संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपले आहे. हे अधिवेशन अनेक अर्थांनी वेगळे ठरले. प्रदीर्घ काळानंतर संसदेत गोंधळ नाही, तर शब्दांची ताकद पाहायला मिळाली. गोंधळाची जागा चर्चेने घेतली. या चर्चेच्या माध्यमातून राजकारणाने जनतेपर्यंत आपला खरा चेहरा पोहोचवला. हा बदल किरकोळ नव्हता. ही त्या संसदीय संस्कृतीची पुनरावृत्ती होती, जी गेल्या काही वर्षांत विस्मृतीत गेली होती. जेव्हा चर्चा होते, तेव्हाच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांचाही खरा चेहरा समोर येतो.
या अधिवेशनात वंदे मातरम्पासून ते निवडणूक सुधारणांपर्यंत, एसआयआरपासून ते अणुऊर्जेपर्यंत, मनरेगापासून ते एलआयसीपर्यंत अनेक मुद्दे होते आणि प्रत्येक मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंनी मते मांडली. जनतेने ऐकले, पाहिले आणि समजून घेतले. आता निर्णय त्यांचा आहे की, काय बरोबर आणि काय चूक. सरकार विधेयके मंजूर करण्यात यशस्वी झाले. कारण, त्यांच्याकडे बहुमत होते, हे निश्चितच होते. परंतु, यावेळी फरक असा पडला की, विधेयकातील त्रुटींवरही मोकळेपणाने चर्चा झाली. ही चर्चा संसदेच्या भिंतीबाहेर पडून सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली. हाच विरोधी पक्षाचा सर्वात मोठा विजय ठरला. वंदे मातरम् आणि निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेत सत्ताधारी पक्ष बचावात्मक भूमिकेत दिसला, तर विरोधी पक्ष आक्रमक होता. तथ्यांच्या आधारावर विरोधकांनी अनेक प्रसंगी सरकारच्या युक्तिवादांना मागे टाकले. लोकशाहीत गोंधळ नाही तर ‘चर्चा’ हेच सर्वात मोठे शस्त्र आहे, हा कदाचित विरोधी पक्षासाठी एक धडा होता. याच शस्त्राच्या जोरावर विरोधकांनी अकरा वर्षांत पहिल्यांदाच सरकारला अनेक आघाड्यांवर अडचणीत आणले.
याची सुरुवात दूरसंचार सायबर सुरक्षा कायद्याने झाली. संचार साथी अॅप प्री-इन्स्टॉल करण्याच्या निर्देशावर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले. गोपनीयतेचा मुद्दा निर्माण झाला. सरकार दबावाखाली आले आणि अखेरीस त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. हा छोटा निर्णय नव्हता; चर्चा परिणामकारक ठरू शकते, याचा तो संकेत होता. त्यानंतर राष्ट्रगीतावर चर्चा झाली आणि इथेच सरकारने कदाचित सर्वात मोठी धोरणात्मक चूक केली. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी पक्षाला याचा राजकीय फायदा घ्यायचा होता. बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांच्याबद्दलच्या द्वेषामुळे वंदे मातरम्चे केवळ दोनच कडवे स्वीकारले गेले, हे सरकारला सिद्ध करायचे होते. मात्र, विरोधकांनी पुराव्यानिशी हा नॅरेटिव्ह मोडीत काढला. चर्चेदरम्यान समोर आले की, राष्ट्रगीत म्हणून जी रचना स्वीकारली गेली ती बंकिमबाबूंची मूळ रचना होती आणि ‘आनंदमठ’ कादंबरीसाठी ज्या ओळी नंतर जोडल्या गेल्या त्यांचा संदर्भ वेगळा होता. वंदे मातरम् सध्याच्या स्वरूपात स्वीकारण्यासाठी रवींद्रनाथ टागोर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या आदरणीय व्यक्तींची संमती होती, हेही समोर आले. चर्चा झाली नसती, तर ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोचली नसती आणि सरकारचे अर्धवट सत्य हेच अंतिम सत्य बनले असते. यावरून संसदेतील चर्चेचे महत्त्व अधोरेखित होते.
