गणेश निमकर, बँकिंग सल्लागार
सहकार चळवळीचे भविष्य, नियंत्रक यंत्रणांची जबाबदारी आणि राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रभाव यांचा सखोल विचार करणे अत्यावश्यक आहे.
सापडला तो चोर, बाकी सगळे साव, ही म्हण आपल्या समाजात रूढ आहे. आज सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमधील घडामोडी पाहिल्या की, या म्हणीचा प्रत्यय वारंवार येतो. एखादी संस्था अडचणीत येते, गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येतात आणि मग संपूर्ण यंत्रणा त्या संस्थेवर व संचालकांवर तुटून पडते. चूक करणार्याला शिक्षा व्हायलाच हवी; परंतु हा प्रश्न केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण सहकार चळवळीच्या अस्तित्वाचा आणि नियंत्रक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचा आहे. आज सहकाराला केवळ ‘सक्षमीकरणाची’ नाही, तर त्याहून अधिक ‘शुद्धीकरणाची’ गरज आहे.
सहकारी संस्थांच्या नियमनासाठी कायद्याने एक भक्कम साखळी निर्माण केली आहे. वैधानिक लेखापरीक्षण, चाचणी लेखा परीक्षण, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 81 व 89 नुसार होणारी तपासणी अशा अनेक चाळण्या या यंत्रणेत आहेत. असे असतानाही एखादा गैरव्यवहार सलग 5-7 वर्षे यंत्रणेच्या निदर्शनास कसा येत नाही, हा अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यावर केवळ संस्थेला ‘चोर’ ठरवून मोकळे होणे म्हणजे लक्षणांवर मलमपट्टी करण्यासारखे आहे. ज्यांच्यावर नियंत्रणाची कायदेशीर जबाबदारी होती, ते इतकी वर्षे काय करत होते, याचीही सखोल चौकशी व्हायला हवी.
मोठ्या बँकिंग क्षेत्रात ‘फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट’मार्फत संशयास्पद व्यवहारांवर कडक नियंत्रण असते. पतसंस्थांचे मोठे आर्थिक व्यवहार बँकांमार्फत आणि त्यांच्या पॅन नंबरवरच होतात. मग पतसंस्थेचे कोट्यवधींचे संशयास्पद व्यवहार बँकांच्या अत्याधुनिक प्रणालीला का समजले नाहीत? बँकांनी ‘सस्पिशिअस ट्रान्झॅक्शन रिपोर्ट’ का जनरेट केला नाही? या साखळीतील प्रत्येक ‘कंट्रोल’ची नेमकी भूमिका आणि त्यांच्या चुकांचे ऑडिट होण्याची गरज आहे.
पीएमसी बँकेतील 21,000 बनावट खात्यांचा घोटाळा ऑडिटर्स आणि नियंत्रक यंत्रणेच्या अपयशावर बोट ठेवतो. केवळ संचालकांवर गुन्हे दाखल करणे म्हणजे धूळफेक असून दोषी ऑडिटर्सवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी. कोल्हापूरच्या भुदरगड, जळगावच्या बीएचआर किंवा अशा इतर पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार पाहता केवळ निर्बंध लादणे पुरेसे नाही; तर दोषींची मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देणारी ठोस कायदेशीर तरतूद हवी. तरच सहकारावरील जनविश्वास पुन्हा संपादन करता येईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, खासगी किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील घोटाळ्यांना ‘तांत्रिक चूक’ म्हणून ‘बेल आऊट’ पॅकेज दिले जाते. मात्र सहकारातील चुकांना ‘राजकीय भ्रष्टाचार’ ठरवून बदनाम केले जाते. हा दुजाभाव सहकाराच्या प्रगतीतील मोठा अडथळा आहे. कागदोपत्री पूर्ततेपेक्षा प्रत्यक्ष ‘जोखीम व्यवस्थापन’ राबवणे हीच आजची खरी गरज आहे.
