उमेश कुमार
संघटनात्मक बदल आणि बदलत्या राजकीय प्रयोगांमध्ये काँग्रेसची नेमकी दिशा स्पष्ट झालेली दिसत नाही. तरुण, दलित, ओबीसी अशा विविध सामाजिक समूहांना जोडण्याच्या प्रयत्नात पक्षाची हीच राजकीय भटकंती मोठे आव्हान ठरत आहे.
भारतीय राजकारणात काँग्रेस सध्या विचित्र स्थितीत आहे. एका बाजूला पक्षाच्या संघटनेत वेगाने बदल सुरू आहेत. नव्या नियुक्त्या होत आहेत. राज्यांचे प्रभारी बदलले जात आहेत. काही जुन्या चेहऱ्यांना नव्या जबाबदाऱ्या दिल्या जात आहेत, तर काही नेत्यांना महत्त्वाच्या पदांपासून दूर ठेवले जात आहे. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसची वैचारिक आणि निवडणूक दिशा मात्र सातत्याने बदलताना दिसत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये पक्ष आपले निवडणूक सेनापती मैदानात उतरवत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘जेन झी’ म्हणजेच तरुण मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्नही स्पष्टपणे दिसतो.
राहुल गांधी रस्त्यावर उतरून तरुणांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत आहेत. ‘छात्रों की गूंज’सारखे कार्यक्रम केले जात आहेत. बेरोजगारी, शिक्षण आणि युवकांच्या भवितव्याचे प्रश्न काँग्रेसच्या राजकीय अजेंड्यावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे; मात्र एखादे आंदोलन किंवा एखादा मुद्दा काही काळ चर्चेत राहतो आणि वातावरण निवळले की, काँग्रेस पुन्हा जुन्या राजकीय मार्गावर परतताना दिसते. याच राजकीय भटकंतीचे रूपांतर आज काँग्रेसच्या सर्वांत मोठ्या आव्हानात झाले आहे. पक्षाला नेमक्या कोणत्या मुद्द्यावर आणि कोणत्या सामाजिक वर्गाच्या आधारावर पुढे जायचे आहे, हेच स्पष्ट होत नाही. कधी ओबीसी राजकारणाला धार दिली जाते, कधी दलित राजकारणाला प्रमुख शस्त्र बनवले जाते, तर कधी जेन झीच्या असंतोषाला राजकीय दिशा देऊन भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे काँग्रेसचा पारंपरिक मतदारही संभ्रमात आहे आणि नव्या मतदाराला पक्षाशी जोडण्याचे प्रयत्नही अपेक्षित परिणाम देताना दिसत नाहीत.
याचे ताजे उदाहरण हल्द्वानीतील घटना आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सभेनंतर कथित ‘शुद्धीकरण’च्या घटनेला काँग्रेसने मोठा राजकीय मुद्दा बनवले. काँग्रेसचे खासदार राष्ट्रपतींची भेट घेऊन तक्रार करणार आहेत. यामागचा संदेश स्पष्ट आहे. काँग्रेस पुन्हा दलित मतदारांना राजकीय समीकरणाच्या केंद्रस्थानी आणत आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंड या तिन्ही राज्यांमध्ये दलित मतदारांची भूमिका महत्त्वाची आहे. उत्तर प्रदेशात दलित लोकसंख्या सुमारे २१ टक्के, पंजाबमध्ये २८ ते ३० टक्के आणि उत्तराखंडमध्ये सुमारे १९ टक्के असल्याचे मानले जाते. या राज्यांमध्ये दलित मतदारांना आपल्या बाजूला वळवणे काँग्रेससाठी महत्त्वाचे ठरते.
विशेषतः उत्तर प्रदेशात दलित राजकारणाच्या माध्यमातून राजकीय जमीन पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे. मल्लिकार्जुन खर्गेे स्वतः दलित समाजातून येतात. त्यामुळे या रणनीतीसाठी त्यांच्यापेक्षा मोठे प्रतीक काँग्रेसकडे दुसरे असणे कठीण आहे; मात्र इथेच काँग्रेससमोर मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. दलित समाजाला आता केवळ प्रतीकात्मक राजकारण पुरेसे आहे का? दलित समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व हवे आहे. सत्तेतील भागीदारी हवी आहे. निर्णयप्रक्रियेत स्थान हवे आहे आणि आपल्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांवर ठोस धोरण हवे आहे.
काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या प्रभारी पदावर डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद यांची नियुक्ती केली. आंध्र प्रदेशचे डॉ. प्रसाद हे दलित समाजातून येतात. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे राजकीय वजन अद्याप फार नाही. त्यामुळे या नियुक्तीची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र मोठे राज्य आहे. प्रमुख आर्थिक केंद्र आहे. मराठा, दलित आणि ओबीसी या प्रमुख सामाजिक गटांबरोबरच प्रादेशिक राजकारण, शहरी-ग्रामीण मतदार आणि विविध राजकीय पक्षांची ताकद यांचा विचार येथे करावा लागतो. महाराष्ट्राचे प्रभारी पद यापूर्वी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांभाळले आहे. त्यामुळे तुलनेने कमी अनुभवी आणि राष्ट्रीय स्तरावर फारसा प्रभाव नसलेल्या चेहऱ्याला महाराष्ट्राची जबाबदारी देऊन काँग्रेस कोणता संदेश देत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ही नियुक्ती राहुल गांधी यांच्या कोअर टीममधील दलित नेते के. राजू यांच्या शिफारशीवर झाल्याची चर्चा आहे. के. राजू हे राहुल गांधींच्या जवळचे मानले जातात. केवळ दलित चेहरा पुढे आणण्यासाठी महत्त्वाच्या राज्याचे प्रभारी पद देणे ही रणनीती काँग्रेससाठी उलटीही ठरू शकते. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये काँग्रेसला आघाडीतील कनिष्ठ भागीदाराच्या भूमिकेत समाधान मानावे लागते. महाराष्ट्राची स्थिती तशी होऊ नये, यासाठी पक्षाला अधिक सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे.
पंजाबमध्येही काँग्रेसने मोठा संघटनात्मक बदल केला. भूपेश बघेल यांना हटवून सचिन पायलट यांच्याकडे पंजाबचे प्रभारी पद दिले. बघेल यांची फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पंजाबचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली होती. आता त्यांना आसामची जबाबदारी दिली आहे. भूपेश बघेल हे ओबीसी राजकारणातील महत्त्वाचे नेते मानले जातात. त्यामुळे ऐन निवडणुकीत त्यांना हटवण्यामागे केवळ संघटनात्मक कारणे आहेत की पक्षातील अंतर्गत राजकारण, यावर चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे सचिन पायलट गुर्जर समाजातून येतात. पंजाबमध्ये गुर्जर समाजाची उपस्थिती आहे. त्याचबरोबर तरुणांमध्ये पायलट यांची लोकप्रियता आहे. त्यामुळे एकाच वेळी सामाजिक समीकरण आणि जेन झीचा घटक साधण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. पायलट यांना पंजाबमध्ये पाठवणे म्हणजे त्यांना राजस्थानपासून दूर ठेवण्याची रणनीती आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या सर्व बदलांमध्ये रणदीप सिंह सूरजेवाला यांचे नाव पुन्हा पुढे आले. त्यांच्याकडे कर्नाटकसह गुजरातची जबाबदारी देणे हा मोठा संदेश मानला जात आहे. यातून सुरजेवाला पुन्हा गांधी परिवाराच्या विश्वासातील नेत्यांमध्ये आले आहेत; मात्र अनेक वरिष्ठ आणि अनुभवी नेते मोठ्या जबाबदारीशिवाय बसलेले आहेत. त्यामुळे पक्षात कामगिरीपेक्षा गांधी परिवाराच्या कोअर टीमशी असलेली जवळीक अधिक महत्त्वाची ठरते, असा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये जाण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसच्या दिशाहीनतेचे सर्वांत मोठे उदाहरण विद्यार्थी राजकारणात दिसते. पंजाब विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत एबीव्हीपीने अध्यक्षपद राखले. दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीतही एबीव्हीपी मजबूत स्थितीत आहे. डुसूमध्येही एबीव्हीपी विजयी ठरल्यास राहुल गांधी यांच्या युवा राजकारणाच्या नॅरेटिव्हला मोठा धक्का बसू शकतो. राहुल गांधी या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांमध्ये थेट दिसले नाहीत. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने दिल्ली विद्यापीठात विद्यार्थ्यांमध्ये उपस्थिती नोंदवली. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या शताब्दी सोहळ्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. काँग्रेस आंदोलन, मुद्दे आणि संवादाच्या माध्यमातून तरुणांना जोडण्याचा प्रयत्न करते, तर भाजप-आरएसएस कॅम्पसपासून बूथपर्यंत सातत्याने संघटन उभी करण्यावर भर देतात. काँग्रेससमोर याच ठिकाणी मोठे आव्हान आहे. तरुणांना केवळ एखाद्या आंदोलनाच्या वेळी एकत्र करायचे की त्यांच्यामध्ये वर्षभर संघटन उभे करायचे, याचे उत्तर पक्षाला शोधावे लागेल.
काँग्रेसची सध्याची राजकीय वाटचाल पाहिली, तर ती एका प्रयोगातून दुसऱ्या प्रयोगाकडे जात असल्याचे दिसते. ती प्रत्येक सामाजिक वर्गाला आपल्यासोबत जोडू इच्छिते; पण कोणत्याही एका स्पष्ट राजकीय दिशेवर ठामपणे उभी राहत नाही. काँग्रेसला केवळ भाजपविरोधी राजकारण करून चालणार नाही, तर पक्षाला विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उभे करावे लागेल. काँग्रेससमोर सर्वांत मोठा प्रश्न एखादा नवा मुद्दा शोधण्याचा नाही, तर स्वतःची दिशा ठरवण्याचा आहे.
