मृणालिनी नानिवडेकर
राजकारणातील सत्ता समीकरणांचा प्रभाव आता साहित्य, सांस्कृतिक संस्थांपर्यंत पोहोचू लागले आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील विधिमंडळात विरोधी पक्षांची भूमिका कमकुवत होत असल्याची चर्चा आहे.
भाजप प्रणीत महायुतीची घोडदौड आता जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांपुरतीच मर्यादित राहिलेली नसून ते आता साहित्य आणि सांस्कृतिक संस्थांमध्येही विजयी होऊ लागले आहेत. वर्गातला मॉनिटरही भाजपचा असतो, असा विनोद व्हॉटस्अॅपवर फिरत होताच. वैचारिक लढाईत मार खाणारे उजवे तिथेही पाय रोवून उभे राहण्याच्या तयारीत होते. त्यांना पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत यश मिळाले. नागपुरात झालेल्या विदर्भ साहित्य संघाच्या अत्यंत प्रतिष्ठित निवडणुकीत सध्या भाजप आणि विशेषत: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या जवळ असलेले, विदर्भातील सामाजिक संघटनांशी जवळचे संबंध असलेले गिरीश गांधी अध्यक्षपदावर प्रचंड बहुमतांनी निवडून आले. पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवर असलेले कार्यकारिणीचे सदस्य संपूर्णत: बदललेले. तिथे पुणे बुक फेस्टिव्हलचे यशस्वी आयोजन करणार्या राजेश पांडे यांनी ज्या पद्धतीने निवडणुकीची धुरा सांभाळली, त्यातून राजकीय संघटकांनी शिकण्यासारखे भरपूर आहे. रंगकर्मी योगेश सोमण, स्वाती महाळंक, प्रसाद मिरासदार असे नवे शिलेदार विजयी झाले आहेत. विदर्भ साहित्य संघात पडद्यामागून डॉ. उपेंद्र कोठेकर या भाजप संघटकाने मोठी भूमिका निभावली. एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक पुढे आहेच. वैचारिक बुरुज ढासळत आहेत. महायुतीची पदचिन्हे विविध क्षेत्रांत अशी उमटू लागली आहेत.
पुण्यातला सामना चुरशीचा झाला. मात्र डावे, समाजवादी आता केवळ आभासी लढाई लढणार की समाजात काम करून चळवळ उभी करणार हा प्रश्न आहे. सारे काही सत्तासन्मुख होत असताना खरा विरोध नोंदवायचा असतो तो संसद, विधिमंडळात. राजकीय पक्षांनी, विशेषत: प्रतिस्पर्ध्यांनी नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर येणे, झोपेतून जागे होणे आवश्यक असते. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रत्येक बदलाचे स्वागत करायला हवे. पण विरोधाचे स्वर कुठे उमटणारच नाहीत, अशी अवस्था येत असेल तर जनसामान्यांना, समांतर विचारसरणीला अधिक काम करावे लागते. न्याय देण्यासाठी कोण पुढे येईल याचाही विचार करायचा असतो. विधिमंडळातील विरोधी पक्षांचा आवाज संख्या कितीही असली तरी बुलंद असणे गरजेचे असते. आता विरोधी पक्षांना अधिवेशन संपताना जाग आलेली दिसते. कामकाजाचे जेमतेम दोन आठवडे शिल्लक असताना शिवसेना उबाठाच्या शिष्टमंडळाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेत त्यांना आमच्या पक्षाला वेगळे कार्यालय द्या आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे विरोधी पक्षनेतेपदावर नेमणूक करा, असे पत्र दिले.
आता असे पत्र महाविकास आघाडीतील एकाच पक्षाने अन्य सहकारी पक्षांना बरोबर न घेता देणे याचेही वेगळे अर्थ आहेत. शिवसेना उबाठा एकट्याच्या आमदार संख्येच्या जोरावर विरोधी पक्षनेतेपद मिळवू शकणार नाही हे स्पष्ट आहे. विधानसभेत तर हे शक्यच नाही. विरोधी पक्षाला संवैधानिक पद द्यायचा सरकारचा मानस दिसत नाही. विरोधी पक्षातील महत्त्वाच्या नेत्यांचा केवळ स्वतःचा कामगिरी मापक चांगला ठेवणे हा आग्रह दिसतो. या समजाला छेद मिळेल तेव्हा मिळेल. आज शिवसेना मागण्या रेटण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना भेटली. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन नेतेपद मागायला हवे. तसे झाले नाही. वर्तमानातील अस्वस्थतेवर बोट ठेवत भ्रष्टाचाराची मोठी मोठी प्रकरणे बाहेर यायला हवीत. विरोधी पक्ष काहीच कसा करत नाही हा जनतेला बुचकळ्यात टाकणारा भाग आहे. जेव्हा असे मौन पाळले जाते, त्यावेळेला गैरव्यवहारात विरोधी पक्षही अप्रत्यक्षरीत्या सामील तर नाहीत ना, अशी शंकाही जनतेला येते. या चक्रव्यूहातून बाहेर येण्यासाठी अधिवेशनाचे काही दिवस शिल्लक असताना का होईना, विरोधी पक्ष कामाला लागले. निदान त्यामुळे विरोधी बाकावरील आमदारांना विकास निधी मिळेल का हे बघायचे.
