2025 हे ‘ग्लेशियर प्रिझर्वेशन वर्ष,’ म्हणजेच ‘हिमनदी संरक्षण आणि जतन वर्ष’ म्हणून साजरे केले जात आहे. पर्यावरण रक्षणासाठीच्या प्रयत्नाचा तो एक भाग आहे. हवामान बदल किंवा जलवायू परिवर्तन हा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागला आहे. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा परिणाम या ना त्या पर्यावरणीय आपत्तीतून आपल्यासमोर पुन:पुन्हा येतो. यंदा अनेक देशांत अनेक नैसर्गिक आपत्ती आल्या. भारतात जम्मू-काश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्राला महापुराचा तीव्र फटका बसला. शेतीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. इथिओपियात 12 हजार वर्षांनंतर हेली गुब्बी ज्वालामुखीचा स्फोट झाला. त्यातील राखेचे व सल्फर डायऑक्साईड असलेले 15 किलोमीटर उंचीचे ढग गेल्या महिन्यात भारतापर्यंत येऊन चीनकडे सरकले. आता बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या ‘दित्वा’ चक्रीवादळाने श्रीलंकेला जबरदस्त तडाखा दिला. अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला. पूरस्थिती निर्माण झाली.
श्रीलंकेत या वादळामुळे 334 लोकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. 370 लोक अद्यापही बेपत्ता आहेत. अडीच लाखांवर लोक स्थलांतरित होऊन सुरक्षितस्थळी आश्रय घेत आहेत. 20 हजारांहून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली. कच्ची घरे, झोपड्या, शेती पाण्याखाली गेली. श्रीलंकेला या वादळामुळे तब्बल 7 बिलियन डॉलरचा फटका बसला. हे नुकसान मोठे आहे. या चक्रीवादळाने भारताकडील दक्षिण किनारपट्टीकडे आगेकूच केली. तामिळनाडूत 3 मृत्यू झाले. एकंदरीत, या वादळाने दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या प्रभावित केली. ‘दित्वा’ चक्रीवादळ गेल्या काही वर्षांतील श्रीलंकेवर आलेले सर्वात भीषण संकट आहे. आधीच राजकीय व आर्थिक आपत्तीमुळे हा देश मेटाकुटीस आलेला होता. त्यामधून सावरत असतानाच ‘दित्वा’ने धडक दिली. या घाबरवून टाकणार्या चक्रीवादळानंतर देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली. देशातील 30-35 टक्के भागांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली आहे.
पुरात अडकलेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी सैन्यदलाला पाचारण केले गेले. नैसर्गिक संकट कधी आणि कोठे उद्भवेल सांगता येत नाही; परंतु त्याची पूर्वतयारी केली असल्यास नुकसान कमी होते. याद़ृष्टीने सज्जता कमी पडली, हे दिसतेच आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी भारताने ‘ऑपरेशन सागर बंधू’ सुरू केले आहे. ‘आयएनस विक्रांत’ आणि ‘आयएनएस उदयगिरी’द्वारे मदत पाठवली जात आहे. या गंभीर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारताकडून शक्य ती सर्व मदत केली जाईल, असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जाहीर केले आहे.
