रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण तज्ज्ञ
संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक परिषदेच्या ३१ व्या सत्रासाठी (कॉप-३१) ९० देशांचे नेते तुर्कियेतील अंताल्या या शहरात एकत्र येत आहेत. मात्र, यातून काही ठोस निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच दिसते.
जागतिक तापमानाची मर्यादा पूर्व औद्योगिक काळाच्या तुलनेत दीड अंश सेल्सिअसच्या आत रोखण्याचा पॅरिस हवामान कराराचा निर्धार मोडीत निघणार, यावर संयुक्त राष्ट्रांच्याच शास्त्रज्ञांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. अशा गंभीर आणि चिंताजनक वातावरणात संयुक्त राष्ट्रांची ३१ वी जागतिक हवामान परिषद म्हणजेच कॉप-३१ येत्या ९ नोव्हेंबरपासून होत आहे. सुमारे ९० देशांचे नेते तुर्कियेतील अंताल्या या निसर्गरम्य किनारपट्टीवरील शहरात एकत्र येणार आहेत. मात्र, या परिषदेतून काही ठोस आणि आशादायक निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच दिसते. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी २०१५ मध्ये केलेल्या पॅरिस करारातील उद्दिष्टे साध्य होण्याची शक्यता जवळपास मावळली आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत जागतिक सरासरी तापमानातील वाढ २ अंश सेल्सिअसच्या आत ठेवणे आणि ती १.५ अंशांपर्यंत मर्यादित राखण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे या कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मात्र, जग या उद्दिष्टापासून दूर जात असल्याचे स्पष्ट होते.
संयुक्त राष्ट्राने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या उत्सर्जन तफावत अहवालात पुढील दशकातच जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसची मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे कोळसा, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या जीवाश्म इंधनांचा वाढता वापर. वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण गेल्या २० लाख वर्षांतील कोणत्याही काळापेक्षा अधिक असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
हवामान बदल रोखण्यासाठी विविध देशांनी राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित केलेली उत्सर्जन कपातीची उद्दिष्टे पूर्ण होतील का, याबाबतही शंका आहे. सर्व देशांनी आपापल्या प्रतिबद्धता पूर्ण केल्या, तरी या शतकाच्या अखेरीस जागतिक तापमानात २.३ ते २.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे आता विद्यमान आश्वासनांची अंमलबजावणीही पुरेशी ठरणार नाही. त्यापेक्षाही व्यापक आणि कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. अंताल्या परिषदेत जागतिक तापमानवाढ सुरुवातीला कमाल १.७ ते १.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा आणि त्यानंतर २१०० पर्यंत ती पुन्हा १.५ अंश सेल्सिअसच्या पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पॅरिस कराराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करावे लागणार आहे. त्यासाठी सर्व देशांनी विकासाच्या आणि ऊर्जा वापराच्या धोरणांत मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यातील सर्वांत मोठा अडथळा जीवाश्म इंधनांचा वाढता वापर हा तर आहेच; पण त्यापेक्षाही विकसित देशांच्या अनुत्सुकतेचा अडसर मोठा आहे. जागतिक तापमानवाढीस मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरलेल्या विकसित देशांनी गरीब आणि विकसनशील देशांना पुरेशी आर्थिक मदत करण्याची जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणे आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे, यासाठी विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, या निधीच्या उपलब्धतेबाबत विकसित देशांकडून सातत्याने चालढकल होत आली आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जागतिक हवामानविषयक सहकार्याला मोठा धक्का बसला. त्यांच्या दुसर्‍या अध्यक्षीय कार्यकाळात खासगी क्षेत्रातील अनेक वित्तीय संस्थांनीही हवामानविषयक वित्तपुरवठ्याच्या उपक्रमांतून माघार घेण्यास सुरुवात केली. परिणामी हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता आणखी कठीण झाली आहे. जागतिक हवामान वित्तपुरवठा वार्षिक २ लाख कोटी डॉलरच्या पुढे गेल्याचे मोठ्या प्रमाणावर सांगितले जात आहे. मात्र, २०३० पर्यंत दरवर्षी आवश्यक असलेल्या सुमारे ७.