जगभरातील आहारपद्धतींपेक्षा भारतातील पदार्थ स्वादिष्ट आणि रुचकर ठरण्याचे एक कारण म्हणजे त्यामध्ये होणारा मसाल्यांचा वापर. हजारो वर्षांपासून मसाले हे भारतीय उपखंडातील अन्नपदार्थांचा अविभाज्य भाग आहेत; मात्र याच मसाल्यांमध्ये भेसळ करून किंवा आरोग्यास घातक ठरणाऱ्या पद्धतीने ते बनवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत सुरू आहेत. राज्यातील विक्रेत्यांकडून घेतलेल्या काही नमुन्यांमध्ये उपरोक्त पदार्थ आढळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील मसाला उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांसाठी जारी केलेली सर्वसमावेशक नियमावली अत्यंत स्वागतार्ह आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानावी लागेल. हळद, तिखट, धने पावडर आणि गरम मसाल्यांच्या नावाखाली बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये विटांची भुकटी, लाकडाचा भुसा, खडू आणि निकृष्ट घटकांचे मिश्रण केले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. धोकादायक बाब म्हणजे ग्राहकांना भुरळ पाडण्यासाठी मेटॅनिल येलो, ऱ्होडमाईन बी, सुदान डाईज आणि लेड क्रोमेट यांसारख्या औद्योगिक रासायनिक रंगांचा वापर होतो. ही रसायने कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांना आमंत्रण देणारी आहेत. मसाल्यांच्या निर्जंतुकीकरणाच्या नावाखाली घातक इथिलीन ऑक्साईडचा सर्रास होणारा वापर ग्राहकांच्या जीवासाठी धोकादायक आहे.
सुटे मसाले विक्री करण्यावर बंदी घालणे आणि उत्पादनापासून ते थेट ग्राहकांच्या हाती पडेपर्यंत संपूर्ण साखळीची जबाबदारी निश्चित करणे, हा प्रशासनाचा निर्णय अत्यंत मूलभूत मुद्याला हात घालणारा आहे. अर्क काढून घेतलेले निकृष्ट मसाले पुन्हा बाजारात ढकलणाऱ्या आणि नफ्यापायी आरोग्याचा सौदा करणाऱ्या नफेखोरांना चाप लावण्यासाठी अशा कठोर पावलांची नितांत गरज होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अन्न भेसळखोर, बनावट औषध विक्रेते आणि नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या आस्थापनांविरोधात मुंढे यांनी राज्यभरात धडक मोहीम उघडली. त्यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीमुळे गैरप्रकारांना चाप बसला असून, तपासणी, धाडी आणि जप्ती या सर्वच पातळ्यांवर अभूतपूर्व कारवायांची नोंद झाली. कागदोपत्री कारवाईला फाटा देत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेल्या दंडात्मक कारवायांमुळे नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. ॲनालॉग पनीरसंदर्भात त्यांनी घेतलेली भूमिका राष्ट्रीय स्तरावरही प्रशंसली गेली. आता देशभर नियमावली तयार करण्याच्या दिशेने पावले पडण्यास सुरुवात झाली. चार महिन्यांत औषध उत्पादन आणि विक्री आस्थापनांविरुद्ध तब्बल १ हजार १४४ कारवाया केल्या.
लाखो रुपयांचा बनावट, निकृष्ट आणि बेकायदा औषधसाठा जप्त केला. गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे नोंदवून काही जणांना थेट गजाआड केले. रक्तदान शिबिरांत भेटवस्तू वाटून नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या काही रक्तपेढ्यांवरही निलंबनाची कुऱ्हाड चालवली. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय नशायुक्त औषधे, कफ सिरप आणि झोपेच्या गोळ्या विकणाऱ्या औषध दुकानांवर विशेष पथकांमार्फत कारवाई करून त्यांचा पुरवठा खंडित केला. दुसऱ्या बाजूला हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ निर्मिती कारखाने आणि गोदामांवर धाडी टाकून स्वच्छतेचे निकष न पाळणाऱ्या आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या आस्थापनांना टाळे ठोकले; तर ४५७ जणांना अटक झाली. सणासुदीत मागणी वाढणाऱ्या खवा, पनीर, तूप, खाद्यतेल आणि प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित पानमसाला यांच्या साठ्यांवर ठाणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव आणि पुणे या जिल्ह्यांत मोठी कारवाई झाली. प्रशासनाने तडजोड न करण्याची भूमिका घेतली आहे. अधिकाऱ्यांमधील हलगर्जीपणालाही आळा बसला आहे. नागरिकांना शुद्ध अन्न आणि खात्रीशीर औषधे उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य असून, जनतेच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कोणत्याही घटकाला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा या कारवायांच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.
