पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच दिवसांचा पाच देशांचा दौरा नुकताच झाला. या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीला त्यांनी भेटी दिल्या. या दौर्यादरम्यान पंतप्रधानांनी 50 पेक्षा जास्त जागतिक कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांशी आणि वरिष्ठ प्रतिनिधींशी चर्चा केली. अनेक जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात नवीन गुंतवणूक आणि आपल्या व्यवसाय विस्ताराची घोषणा केली आहे. भारतासाठी सुमारे 40 अब्ज डॉलर म्हणजेच 3.30 लाख कोटी मूल्याची गुंतवणूक आकर्षित करण्यामध्ये आलेले यश सध्याच्या काळाचा विचार करता उत्तुंग आहे. गेल्या 12 वर्षांत 100 हून अधिक परदेश दौर्यातून त्यांनी 70 हून अधिक देशांना भेटी दिल्या. या दौर्यांमध्ये आर्थिक बचतीची, काटकसरीची शिस्त पंतप्रधान पूर्वीपासून पाळत आले आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. जुलै 2017 मध्ये त्यांनी इस्रायलचा अधिकृत दौरा केला होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इस्रायलच्या भूमीवर पाऊल ठेवणारे ते भारताचे पहिलेच पंतप्रधान ठरले.
मंगोलिया, बहरीन, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनेई, रवांडा यांसारख्या देशांना भेट देणारे ते भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत. यंदाच्या दौर्यामध्ये ज्या संयुक्त अरब आमिरातीला त्यांनी भेट दिली, त्याबाबतचा इतिहासही असाच आहे. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात मे 1981 मध्ये यूएईला अधिकृत भेट दिली होती. त्यानंतर तब्बल 34 वर्षे भारताच्या एकाही पंतप्रधानाने या देशाचा दौरा केला नव्हता. 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी भेट देऊन हा प्रदीर्घ खंड संपवला आणि आखातातील या महत्त्वाच्या तेलसंपन्न देशाकडे झालेल्या दुर्लक्षाची पोकळी भरून काढली. आज होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संघर्षामुळे देशाच्या ऊर्जासुरक्षेबाबत चिंतेचे ढग दाटलेले असताना आमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान यांनी विश्वासू साथीदाराची भूमिका निभावत इंधनपुरवठा अखंडित ठेवण्याचे अभिवचन या दौर्यामध्ये दिले. याखेरीज भांडवली गुंतवणूक, सामरिक सहकार्य यांसंदर्भातही सात महत्त्वपूर्ण करार झाले. पश्चिम आशियातील दौरा आटोपून पंतप्रधानांनी स्वीडन, नेदरलँड, नॉर्वे आणि इटली या युरोपियन देशांना भेटी दिल्या.
नेदरलँड हा युरोपमधील भारताचा अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा व्यापार भागीदार. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 27.8 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. या दौर्यात सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी जागतिक स्तरावर आघाडीवर असलेल्या नेदरलँडच्या ‘एएसएमएल’ या दिग्गज कंपनीने ‘टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स’सोबत महत्त्वपूर्ण करार केला. पंतप्रधान रॉब जेटेन यांच्यासोबत चर्चेत हरित हायड्रोजन आणि जल व्यवस्थापन क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याचा निर्णयही ऊर्जा आणि पाणीटंचाईच्या संभाव्य धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा आहे. नेदरलँडने भारतात सुमारे 55.6 अब्ज डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक केली असून, या दौर्यामुळे हा प्रवाह आणखी वाढण्यास मदत होईल. स्वीडन हा युरोपमधील अत्यंत श्रीमंत, प्रगत आणि शांतताप्रिय देश. भारताच्या द़ृष्टीने त्याचे धोरणात्मक आणि आर्थिक महत्त्व मोठे आहे. दोन्ही देशांतील संबंध ऐतिहासिक काळापासून मजबूत राहिले आहेत.
संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी स्वीडन हा विश्वासार्ह भागीदार आहे. स्वीडिश कंपन्यांनी भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी स्वीडनचे तंत्रज्ञान जगातील सर्वोत्तम मानले जाते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हा देश नेहमीच भारताच्या भूमिकेचे समर्थन करत आला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी युरोप दौर्यात स्वीडनच्या गोटेनबर्ग शहराला दिलेली भेट आणि तेथील औद्योगिक प्रमुखांशी झालेली चर्चा भारताच्या भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा आणि गती देण्यास सहाय्यभूत ठरणारी आहे. नॉर्वेच्या दौर्यात राजे हार्ल्ड पाचवे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना ‘रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रँड क्रॉस’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान केला. गेल्या 43 वर्षांत भारताच्या एकाही पंतप्रधानांनी या देशाला भेट दिली नव्हती.
या दौर्याची सांगता इटली भेटीने झाली. इटली हा भारताचा महत्त्वाचा व्यापारी देश आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीचा एक मोठा स्रोत आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील बैठकीत द्विपक्षीय संबंधांचा दर्जा वाढवून तो ‘विशेष धोरणात्मक भागीदारी’ या सर्वोच्च पातळीवर नेण्यात आला. 2029 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 20 अब्ज युरोच्या पार नेण्याचे आर्थिक उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. बैठकीत झालेला लष्करी औद्योगिक रोडमॅप करार क्रांतिकारी आहे. कारण दोन्ही देश अत्याधुनिक संरक्षण उपकरणांचे सहनियोजन, सहविकास आणि संयुक्त उत्पादनासाठी एकत्र काम करणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी आवश्यक लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या मौल्यवान खनिजांची पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे, इलेक्ट्रॉनिक कचर्याचे व्यवस्थापन करून त्यातून ही दुर्मीळ खनिजे पुन्हा मिळवण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करणे आदी करार दूरगामी फायद्याचे आहेत.
दोन्ही देशांमधील नागरिकांचे परस्पर संबंध, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी 2027 हे भारत-इटली संस्कृती आणि पर्यटन वर्ष म्हणून साजरे केले जाईल. दोन्ही देशांमध्ये सागरी वाहतूक, कृषी, उच्च शिक्षण, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध लढा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्यासाठी संयुक्त घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले. युरोपियन महासंघासोबतचा मुक्त व्यापार करार प्रत्यक्ष अमलात येत असताना या देशांसोबतचे मैत्रीबंध महत्त्वाचे ठरणारे आहे. निर्यातीला चालना आणि ऊर्जासुरक्षा निरंतन टिकून राहील यासाठी बहुपर्यायी व्यवस्था भारताला उभी करायची आहे. आर्थिक आणि सामरिक परावलंबित्वातून बाहेर पडत स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनणे हा मोदी सरकारचा दूरगामी संकल्प आहे. एकावलंबित्वाचे परिणाम काय होतात हे इराणने आणि कोरोना काळात चीनने जगाला दाखवून दिले आहे. आजचे जग बहुध्रुवीय असायला हवे ही भारताची मागणी राहिली आहे. गरीब व विकसनशील देशांना डावलून विश्वरचना आकाराला येऊ शकत नाही. भारत हा तिसर्या जगातील देश नसून उभरती विभागीय महासत्ता आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्यातून ही बाब जागतिक पटलावर पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आली आहे.
