्थेची आणि खासकरून वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा घेणाऱ्या ’एनटीए’ची आहे. पेपरफुटी आणि पुनर्परीक्षेच्या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ झाल्यानंतर तरी या संस्थेला उपरती होईल, असे वाटले होते; पण निकालांमध्येही सावळागोंधळ पाहायला मिळाला, तेव्हा विद्यार्थ्यां संताप अनावर झाला. कॉक्रोच पार्टीची स्थापना न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीचा आधार घेत झाली असली, तरी ’नीट’सह व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच्या शिक्षणामधील गैरप्रकारांमुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेमुळे ही संघटना अधिक मोठी झाली, हे वास्तव सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.
तरुणांच्या मनात साचलेली निराशा, बेरोजगारी, शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि राजकीय अनास्थेविरुद्धचा उठलेला एक उपरोधिक; पण प्रखर आवाज म्हणजे कॉक्रोच पार्टी आहे, हे सद्यस्थितीत नाकारता येणार नाही. अशावेळी जंतरमंतरवरील आंदोलन राजकीय कौशल्याचा वापर करून शमवायला हवे होते. आंदोलनांमधून जेन-झी किती झपाट्याने एकवटते आणि इंटरनेटच्या आधारे त्यांची रणनीती पडद्याआड कशाप्रकारे आकार घेते, याची उदाहरणे आहेत. बांगला देशात सरकारी नोकरीत आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पाहता पाहता ते देशव्यापी बनले होते.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या तीन आहेत. सोनम वांगचुक यांच्यावर कारवाई न करता त्यांना उपचारानंतर मुक्त करावे, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना पदावरून दूर करावे आणि नीट प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या कथित घटनेनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. या मागण्या मान्य कराव्यात की नाही, यावर मतभेद असू शकतात; मात्र त्या संवेदनशीलतेने ऐकल्या जाव्यात आणि त्यावर संवाद व्हावा, ही अपेक्षा अवास्तव नाही. कोणतीही मागणी सौदेबाजी केल्याशिवाय पदरात पडत नाही. त्यासाठी मागण्यांमध्ये अतिशयोक्तपणा असणे आवश्यकच ठरते. ही बाब सरकारमधील धुरिणांनी समजून घेत आंदोलकांशी वेळीच चर्चा करायला हवी.
आंदोलकांचा प्रत्येक आरोप खरा असेलच असे नाही; परंतु लाखो विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या विश्वासार्हतेबाबत निर्माण झालेल्या शंकांना शासनच जबाबदार आहे, हे कसे नाकारता येईल? आकांक्षावादी तरुणाईचा एल्गार म्हणून याकडे पाहायला हवे. या आंदोलनाचा शेवट संघर्षाने नव्हे, तर विधायक संवादातून व्हावा, यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. कारण सकृतदर्शनी ही तरूणाई या नीट प्रकरणात अधिक दुखावल्याचे दिसते. ती सरकारच्या धोरणांची पाठिराखी आहे की नाही, हा प्रश्न आजघडीला महत्वाचा नाही. आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करणे, त्यांना नामोहरम करणे याऐवजी विश्वासार्ह तज्ज्ञ समितीची स्थापना, विद्यार्थी व पालकांच्या चिंतांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेणारा कृती आराखडा आणि परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करणे आवश्यक आहे.
सरकारमधील बहुतेक सदस्य या तरुणांसाठी वडीलधारे आहेत. त्यामुळे सामंजस्य दाखवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अन्यथा, उपहास म्हणून सुरू झालेली चळवळ व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित होण्याचा धोका आहे. एकीकडे बेकारी, बेरोजगारीच्या प्रश्नावर अनेक योजना, उपाययोजना करणारे, सेवा आणि उद्योग विकासातून, स्टार्टअपस्मधून रोजगारसंधी निर्माण करण्याचे प्रयत्न करणारे सरकार तुमच्या सोबत आहे, असा विश्वास त्यांना देणे हे अधिक गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रयत्नच केले गेले नाहीत, तर युवा धोरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचा धोका आहे, शिवाय या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल केले जाण्याचाही धोका आहे.
