जगातील प्राचीनतम पर्वतरांगांपैकी एक आणि गुजरातपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेली अरवली पर्वतरांग ही उत्तर भारतासाठी नैसर्गिक छत्र म्हणून अत्यंत मोलाचे काम करते. थर वाळवंटाचा विस्तार अडवणे, भूजल पातळी टिकवणे आणि पर्जन्यमान संतुलित करणे, प्रदूषणाची तीव्रता कमी करणे, जैवविविधतेचे संवर्धन, हे सर्व अरवलीमुळे घडत होते. एकप्रकारे हा उत्तर भारताच्या पर्यावरणीय अस्तित्वाचा पाया; मात्र या अरवलीबाबत केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने एक नवी व्याख्या केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ती स्वीकारली होती. त्यामुळे देशभर गदारोळ निर्माण झाला.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबरच्या आपल्याच निर्देशांना स्थगिती देत या प्रश्नावरील पर्यावरणाशी बांधिलकी मानणार्यांची बाजू ऐकण्याची तयारी असल्याचे संकेत दिले. पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला होणार असून, तोपर्यंत अरवली पर्वतरांगेत कोणतेही खाणकाम केले जाऊ नये, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. तो देताना समितीच्या पूर्वीच्या अहवाल आणि निकालात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट करण्याचे राहून गेले असून, अरवली प्रदेशाच्या पर्यावरणीय अखंडतेला बाधा पोहोचवणारी कोणतीही नियमनविषयक त्रुटी टाळण्यासाठी पुढील चौकशीची गरज आहे, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे नोंदवले. जमिनीवरील सपाटीपासून 100 मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक उंची असेल, तरच त्या टेकडीस अरवलीचा भाग मानला जाईल आणि अर्ध्या किलोमीटरच्या आत इतक्या किमान उंचीचे किमान दोन वा अधिक उंचवटे असतील, तरच त्यास अरवली पर्वतराजीचा घटक समजले जाईल, अशी नवी व्याख्या करण्यात आली आणि त्यास तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने मान्यता दिली होती. त्यामुळे एखादा डोंगर किंवा टेकडी शंभर मीटर उंचीपेक्षा कमी उंचीची असेल, तर त्यास अरवलीचा भाग मानला जाणार नाही आणि तो छाटण्यास सर्रास परवानगी दिली जाईल.
तेथे खाणकामदेखील करता येईल, असा त्याचा अर्थ निघू शकत होता. शिवाय टेकड्यांमधील 500 मीटर अंतराच्या निकषामुळे पर्वतरांगेचा मोठा भाग पर्यावरण संरक्षणापासून वंचित राहील, अशीही शक्यता होती. हे सर्व बदल पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारसीनुसार करण्यात आले होते. अरवली पर्वतरांग म्हणजे अरवली जिल्ह्यांमधील कोणतीही भूमी रचना, ज्याची उंची स्थानिक भूभागापेक्षा 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक आहे. अरवली पर्वतरांग म्हणजे अशा दोन किंवा अधिक टेकड्यांचा समूह, ज्या एकमेकांपासून 500 मीटरच्या आत आहेत. याचा अर्थ सरकारच्या व्याख्येनुसार, ज्या टेकड्या 500 मीटरच्या आत नसतील, तेथे काहीही करायला मोकळीक असा घेतला जाऊ शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 20 नोव्हेंबरच्या निर्णयावर अनेक आक्षेप घेतले गेले आणि ‘अरवली वाचवा’ ही मोहीम सुरू करत जनता निदर्शने करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली.
हा वादग्रस्त निकाल देण्याच्या दोनच दिवस अगोदर न्यायमूर्ती गवई यांनी प्रकल्पांची पूर्वलक्षी पर्यावरणीय मंजुरी मान्य केली जाईल, असा निकालही दिला होता. अनेकदा कनिष्ठ न्यायालये आश्चर्यकारक पद्धतीने निकाल देत असतात; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही अपेक्षा नव्हती. याचे कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी पर्यावरण संरक्षण करणारे अनेक निर्णय दिले आहेत. गेल्या ऑगस्टमध्ये पर्यावरणीय हानीसाठी थेट भरपाई वसूल करण्याचा अधिकार प्रदूषण मंडळांना आहे, असा निर्णय देण्यात आला होता. एवढेच नव्हे, तर संभाव्य पर्यावरणीय हानी ओळखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून बँक गॅरंटीदेखील आवश्यक ठरू शकते, असा निवाडा देण्यात आला होता. स्वच्छ पर्यावरण हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असा निर्वाळाही एप्रिल 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अर्थव्यवस्थेसाठी विकास आवश्यक आहेच; परंतु भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे रक्षण करणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जून 2022च्या आपल्या एका निकालात म्हटले होते.
दादरा-नगर हवेली येथे वन्यजीव अभयारण्याच्या दहा किलोमीटरच्या परिसरात एका औद्योगिक केंद्राला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिली होती. यासाठी पर्यावरणीयद़ृष्ट्या संवेदनशील असणार्या दहा किलोमीटर क्षेत्राच्या मर्यादेत कमालीची घट करत पर्यावरण मंत्रालयाने या क्षेत्राची मर्यादा 100 मीटरपर्यंत कमी केली. त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली होती. अरवली टेकड्या आणि रांगांसाठी एक समान व्याख्या स्वीकारण्यात आली होती; मात्र काही गंभीर त्रुटी दूर करण्याची गरज असल्याचे सांगत न्यायालयाने ही स्वागतार्ह स्थगिती दिली. नव्या निकषांमुळे अरवली पर्वतरांगेचा मोठा भाग पर्यावरण संरक्षणातून बाहेर पडेल का, याचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
पाचशे मीटर अंतराच्या मर्यादेमुळे संरक्षित क्षेत्राची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या कमी होऊन, एक संरचनात्मक पेच निर्माण होईल का? या मर्यादेमुळे बिगर अरवली क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून, तिथे अनियंत्रित खाणकाम सुरू होण्यास मदत होईल का? तसेच राजस्थानमधील 12 हजार 81 डोंगरांपैकी केवळ 1 हजार 48 डोंगर 100 मीटर उंचीच्या निकषात बसतात, ही टीका शास्त्रीयद़ृष्ट्या खरी आहे का आणि यामुळे उर्वरित टेकड्यांचे संरक्षण हिरावले जाईल का, असे रास्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. केवळ खाणमालकांचे वा उद्योगपतींचे हित जपण्यासाठी अरवली पर्वतरांगेचे नुकसान केले जात असेल, तर ते अजिबात सहन केले जाता कामा नये.
जगभरात 2025 मध्ये आलेल्या उष्णतेच्या लाटा, जंगलांना लागलेले वणवे, दुष्काळ आणि वादळे यामुळे 120 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष नुकताच एका ब्रिटिश अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. ही संकटे नैसर्गिक नाहीत, ती मानवनिर्मित आहेत. पर्यावरण परिषदा, चळवळी आणि निसर्ग देत असलेले संकेत यापासून आतातरी शहाणे होण्याची गरज आहे. अल्पकालीन हितांपेक्षा दीर्घकालीन मानवी हित लक्षात घेऊनच विकासाचे कोणतेही निर्णय घेतले गेले पाहिजेत. विकास हवाच; पण तो पर्यावरणपूरक हवा, मानवी जीवनाच्या स्थिरतेस प्राधान्य हवे. तो जनतेच्या व्यापक हितावर वरवंटा फिरवून नव्हे!
