आपले संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी लिहून तयार झाले. यावर्षी या पूर्तता सोहळ्याची पंचाहत्तरी पूर्ण झाली. पुढच्या वर्षी 26 जानेवारी 1950 ला संविधानाची अंमलबजावणी होऊन 75 वर्षांचा काळ पूर्ण होईल. या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्राची सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना अमलात आल्यामुळे या 75 वर्षांच्या कालखंडाचे सिंहावलोकन करणे आणि लोकशाहीच्या मार्गदर्शक पत्रिकेची फलनिष्पत्ती काय, याचा विचार करणे गरजेचे ठरते.
भारतासारख्या विशाल, खंडप्राय देशात लोकशाहीची तत्त्वे रुजतील, याबद्दल ब्रिटिश राजवटीतील काही तथाकथित विद्वान सत्ताधीश साशंक होते आणि हाच मुद्दा रेटत भारताला सध्या स्वातंत्र्य देणे कसे चुकीच होईल, याचा प्रतिवाद करीत होते. त्यामध्ये काहीअंशी तथ्य आहे, असा समज होण्याचे कारण म्हणजे, भारताची तत्कालीन समाजव्यवस्था. त्यावेळी देशात मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित वर्ग होता. ब्रिटिश राजवटीने केलेल्या लुटीमुळे आलेल्या दारिद्य्रामुळे देशाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती म्हणावी तशी सबल नव्हती; पण देशातील समाज धुरिणांनी स्वातंत्र्याच्या पेटवलेल्या मशालीचा भडका उडून स्वातंत्र्याप्रति भारतीय मानसिकता अधिक आक्रमक झाली होती. त्यामुळे ब्रिटिशांना काहीशा नाईलाजाने का होईना भारताला स्वातंत्र्य देणे भाग पडले. आता अशा सामाजिक परिस्थितीमध्ये देशाचा गाडा हाकण्यासाठी येथील समाजाला पचेल, रुचेल असे संविधान तयार करणे याचे मोठे आव्हान त्यावेळच्या समाजधुरीनांसमोर होते आणि त्यामधूनच या महान राज्यघटनेची बांधणी झाली.
जगातली सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना असलेले आपले संविधान, हे अंशतः लवचिक व अंशतः ताठर स्वरूपाचे आहे. कालपरत्वे बदलणारी परिस्थिती विचारात घेऊन संविधानात त्याप्रमाणे बदल करून ते अधिकाधिक परिपक्व व्हावे, असा मानस घटनाकारांचा होता. त्याचेच हे प्रतीक. गेल्या 75 वर्षांत सुमारे 105 वेळा संविधानामध्ये विविध बदल केले गेले. काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या कायदेशीर बाबींमुळे, तर काही वेळेला त्या त्या वेळच्या सत्ताधार्यांनी सुचविलेल्या बदलामुळे. संविधानाचे मुख्य भाग असलेले विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारी संस्थांचा परस्पर संबंधांचा चपलख वापर घटनाकर्त्यांनी संविधानाची बांधणी करताना केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे संविधानाच्या तत्त्वानुसारच देशाचा कारभार चालेल, त्यामध्ये राज्यकर्त्यांची किंवा प्रशासकीय कारभार किंवा न्यायपालिकेचा वरचष्मा होणार नाही आणि त्यामुळे सामान्य जनतेच्या हितास बाधा पोहोचणार नाही, याची सुंदर तजवीज संविधानात केल्याचेही दिसून येते. केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा यासारख्या घटनात्मक पेचप्रसंग उद्भवलेल्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेचे महत्त्व अधोरेखित करून राज्यकर्ते, प्रशासन आणि न्यायपालिका यांचा घटनेला अभिप्रेत असलेला समतोल सांभाळलेला आहे. संसदेला किंवा राजकर्त्यांना राज्यघटनेच्या मूल ढाचा किंवा घटनाकारांना अपेक्षित असलेले राज्यघटनेमागच्या तत्त्वास छेद जाईल अशा प्रकारची कोणतीही कृती करता येणार नाही, असा एक प्रकारचा इशाराच न्यायपालिकेने अशा काही प्रकरणांमध्ये दिला असून ते एका समृद्ध लोकशाही राष्ट्राचे प्रतीक असल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते.
संविधानाची उभारणी करताना देशाच्या विविध प्रांतांतून सामाजिक, राजकीय आणि कायद्याची जाण असणार्या 284 सदस्यांची नियुक्ती संविधान सभेसाठी केली होती आणि या सर्व सदस्यांनी 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस एवढ्या प्रदीर्घ काळ बौद्धिक क्षमतेची कसोटी लावून या संविधानाची निर्मिती केली आहे. हे करत असताना घटनाकारांनी जगातील अनेक प्रगत राष्ट्रांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून त्यातील काही देशांच्या राज्यघटनेमधील महत्त्वाची तत्वे स्वीकृत करून त्याचा समावेश आपल्या संविधानात केल्याचे सांगण्यात येते. घटनेचा सरनामा हा संपूर्ण संविधानाचा आत्मा आहे, असे घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही चतु:सूत्रीचा म्हणजे संविधानाच्या सरनाम्याचे चार मुख्य आधारस्तंभ आहेत. खरे पाहायला गेले, तर आपल्या देशाला फार मोठी हजारो वर्षांपूर्वीपासूनची परंपरा आहे आणि या परंपरेमध्ये या चारही उच्च जीवनमूल्यांचा उल्लेख अगदी प्राचीन काळापासून आढळतो. भारतवर्षामधील वैशाली हे राज्य हजारो वर्षांपूर्वीचे लोकशाही गणराज्य म्हणून गणले गेले आहे. यावरून लोकशाहीची पाळेमुळे भारत देशात फार प्राचीन काळापासून रुजली आहेत, हे स्पष्ट होते.
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव ही गुणत्रयी फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला दिली, असे सांगितले जात असले, तरी ही उच्च जीवनमूल्ये भारताच्या प्राचीन परंपरापासून देशात प्रचलित असल्याचे इतिहासातून दिसून येते. रामायणात एका सामान्य नागरिकाने सीतामातेबद्दल केलेल्या कुजबुजीतून सीतामाईला अग्निपरीक्षा द्यावी लागली. एका राजाने जनभावनेला दिलेला प्रतिसाद हे जनभावनेला अत्त्युच महत्त्व देण्याचे एक मोठे उदाहरण आहे. गौतम बुद्धांनी दिलेल्या पंचशील तत्त्वांमध्ये या गुणत्रयीचे गमक लपलेले दिसते. छत्रपती शिवाजी महाराज ते राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्यकाळात, स्वराज्यात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या उच्च जीवनमूल्यांना राजाश्रय होता आणि सर्वसामान्य जनता राजाच्या कारभारावर खूश होती. प्राचीन काळातील अनेक संस्थानांत मंत्रिमंडळाची संकल्पना अस्तित्वात होती. अकबर बादशहाच्या राजदरबारात तज्ज्ञ मंत्र्यांच्या सल्ल्याने कारभार चालत असे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील अष्टप्रधान मंडळाचा कारभार प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे भारतामध्ये अतिप्राचीन काळापासून लोकशाहीची आणि गणराज्याची संकल्पना रुजलेली असल्याचे दिसून येते.