आपल्या आसपासच्या देशांना संकटकाळात मदत करणे हे भारताने नेहमीच आपले कर्तव्य मानले. वादळ, पूर, भूकंप अशा सर्व आपत्तींच्या वेळी म्यानमार, नेपाळ, भूतान, बांगला देश, मालदीव एवढेच कशाला पाकिस्तानलादेखील मानवतावादी द़ृष्टिकोनातून आणि शेजारधर्म म्हणून साहाय्य केले. चक्रीवादळाने भारताच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याची माहिती 30 नोव्हेंबर रोजी भारतीय हवामान खात्याने दिलेलीच होती. चक्रीवादळाचा परिणाम पुद्दुच्चेरी, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश येथे दिसूही लागला आहे. चेन्नईतही तुफान पाऊस पडला आणि त्यामुळे शहराच्या अनेक भागांत पाणी साचून राहिले. तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी किनारपट्टीवर 70 ते 80 प्रतितास वेगाने वारे वाहू लागले. अर्थातच, केरळमध्येही अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही काही भागात यापूर्वीच ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून, हवामान बदलाचे संकट कसे असते, याचा अनुभव सातत्याने येत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत बंगालच्या उपसागरात विविध चक्रीवादळे उत्पन्न झाली असली, तरी त्यापैकी मोजक्याच वादळांचा महाराष्ट्रावर परिणाम झाला आहे. पाच वर्षांपूर्वी ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ किनारपट्टीवर येऊन धडकले होते. त्यामुळे खासकरून, कोकणात नारळ व सुपारीच्या झाडांचे त्याचप्रमाणे भातशेतीचे खूप नुकसान झाले. 129 वर्षांनंतर महाराष्ट्राच्या किनार्यावर धडकणारे हे पहिले तीव्र चक्रीवादळ होते. 2021 मध्ये अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ‘तोक्ते’ चक्रीवादळाने रौद्र रूप धारण केले होते. सुरुवातीला केरळ व कर्नाटकला त्याचा फटका बसला. त्यानंतर गुजरातकडे सरकताना या वादळाने कोकण किनारपट्टीलाही प्रचंड झळ पोहोचवली.
2023 मध्ये अरबी समुद्रातून आलेल्या ‘बिपरजॉय’ वादळामुळे पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागाचे नुकसान झाले. यावेळी ‘दित्वा’चे संकट आणखी तीव्र असल्यामुळे तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी अनेक हवाई उड्डाणे रद्द केली आहेत. त्याचबरोबर अत्यावश्यक वस्तू व औषधांसह मदत केंद्रे आणि वैद्यकीय केंद्रे सक्रिय केली आहेत. 2024 हे वर्ष जगातील सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून विक्रम मोडणारे ठरले. पृथ्वीच्या तापमानात 1.5 सेल्सिअसपेक्षा जास्त तापमानवाढ होऊ घातली आहे. वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडची पातळी ऐतिहासिक उच्चांक गाठणारी ठरली आहे. जैवविविधता नष्ट होणे, हवामान बदल आणि प्रदूषण ही तीन संकटे पृथ्वीवासीयांचे अस्तित्व धोक्यात आणत आहेत, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिया गुटेरेस यांनी यापूर्वीच दिला आहे.
आता तर भारताच्या प्रादेशिक हवामानातदेखील मोठे बदल होत असून, यापुढे मराठवाडा आणि विदर्भात सतत अतिवृष्टी होऊ शकते. कोकणातील समुद्रपातळी वाढणार असून, उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी आणि अवर्षण, असे विचित्र हवामान राज्यात यापुढे दिसणार असल्याचा अंदाज हवामान संशोधकांनी व्यक्त केला आहे. या संकटाची माहिती देणारी स्थानिक पूर्वसूचना प्रणाली मजबूत करणे, उष्णतेसाठी सिद्ध असलेली शहरे उभारणे आणि किनारी भागासह ग्रामीण समुदायांचे संरक्षण करणे, हे उपाय तज्ज्ञांनी सुचवलेले आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक तरतुदी करणे आणि त्याचवेळी जनतेचे प्रबोधन करणे, या गोष्टी आवश्यक आहेत. संसदेत त्याचप्रमाणे राज्यांच्या विधिमंडळात या नैसर्गिक आव्हानांचा मुकाबला कशा पद्धतीने केला पाहिजे, यावर विचारमंथनदेखील व्हायला हवे. हवामान बदल आणि त्याच्या गंभीर परिणामांचा मुकाबला करण्यासाठी आता गरज आहे स्वतंत्र सर्वंकष धोरण आणि दीर्घकालीन प्रभावी नियोजनाची. ही वेळ येऊन ठेपली आहे!