शिवसेनेने कामाला लागणे म्हणजे केवळ पद मिळवणे आणि कार्यालय मिळवणे असे नाही तर जनतेला न्याय देणे असे असावे. गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीच विविध प्रश्नांवर प्रश्न विचारत, मागण्या करत स्वकीय सरकारवर अंकुश ठेवायचा प्रयत्न केला. कामकाजातील त्यांचा सहभाग जास्त होता. अर्थात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सरकारने काय करावे याबाबत ही सत्ताधारी मंडळी फारसे काही करू शकत नाहीत हे उघड आहे. त्यामुळे आता विरोधी पक्षाकडून अपेक्षा ठेवायची गरज असते. विधिमंडळ कामकाजात मंत्री हजर नाहीत म्हणून पीठासीन अधिकार्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याबद्दल संसदीय कार्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे असे आदेशही दिले. सरकारची अनास्था एवढी वाढली असताना विरोधी पक्ष त्यावर रण का माजवत नाही हा मूळ मुद्दा. आता जर विरोधी पक्ष कामाला लागला आहे तर जनतेच्या खर्या प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष जाईल काय? शालार्थ घोटाळा, प्रत्यक्ष मंत्र्याच्या दालनात स्वीकारली गेलेली लाच, एमएमआरडीए सिडको यांनी परस्पर कंत्राटदारांना मुभा देणे, नवी मुंबईत अधिकचे पाणी असताना टँकर लॉबीकडून पाणी विकत घेण्याच्या वेगवेगळ्या घटना प्रत्यक्षात येणे, असे अनेकविध मुद्दे समोर येत आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या आत्महत्यांमध्ये खंड पडलेला नाही. कुपोषित बालकांची संख्या वाढतेच आहे. खरेदी साहित्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या नोंदी उपलब्ध आहेत. मुळात हे मुद्दे विधिमंडळात मांडले का जात नाहीत, हा खरा विषय आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांच्या त्यांच्या समस्यांमध्ये गर्क आहे. बारामतीमध्ये पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता अधिक आहे. तोच न्याय राहुरीलाही लावला तर दिवंगत आमदाराच्या नातलगांना संधी द्यायला हवी असा पायंडा पडू शकेल. आज अधिवेशन काळात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे स्वतः विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षात गेले आणि आमच्या पक्षाला जागा द्या, अशी मागणी केली. शिवसेना उबाठाला वेगळी जागा देणे अन्य पक्षांना मान्य आहे काय? विरोधी पक्षनेतेपद त्यांनी एकट्याने स्वतःकडे खेचणे याचा अर्थ काय निघेल? अध्यक्षांकडे जाताना महाविकास आघाडीचे सर्व आमदार एकत्रित का गेले नाहीत? विरोधी आमदारांचे 46 चे संख्याबळ हे संपूर्ण सभागृहातील संख्येच्या 288च्या तसेही कमी. ते विभाजित असेल तर सत्ताधारी या मंडळींना कसे विचारतील? सध्या विरोधकांनी आवाज तीव्र केला नाही तर तीन वर्षांनी पुढे येणार्या निवडणुकांना सामोरे जायचे तरी कसे? एकनाथ शिंदे दिल्लीला गेले असतानाच सेना नेते अध्यक्षांना भेटले. हा निव्वळ योगायोग आहे? विरोधी पक्षनेत्याबद्दल नेमके काय होते आहे ते आता राहिलेल्या दोन आठवड्यांत कळेल का? उबाठाचे एकला चलो रे का? पुढच्या काळात वरिष्ठ सभागृहात उद्धव ठाकरे पुन्हा येतील? ते मी पुन्हा येईन म्हणणार आहेत का? काँग्रेस काय करणार? त्यांना फेरप्रवेशासाठी राजी करत विरोधी आघाडी यथाशक्ती जागती ठेवणार का, हे पाहायचे...