८ लाख कोटी डॉलरच्या तुलनेत ही रक्कम अपुरी आहे. उपलब्ध निधीचाही मोठा भाग अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, कार्बन उत्सर्जनात कपात आणि इतर उत्सर्जन नियंत्रण कार्यक्रमांवर खर्च होतो. अशा प्रकल्पांतून आर्थिक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे गुंतवणूकदार त्यांना प्राधान्य देतात. दुसरीकडे, पूर नियंत्रण, दुष्काळ व्यवस्थापन, जलसंधारण, किनारपट्टी संरक्षण आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांना तुलनेने अत्यल्प निधी मिळतो. प्रत्यक्षात हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणार्‍या गरीब देशांसाठी याच उपाययोजना अधिक महत्त्वाच्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर भारताची कामगिरी समाधानकारक राहिली आहे. पॅरिस करारांतर्गत स्वीकारलेल्या काही प्रमुख उद्दिष्टांच्या बाबतीत भारताने निर्धारित कालमर्यादेपूर्वीच प्रगती केली. जीवाश्म इंधनांव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांवर आधारित स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट भारताने नियोजित वेळेच्या ९ वर्षे आधी गाठले. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यातही भारताने प्रगती केली. वन क्षेत्र आणि वृक्षसंपदेतून अतिरिक्त कार्बन शोषणक्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू आहेत. या कामगिरीच्या आधारे २०३१ ते २०३५ या कालावधीसाठी अधिक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय हवामान उद्दिष्टे निश्चित करण्याचा आत्मविश्वास भारताला मिळाला आहे. पण जंगलतोड आणि पर्यावरणीय र्‍हास सुरू राहिला, तर उत्सर्जन कपातीमुळे मिळणारे फायदे काही प्रमाणात निष्प्रभ ठरू शकतात. त्यामुळे हवामान बदलाच्या समस्येकडे फक्त कार्बन उत्सर्जनाच्या आकडेवारीपुरते पाहणे चुकीचे ठरेल. जंगलांचे संरक्षण, जैवविविधतेचे संवर्धन, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पर्वतीय प्रदेशांचे पर्यावरणीय संतुलन आणि महासागरांचे प्रदूषणापासून संरक्षण यांनाही तितकेच महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
अंताल्यातील परिषदेचे नेतृत्व तुर्कियेकडे आहे, तर प्रत्यक्ष वाटाघाटींची सूत्रे ऑस्ट्रेलियाच्या हाती आहेत. या दोन्ही देशांची अंतर्गत नीती आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय भूमिका यांमधील विरोधाभास या परिषदेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. ऑस्ट्रेलिया स्वतःला आंतरराष्ट्रीय पटलावर हवामान सुधारणांचा पुरस्कर्ता भासवतो. परंतु देशांतर्गत पातळीवर तो आजही कोळसा आणि वायूचे उत्खनन वाढवत असून जगातील आघाडीचा जीवाश्म इंधन निर्यातदार राहिला आहे. दुसरीकडे यजमान तुर्किये अजूनही कोळशावर चालणार्‍या औष्णिक प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात विसंबून आहे.
पॅसिफिक महासागरातील तुवालू, किरिबाती यांसारखी बेट राष्ट्रे समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे नकाशावरून पुसली जाण्याच्या मार्गावर आहेत. पिण्याचे पाणी, अन्न, निवारा आणि स्वतःची संस्कृती गमावण्याच्या उंबरठ्यावर उभे राहिलेले तिथले नागरिक जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मंचावर दाद मागतात, तेव्हा त्यांना सहानभूतीशिवाय काहीही मिळत नाही. अशा वेळी ऑस्ट्रेलियाने पॅसिफिक देशांच्या मागण्यांचे नेतृत्व करणे ही दांभिकताच म्हणावी लागेल. जोवर जीवाश्म इंधनाचा विस्तार पूर्णपणे थांबवून स्वच्छ ऊर्जेकडे वळण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम विकसित देश स्वीकारत नाहीत, तोवर अशा परिषदांना कोणताही नैतिक पाया उरणार नाही. परिषदांमधील शब्दच्छल थांबवून प्रत्यक्ष कृतीची धोरणे न राबवल्यास, निसर्गाचा समतोल ढासळत असताना भरवल्या जाणार्‍या या वार्षिक बैठका केवळ भविष्यातील विनाशाची औपचारिकता नोंदवणारी संमेलने ठरतील, हे वेळीच ओळखायला हवे.