उमेश कुमार
दिल्लीच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षासोबतच पक्षांतर्गत समीकरणेही बदलू लागली आहेत. जातनिहाय जनगणना, महिला मतदार, तरुणांचा असंतोष आणि मोदींनंतरच्या नेतृत्वाची चर्चा यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाला नवे वळण मिळण्याची चिन्हे आहेत.
दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सध्या केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक हाच संघर्ष नाही, तर सत्ताधारी पक्षातही अस्वस्थतेची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विरोधक पारंपरिक संसदकेंद्री राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहेत. जातनिहाय जनगणना, आरक्षण, सामाजिक न्याय, तरुणांचा असंतोष, मोठ्या कर्जदारांकडून बँकांची वसुली, भाजपमधील अंतर्गत समीकरणे, काँग्रेसमध्ये राहुल गांधींची वाढती सक्रियता आणि उत्तर प्रदेशातील २०२७ची निवडणूक या सगळ्यांनी राजधानीतील राजकीय वातावरण बदलले आहे. या घटनांकडे एकत्रित पाहिले, तर दिल्लीतील राजकारणाचा केवळ अजेंडा बदलत नसून त्याचे ‘चरित्र’ बदलत असल्याचे जाणवते.
भाजपमध्ये शिस्त की अस्वस्थता?
दिल्लीतील भाजपचे खासदार रामवीर सिंह बिधुडी, योगेंद्र चंदोलिया आणि कमलजित सहरावत यांनी १९८४च्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी दोषी ठरलेल्या माजी काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांच्या अंत्यसंस्काराशी संबंधित कार्यक्रमाला उपस्थिती लावल्याने पक्ष नेतृत्व नाराज झाले. भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी या तिघांना फटकारल्याचे सांगितले जाते. सज्जन कुमार यांचे २० ऑगस्टला निधन झाले होते आणि ते जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शीख मतदारांबाबत भाजप अत्यंत सावध आहे. पक्षातील नेत्यांच्या वैयक्तिक निर्णयांचे निवडणुकीच्या व्यापक गणितावर परिणाम होऊ शकतात, याची जाणीव नेतृत्वाला अधिक तीव्रतेने होत आहे.
काँग्रेसमध्येही बदल दिसतो आहे. राहुल गांधी संसदेत सरकारवर टीका करण्यापुरते मर्यादित न राहता रस्त्यावरच्या संघर्षात सहभागी होत आहेत. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनात कथित पॅलेट गनमुळे जखमी झालेल्या १९ वर्षीय साहिल लोचबच्या प्रकरणात ते संसद मार्ग पोलिस ठाण्यात पोहोचले आणि आंदोलनात सहभागी झाले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी झालेल्या ‘अस्पृश्यतेच्या’ वर्तनालाही त्यांनी राजकीय मुद्दा बनवला. ही केवळ विरोधाची शैली बदलण्याची बाब नाही. राहुल गांधी तरुण, रोजगार, सामाजिक न्याय आणि सरकारच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित मुद्दे पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काँग्रेसचा संदेश असा आहे की, विरोधक केवळ संसदेत बोलणारा नाही, तर जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर संघर्ष करणारा पक्षही आहे. राहुल गांधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सोशल मीडिया सक्रियतेकडे लक्ष देत असल्याच्या बातम्या आहेत. कोणता नेता पक्षाचा आणि राहुल गांधींचा राजकीय संदेश पुढे नेतो आणि कोण स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख मजबूत करतो, याचे मूल्यमापन केले जात असल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेससमोरील जुनी समस्या म्हणजे केंद्रीय नेतृत्व आणि विविध राज्यांतील नेत्यांमध्ये असलेली दरी. शशी थरूर, पी. चिदंबरम, आनंद शर्मा आणि मनीष तिवारी यांसारख्या नेत्यांच्या स्वतंत्र राजकीय भूमिकांकडे या संदर्भात पाहिले जाते. राहुल गांधी ही दरी कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर तो संघटनात्मक पुनर्रचनेचा भाग ठरू शकतो.
जातनिहाय जनगणना
जातनिहाय जनगणना आता सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनत आहे. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी २०२७च्या जनगणनेत जातनिहाय माहिती कशी नोंदवली जाणार, यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसच्या मते खुल्या स्वरूपातील प्रश्नांमुळे जातनिहाय आकडेवारीत गोंधळ होऊ शकतो. त्यामुळे विस्तृत जातीय यादीचा समावेश करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे. हा प्रश्न केवळ जनगणनेच्या पद्धतीचा नाही. जातींची वास्तविक संख्या समोर आली, तर प्रतिनिधित्व, आरक्षण आणि सरकारी योजनांमधील हिस्सेदारीच्या मागण्या अधिक तीव्र होऊ शकतात. ‘ज्यांची संख्या जितकी अधिक, तितका वाटा अधिक’ हा राजकीय नारा प्रत्यक्ष आकडेवारीच्या राजकारणात बदलू शकतो. यामुळे जातनिहाय जनगणना आता केवळ काँग्रेसचा मुद्दा राहिलेला नाही. भाजपलाही त्यावर भूमिका घ्यावी लागणार आहे. विशेषतः ओबीसी आणि इतर मागास घटकांच्या वाढत्या राजकीय प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील ठरू शकतो.