दोन दशकांपूर्वी अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अस्तित्वात आला. २०११ च्या नियमावलीनुसार अन्नपदार्थांचे प्रमाणीकरण, लेबलिंग आणि उत्पादनाची गुणवत्ता तपासण्याचे स्पष्ट निकष ठरवले. विशेष म्हणजे, यात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. भारताचे मसाले परदेशी प्रयोगशाळांमध्ये नापास व्हावेत, यावरून देशांतर्गत मानकांची आणि तपासणी यंत्रणेची स्थिती किती ढिसाळ राहिली असावी, हे स्पष्ट होते. गेल्या दोन वर्षांत काही प्रमुख कंपन्यांच्या मसाल्यांमध्ये घातक घटक आढळले. सिंगापूर, हाँगकाँग, नेपाळ, चीन या देशांनी थेट आक्षेप नोंदवले. यामुळे भारतीय मसाला उद्योगाला धक्का बसला. मसाल्यांतील भेसळ ओळखणे ग्राहकांना अवघड असते. हळदीचा रंग, तिखटाचा गडदपणा किंवा जिऱ्याचा सुगंध पाहून त्यातील कीटकनाशकांचे अवशेष ओळखता येत नाहीत. काही प्रकारच्या भेसळीचा संशय येऊ शकतो; परंतु अंतिम निर्णय प्रयोगशाळेतील तपासणीवरच अवलंबून असतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सुट्या मसाल्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. उघड्यावर, रस्त्याकडेला, गटारांजवळ मसाले वाळवण्यास मज्जाव करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे.
पॅकिंगवर उत्पादकाचा संपूर्ण पत्ता, परवाना क्रमांक, घटक आणि बॅच क्रमांक स्पष्ट लिहिणे बंधनकारक आहे. ही भूमिका नागरीकहितैषी असली तरी, नियमित तपासणीची स्वतंत्र आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी राहिल्याशिवाय या मोहिमेला कायमस्वरूपी यश मिळणे शक्य नाही. दसरा-दिवाळीत भेसळखोरीला उधाण येते; परंतु यंदा मुंढे यांच्या धाडसत्रांच्या भीतीने भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. खाद्यतेल, रवा, बेसन, मैदा, तूप आणि चिवडा, वेफर्स निर्मिती केंद्रांचीही झाडाझडती घेण्यात येत आहे. ठाण्यात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा निकृष्ट दर्जाचा फराळी चिवडा, बटाटा वेफर्स आणि तेलसाठा ताब्यात घेतला आहे. उत्पादनाची तारीख नसणे, नोंदणी व परवान्यांचा अभाव, अस्वच्छतेचे साम्राज्य आणि रासायनिक रंगांचा अनिर्बंध वापर करणाऱ्या उत्पादन आस्थापनांचे परवाने थेट निलंबित केले जात आहेत. केवळ दंड आकारून प्रकरण मिटवले जाणार नाही, तर थेट फौजदारी गुन्हे नोंदवून परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातील, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. नियम आणि कायद्यावर बोट ठेवून भेसळखोरांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावणारी ही धडाकेबाज मोहीम काटेकोरपणे राबवली जात आहे. मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीमुळे कारवाईला गती नक्कीच मिळेल, परंतु या धडक मोहिमेचे रूपांतर एका कायमस्वरूपी, स्वयंचलित आणि पारदर्शक व्यवस्थेत व्हायला हवे.
