तानाजी खोत
सीमेवर एकही तोफगोळा न डागता, सैनिकांची प्रत्यक्ष चकमक न होता केवळ डिजिटल कोडच्या माध्यमातून सात प्रगत देशांची नागरी पुरवठा साखळी आणि आरोग्य व्यवस्था घरातूनच कशी पंगू करता येते, हे एका घटनेतून उघड झाले आहे. गेल्या आठवड्यात युरोपातील सात प्रमुख देशांमध्ये घडवून आणलेला सायबर हल्ला हा आधुनिक युद्धाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित करणारा ठरला आहे. जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड्स, बेल्जियम, पोलंड, ऑस्ट्रिया आणि स्वीडन या देशांमधील अग्रगण्य सुपरमार्केट्स, अन्न साठवणूक केंद्रे आणि कोल्ड-चेन नेटवर्कच्या मध्यवर्ती तापमान नियंत्रण प्रणालींवर (थर्मोस्टॅट्स) अज्ञात हॅकर्सनी एकाच मध्यरात्री ताबा मिळवला. या सर्व यंत्रणांचे तापमान अचानक वाढवून उणे तापमानात साठवलेले हजारो टन मांस, दुग्धजन्य पदार्थ, नाशवंत अन्न आणि विशिष्ट तापमानात साठवावी लागणारी जीवनरक्षक औषधे एका रात्रीत निकामी केली. सकाळी या देशांमधील अनेक प्रमुख शहरांतील दुकानांचे रॅक रिकामे दिसल्याने नागरिकांमध्ये अन्नटंचाईची तीव्र घबराट पसरली.
हा हल्ला थेट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीकडून ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजीकडे वळलेला आहे. आधुनिक काळात शीतगृहे, पाणीपुरवठा, वीज ग्रीड आणि रेल्वेचे सिग्नलिंग हे घटक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी इंटरनेट ऑफ थिंग्जच्या माध्यमातून एकाच मध्यवर्ती क्लाऊड प्रणालीशी जोडले गेले आहेत. हॅकर्सनी शीतगृहांच्या नियंत्रण प्रणालीला सॉफ्टवेअर पुरवणाऱ्या पुरवठा साखळीतील तांत्रिक त्रुटी हेरून थेट मुख्य सर्व्हरवर ताबा मिळवला. तापमान बदलताना स्थानिक अलार्म वाजणार नाहीत याची खबरदारी घेतल्यामुळे प्रत्यक्षात अन्नाची हानी होईपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेला पत्ताच लागला नाही.
या हल्ल्यात संशयाची सुई स्टेट स्पॉन्सर्ड सायबर सैन्यांकडे झुकत आहे. हे काम कोणत्याही साध्या गुन्हेगारी टोळीचे असू शकत नाही. युक्रेन युद्ध आणि पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, युरोपीय समाजाचे अंतर्गत मनोबल खचवण्यासाठी हे ‘ग्रे-झोन वॉरफेअर’चे हत्यार वापरले गेल्याचा संशय युरोपीय गुप्तचर यंत्रणा व्यक्त करत आहेत. यात शत्रू थेट समोर येत नाही आणि त्याच्यावर अधिकृतपणे युद्धाचा ठपकाही ठेवता येत नाही; मात्र समोरच्या देशाला अंतर्गत पातळीवर कमकुवत करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण साध्य होते. बँकिंग व्यवहारांमधील डिजिटल लेसर्स असोत वा महानगरांचा पाणीपुरवठा, एका क्लिकवर जर अन्नसाखळी गोठवता येऊ शकते, तर उद्या संपूर्ण देशाची वीज गायब करणे किंवा वित्तीय व्यवस्था ठप्प पाडणे अशक्य नाही.
या संकटाला रोखण्यासाठी जगाला सायबर संरक्षणाची फेररचना करणे अनिवार्य आहे. पाणी, वीज, वाहतूक आणि अन्न साठवणूक यांसारख्या अतिसंवेदनशील जीवनवाहिन्यांना खुल्या इंटरनेट नेटवर्कपासून पूर्णपणे तोडून एअर गॅप करणे ही पहिली गरज आहे. कोणत्याही उपकरणावर किंवा कर्मचाऱ्यावर आपोआप विश्वास न ठेवता प्रत्येक कमांडसाठी बहुस्तरीय प्रमाणीकरण सक्तीचे करणारे झीरो ट्रस्ट मॉडेल राबवावे लागेल. डेटा नेटवर्कमधील सूक्ष्म संशयास्पद बदल मायक्रो सेकंदात पकडून मुख्य यंत्रणा त्वरित सुरक्षित मोडवर नेणारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली तैनात करावी लागेल. देशाच्या अन्न, पाणी आणि ऊर्जा यंत्रणांचे डिजिटल कुलूप शत्रूच्या हाती लागले, तर कोणतीही घोषणा न होता देश घरातच पराभूत केला जाऊ शकतो, याचे भान बाळगणे, ही काळाची तातडीची गरज आहे.