या अधिवेशनातील सर्वात गाजलेले आणि वादग्रस्त विधेयक ‘व्हीबी जी राम जी’ हे होते. लोकसभेत रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या चर्चेने अनेक वर्षांनी लोकशाहीचा खरा चेहरा दाखवला. प्रश्न साधा सरळ होता, सरकार भगवान रामांमध्ये महात्मा गांधींना समाविष्ट करू पाहत आहे का? नसेल, तर योजनेच्या नावाबाबत आणि स्वरूपाबाबत ही घाई का? सरकारची इच्छा असती तर योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल करून महात्मा गांधींचे नाव कायम ठेवता आले असते. रामजींच्या नावासाठी अशा हास्यास्पद यमक जुळविण्याची गरज नव्हती. कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रश्नाचे ठोस उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यांचे युक्तिवाद भावनिक होते पण तथ्यात्मक नव्हते. या विधेयकाचे नवे नाव केवळ तीन दिवस आधी मंत्रालयाला कळल्याची चर्चा सत्तेच्या वर्तुळात होती. त्यानंतर ते योग्य ठरवण्याची रणनीती आखली गेली. संसदेत दिलेल्या उत्तरांतूनही ते स्पष्टपणे दिसून आले. प्रश्न मात्र कायम राहतो जर सरकारला भगवान रामांवर इतकेच प्रेम आहे, तर त्यांच्या नावाने नवी योजना आणता आली असती. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या योजनेतून गांधींचे नाव काढणे हा एक ठळक राजकीय संदेश आहे. विरोधकांनी हाच मुद्दा अचूक हेरला. विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले, कायदा बनेल, यात शंका नाही. मात्र, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची प्रतिध्वनी आता संसदबाहेर, रस्त्यांपर्यंत पोहोचली आहे. काँग्रेसने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. जमीन अधिग्रहण विधेयकाप्रमाणेच या मुद्द्यावरही दीर्घ लढ्याची तयारी सुरू आहे.
तृणमूल काँग्रेस आणि डीएमकेनेही आपापल्या राज्यांत आघाडी उघडली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या रोजगार हमी योजनेचे नाव महात्मा गांधींच्या नावावर करण्याची घोषणा करून थेट राजकीय संदेश दिला आहे. गांधींना हलक्यात घेणे भारतीय राजकारणात नेहमीच जोखमीचे राहिले आहे. या अधिवेशनात विरोधी पक्ष अनेक मुद्द्यांवर वरचढ ठरला असला, तरी सत्ताधारी पक्षाची रणनीतीही चाणाक्ष होती. विरोधक दोन मोठे मुद्दे मांडण्यात अपयशी ठरले. पहिला मुद्दा, दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेला स्फोट आणि दुसरा मुद्दा प्रदूषण. लाल किल्ल्याजवळील स्फोटाबाबत गृहमंत्र्यांना घेरता आले असते; पण विरोधकांनी मौन पाळले. तसेच, राहुल गांधींनी प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला खरा; पण अखेरीस चर्चा टळली आणि त्याचे खापर विरोधकांवरच फोडण्यात आले. हा सत्ताधारी पक्षाच्या रणनीतीचा विजय होता. रणनीतीमध्ये भाजप आजही सर्वात पुढे आहे. 14 डिसेंबरला काँग्रेसने ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ या घोषणेसह रामलीला मैदानात मोठी सभा घेतली; पण त्याच दिवशी दुपारनंतर भाजपने नितीन नवीन यांची नवीन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून घोषणा केली.
यामुळे मीडियाचे लक्ष काँगे्रसच्या सभेवरून हटून भाजपच्या नवीन कार्याध्यक्षांकडे गेले. मुद्दा बदला, चर्चेची दिशा वळवा हे रायसीना हिल्सचे तंत्र यशस्वी ठरले. संसदेच्या कॉरिडॉरमध्ये ताकद कुठे केंद्रित आहे, हे मकरद्वारातून आत जाताच समजते. राजनाथ सिंह यांच्या खोलीबाहेर शांतता असते, तर अमित शहा यांच्या खोलीबाहेर लांबच लांब रांगा असतात. खरा दरबार तिथेच भरतो, हे सर्वजण जाणतात. काँग्रेससाठी या अधिवेशनाची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे प्रियांका गांधी. वंदे मातरम्वरील त्यांचे भाषण निर्णायक ठरले. हिंदीतील जोरदार टोले आणि आत्मविश्वासाने भरलेले सादरीकरण यामुळे सत्ताधारी पक्षाची बोलती बंद झाली. राहुल गांधी चांगले नेते आहेत; पण प्रियांका गांधी एक प्रभावी वक्त्या म्हणून समोर आल्या आहेत. यामुळे आगामी अधिवेशनांत काँग्रेस अधिक आक्रमक दिसेल. हे हिवाळी अधिवेशन अशा कारणांसाठी लक्षात ठेवले जाईल की, येथे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांची खरी ताकद समोर आली. चर्चा झाली, प्रश्न विचारले गेले आणि लोकशाहीने पुन्हा एकदा स्वतःला सिद्ध केले.
