जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत राजधानी दिल्लीचा समावेश होणे, हे वास्तव गंभीर तर आहेच; त्याहून नागरी आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा वाजवणारे आहे. या महानगराचे हवामान पुन्हा एकदा जड झाले आहे... ऋतू बदलताच एक दाट धुरकट चादर शहरावर पसरते. सूर्यप्रकाशाने नाही, तर विषारी धूर, धुक्याने दिवसाचे स्वागत होते. घरांच्या खिडक्या बंद राहतात. उद्याने ओस पडतात आणि रुग्णालयांत श्वसनाशी संबंधित आजारांच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते... ही अचानक आलेली आपत्ती नाही; तर दरवर्षी नित्यनेमाने परतणारे संकट आहे. या मानवनिर्मित संकटाने आता दिल्लीची ओळखच बदलून टाकली आहे. सरकारे बदलतात, घोषणांचे सूर बदलतात, परंतु विषारी हवेचा थर कायम राहतो.
या वायू प्रदूषणाला हंगामी आपत्तीचे रूप आले आहे. हिवाळा येताच प्रदूषकांचे स्तर धोकादायक पातळी ओलांडतात. उड्डाणपूल, रुंद रस्ते, मेट्रोची वेगवान सेवा, झगमगाटी इमारती हे सर्व असूनही श्वास घेणे कठीण होते. दरवर्षी पाचोटे जाळल्याने होणारे प्रदूषण, वाहनांचा धूर, बांधकामातील धूळ आणि औद्योगिक उत्सर्जन यांना दोष देण्यात येतो; पण त्यावर स्थायी उपाय मात्र होत नाहीत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप वाढतात, जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जाते आणि नागरिकांना विषारी हवा घेतच जगावे लागते. ही स्थिती प्रशासकीय इच्छाशक्ती, प्रादेशिक समन्वय आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीतील कमकुवतपणा उघड करते.
या प्रदूषणाचा सर्वात वेदनादायी परिणाम मुलांवर दिसतो. शाळा बंद करण्याची वेळ वारंवार येते. खेळाची मैदाने रिकामी पडतात. डोळ्यांत जळजळ, डोकेदुखी आणि थकवा अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. बंद शाळांमुळे मुलांची नजर ब्लॅकबोर्डवर नाही, तर घरातील संगणक, लॅपटॉप आणि मोबाईल स्क्रीनवर खिळते. ऑनलाईन वर्ग तात्पुरता दिलासा देतात. पण एक नवीन विडंबनही निर्माण करतात. प्रदूषणापासून बचाव करण्यासाठी ज्याच्यावर अवलंबून राहावे लागते, तीच स्क्रीन त्यांच्या डोळ्यांच्या क्षमतेवर, द़ृष्टीवर आणि मानसिक एकाग्रतेवर ताण आणते.
बालपणातील मोकळीक, खेळ, मैदानाची माती, शाळेची गजबज सगळं घराच्या चार भिंतींत बंदिस्त होत चालले आहे. हे केवळ पर्यावरणीय संकट नाही, तर तो संपूर्ण पिढीच्या सामाजिक, मानसिक आणि शारीरिक विकासावर गंभीर परिणाम करणारा धोकाही आहे. ही समस्या आता फक्त राजधानीपुरती मर्यादित नाही. देशातील इतर मोठ्या शहरांचाही हा सामायिक दु:खद अनुभव बनला आहे. मुंबईची परिस्थितीही वेगळी नाही. समुद्री वार्यामुळे हे शहर वाचेल, हा समज आता खोटा ठरत आहे. प्रदूषणाचा विळखा या आर्थिक राजधानीला केव्हाचा बसला आहे. मुंबई प्रदूषणाच्या नकाशावरही वरच्या स्थानांकडे जाताना दिसते. श्वसनाशी संबंधित आजारांमुळे शहरी जीवनाची किंमत आरोग्याच्या रूपाने मोजावी लागत आहे.