केंद्रीय आदिवासी व्यवहारमंत्री जुएल ओराम यांनी पक्षातील काही नेते आपली बदनामी करून मंत्रिमंडळातून हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी कोणाचेही नाव घेतले नसले, तरी केंद्रीय मंत्र्याने पक्षांतर्गतच अशा मोहिमेचा आरोप करणे महत्त्वाचे आहे. भाजपची संघटनात्मक शिस्त ही पक्षाची मोठी ताकद मानली जाते. त्यामुळे अशा सार्वजनिक आरोपांमुळे सत्तेच्या आतील समीकरणांबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.
लखनौचे राजकारण दिल्लीला भिडणार
उत्तर प्रदेशातील २०२७ची विधानसभा निवडणूक दिल्लीच्या राजकारणापासून वेगळी नाही. समाजवादी पक्षाने महिलांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. अखिलेश यादव आणि डिंपल यादव यांनी ‘स्त्री सन्मान समृद्धी योजना’ जाहीर करत सत्तेत आल्यास पात्र महिलांना वर्षाला ४० हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. विद्यार्थिनींसाठी लॅपटॉप आणि वाहतुकीशी संबंधित योजनाही जाहीर केल्या आहेत. सपा दीर्घकाळ मागासवर्गीय, मुस्लीम आणि ग्रामीण मतदारांच्या आधारावर उभी राहिली. आता महिला मतदारांना या समीकरणात अधिक ठोसपणे जोडण्याचा प्रयत्न आहे. डिंपल यादव यांची वाढती सक्रियता त्याच रणनीतीचा भाग मानली जाते. मात्र, सपासमोर ‘गुंडाराज’ची प्रतिमा अजूनही आव्हान आहे. सपा सत्तेच्या जवळ जाताच भाजपकडून त्याच्या पूर्वीच्या शासनकाळातील कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुढे केला जातो. त्यामुळे तटस्थ मतदार शेवटच्या टप्प्यात भाजपकडे वळू शकतात. डिंपल यादव यांच्या माध्यमातून महिला मतदारांमध्ये नवा विश्वास निर्माण करण्यात सपा यशस्वी झाला, तर भाजपसाठी ते आव्हान ठरू शकते. कारण, महिला मतदार हा भाजपचा महत्त्वाचा आधार राहिला आहे.
मोदींनंतर कोण?
या सर्व घडामोडींच्या पलीकडे भाजपसमोर सर्वात मोठा दीर्घकालीन प्रश्न आहे, नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर नेतृत्व कोणाचे? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे प्रमुख संभाव्य चेहरा मानले जातात. अमित शहा यांची दावेदारीही दुर्लक्षित करता येत नाही; मात्र भाजपच्या इतिहासात पंतप्रधानपदासाठी केवळ एका नेत्याची लोकप्रियता पुरेशी ठरलेली नाही. अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांची जोडी असो किंवा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची जोडी, नेतृत्वाला संघटनात्मक आणि रणनीतिक साथ मिळाली आहे. अमित शहा यांच्या पुढील दावेदारीसमोरही असा प्रभावी ‘जोडीदार’ कोण असेल, हा प्रश्न राहतो. त्यामुळे मोदींनंतरचा प्रश्न केवळ मोदी, योगी किंवा शहा यांच्यातील स्पर्धा नाही. संघ, पक्ष संघटना आणि सरकार यांच्यातील संतुलन कोणत्या नेतृत्वाला स्वीकारते, विविध सामाजिक घटकांना कोण जोडू शकते आणि पुढील पिढीचे नेतृत्व कोण घडवते, हे अधिक निर्णायक ठरणार आहे.
राजकारणात मोठा बदल एखाद्या एका घटनेने होत नाही. छोट्या घटना, अंतर्गत मतभेद, सामाजिक मागण्या, आंदोलने आणि मतदारांच्या बदलत्या अपेक्षा एकत्र येऊन वातावरण बदलतात. दिल्लीमध्ये सध्या तेच घडत आहे. दिल्लीतील आजची राजकीय अस्वस्थता ही रोजच्या घटनांची मालिका म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. ही भारतीय राजकारणाच्या पुढील टप्प्याची चाहूल आहे. दिल्लीचा राजकीय ‘चरित्रबदल’ सुरू झाला आहे. त्याचे खरे परिणाम मात्र आगामी निवडणुका आणि बदलती सामाजिक समीकरणे स्पष्ट करतील.