सहकारी संस्थांचे संचालक हे मालक नसून ‘विश्वस्त’ (ट्रस्टी) असतात, हे सहकाराचे सर्वोच्च तत्त्व आहे. पूर्वी सहकारात ‘इदं न मम’ (हे माझे नाही, समाजाचे आहे) ही भावना होती. पण आज तिथे ‘इदं ममैव’ (हे माझेच आहे) ही प्रवृत्ती बळावली आहे. अनेक संस्थांमध्ये संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या विश्वस्त संस्था व कंपन्यांनाच आर्थिक मदत दिली जाते, जी सहकाराच्या मुळावर घाव घालत आहे.
आज सहकार क्षेत्रासमोर सर्वात मोठे आव्हान राजकीय वर्चस्वाचे आहे. अनेक सक्षम संस्थांना राजकीय खुन्नसपोटी वेठीस धरले जाते. कायदेशीर कारवाईला राजकीय सोयीनुसार स्थगिती देणे किंवा राजकीय तडजोडीनंतर ती रद्द करणे, यामुळे कायद्याचा धाक उरलेला नाही. सत्ताधार्यांच्या मर्जीतील संस्थांना ‘अभय’ आणि विरोधकांच्या संस्थांना ‘लक्ष्य’ केले जाते, तेव्हा लोकशाही मूल्यांचा र्हास होतो.
सहकार क्षेत्रातील आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी सामान्य पोलिसांऐवजी बँकिंग तज्ज्ञांची एक ‘स्वतंत्र तपास यंत्रणा’ असावी. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ती ‘इन कॅमेरा’ असावी, जेणेकरून संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होणार नाही. प्रकरणांचा निकाल जलद लावण्यासाठी विशेष सहकार न्यायालये अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.
रेल्वेच्या गेटमनच्या चुकीमुळे अपघात झाला तरी रेल्वेमंत्र्यांनी ‘नैतिक जबाबदारी’ स्वीकारून राजीनामा देण्याची उच्च दर्जाची नैतिकता आजच्या व्यवस्थेतून हरवली आहे. एखादी संस्था रसातळाला जात असताना यंत्रणेतील नियंत्रक मात्र ‘आमची जबाबदारी नाही’ अशा आविर्भावात वावरतात. जोपर्यंत भ्रष्ट संचालकांसोबतच दुर्लक्ष करणार्या नियंत्रक घटकांचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जात नाही, तोपर्यंत पारदर्शकता केवळ कागदावरच उरेल.
सहकारातील कोणत्याही संस्थेवर चौकशीचे आदेश निघताच ती गोपनीय माहिती अंतिम निष्कर्षाआधीच थेट प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचते. या ‘मीडिया ट्रायल’मुळे सामान्य ठेवीदारांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन ‘रन ऑन द बँक’ सारखी परिस्थिती ओढवते, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम संस्थाही कोसळण्याचा धोका निर्माण होतो. बँकिंग क्षेत्राचा पाया पूर्णतः ‘विश्वासावर’ आधारलेला असल्याने ही स्थिती सहकारातील सर्वच वित्तीय संस्थांसाठी घातक आहे. यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या धर्तीवर सहकार खात्यानेही मीडियासाठी एक ‘अधिकृत प्रवक्ता’ नेमणे आवश्यक आहे. कोणत्याही तपास अधिकार्याने परस्पर माहिती न देता ती केवळ या प्रवक्त्यामार्फतच कायदेशीररीत्या समोर येईल अशी चोख व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.
सहकाराचे शुद्धीकरण ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून ती ग्रामीण जीवनाची जीवनवाहिनी वाचवण्यासाठी काळाची गरज आहे. कायद्याचा वापर भीतीसाठी नव्हे, तर पारदर्शक प्रशासन आणि ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी व्हायला हवा. जर आपण आज आत्मचिंतन करून यंत्रणेतील दोष आणि राजकीय हस्तक्षेप दूर केला नाही, तर सहकार चळवळ केवळ इतिहासात जमा होईल. प्रामाणिक संचालक, सतर्क नियंत्रक आणि पारदर्शक राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या संगमातूनच सामान्य ठेवीदारांचा विश्वास आणि सहकाराचे अस्तित्व टिकवणे शक्य आहे. हा आधारस्तंभ वाचवण्यासाठी आजच निर्णायक पावले उचलणे अनिवार्य आहे