विकास आणि गुंतवणुकीच्या चमकदार आडोशामागे हवेची गुणवत्ता सतत खालावत चालली आहे. ‘गार्डन सिटी’ म्हणून ओळखले जाणारे बंगळूरही यातून सुटलेले नाही. येथे धूर दिसत नसला, तरी अदृश्य विषारी कण तेवढेच घातक आहेत. कोलकाता, चेन्नई, पाटणा, लखनौ आणि अहमदाबाददेखील प्रदूषणाच्या संकटापासून मुक्त नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालांमध्ये भारतीय शहरे जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत सतत वर दिसतात आणि तरीही सरकारची प्रतिक्रिया संथ आणि विस्कळीत राहते. वायू प्रदूषण हे राष्ट्रीय संकट आहे, पण धोरणनिर्मिती मात्र स्थानिक राजकारणाच्या वादविवादात अडकून पडते. नागरिक असहाय आहेत आणि प्रशासनाच्या प्राथमिकता हवामानानुसार बदलताना दिसतात. वायू प्रदूषणाची कारणे स्पष्ट आहेत. अनियंत्रित शहरीकरण, वाढती वाहन संख्या, सार्वजनिक वाहतुकीची कमतरता, बांधकामातील धूळ, औद्योगिक उत्सर्जन, कचरा जाळणे, ऊर्जा निर्मिती आणि कृषी क्षेत्रातील पर्यायांचा अभाव. एकट्या पाचोटे जाळणार्या शेतकर्यांना दोष देणे सोपे आहे. पण, कागदावर तयार होणारी धोरणे जमिनीवर अंमलात आणताना विस्कळीत होतात. शहरी प्रशासन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ही दरी प्रदूषणाला अधिकच स्थायी बनवते.
उपाय स्पष्ट आहेत; पण इच्छाशक्ती आणि सहकार्याची कमतरता आहे. सार्वजनिक वाहतूक विश्वासार्ह आणि सर्वव्यापी करावी लागेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या योजना जाहिरातीतून बाहेर पडून वास्तवात उतरायला हव्यात. बांधकाम स्थळांवर धूळ नियंत्रण कडकपणे लागू होणे आवश्यक आहे. औद्योगिक उत्सर्जनाची निगराणी कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात दिसायला हवी. कचरा जाळण्याऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. शहरांतील हिरवाई प्रतीकात्मक न राहता प्रत्यक्ष वाढली पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांचे आरोग्य धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे. प्रदूषण हा केवळ हवेचा प्रश्न नाही. तो भविष्याचा प्रश्न आहे, हे मान्य करावे लागेल. दिल्लीसाठी विशेष योजनेची गरज आहे. कारण येथे प्रदूषण स्थानिक नसून प्रादेशिक स्वरूपाचे आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि केंद्र सर्वांची समान जबाबदारी आहे. न्यायालये निर्देश देतात, आयोग सूचना देतो. पण प्रत्यक्ष सुधारणा मोजक्या दिसतात. वायू प्रदूषण आता इशार्याच्या टप्प्यावर नाही, तर इशार्याची मर्यादाही ओलांडून गेले आहे. दिल्ली, मुंबई, बंगळूर आणि इतर शहरे सांगत आहेत की, विकासाच्या मॉडेलचा पुनर्विचार अपरिहार्य झाला आहे. हवेमधील हे संकट अदृश्य असल्याने अधिक धोकादायक आहे. कारण ते हळूहळू शरीर, अर्थव्यवस्था आणि समाजाला आतून पोखरते. हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही. तो नैतिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नही आहे. भारताला विकसित राष्ट्र बनायचे असेल तर स्वच्छ हवा ही प्राथमिक अट आहे. जीडीपी तेव्हाच अर्थपूर्ण आहे जेव्हा नागरिक निरोगी असतात. स्मार्ट सिटी म्हणजे डिजिटल बोर्ड नव्हे; तर श्वास घेण्याजोगे वातावरण. विकासाचा खरा मापदंड रस्ते आणि इमारती नसून, हवेची गुणवत्ता असायला हवा. श्वास हा अधिकार आहे, ती सुविधा नव्हे. हा अधिकार सुरक्षित करणे ही राज्य, समाज, शाळा, आरोग्ययंत्रणा आणि नागरिकांची संयुक्त जबाबदारी आहे.
