काँग्रेस पक्ष सध्या आत्मचिंतनाच्या गंभीर टप्प्यातून जात आहे. नेतृत्वाबाबतची अनिश्चितता आणि समन्वयाचा अभाव वारंवार समोर येत आहे. अनेक ज्येष्ठ नेते उघडपणे पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी मते मांडत आहेत. यामुळे केवळ काँग्रेस कमकुवत दिसत नाही, तर आघाडीतील तिच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम झाला आहे. अलीकडे शशी थरूर आणि सलमान खुर्शीद यांच्या वक्तव्यांनी काँग्रेसच्या या त्रासात भरच टाकली आहे. इच्छा असूनही काँग्रेस या नेत्यांविरुद्ध राग व्यक्त करू शकत नाही.
राहुल गांधी आव्हाने चांगल्या प्रकारे समजून आहेत. पारंपरिक राजकीय पद्धतींनी आता भागणार नाही, हे त्यांनी ओळखले आहे. केवळ संघटनात्मक बदलांनीही परिवर्तन येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी दोन आघाड्यांवर एकाच वेळी काम सुरू करून पाहिले. आघाडीतील विश्वास पुन्हा द़ृढ करणे आणि दुसरे, पक्षाची रचना खालपासून वरपर्यंत मजबूत करणे. या दोन्ही प्रयत्नांमध्ये राहुल गांधी यांनी जी राजकीय चतुराई दाखवली आहे, त्यातून ते आता केवळ भावनिक राजकारण करत नसून, राजकीय डावपेचही आखत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्ष काँग्रेसच्या अगतिकतेचा फायदा उठवण्यास चुकत नाहीत. जागतिक स्तरावर सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ पाठवण्यापासून ते संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी फेटाळण्यापर्यंत, सत्ताधारी भाजप पक्षाने आपल्या राजकीय चातुर्याने काँग्रेसला मागे ढकलण्याचे काम केले आहे. सत्ताधारी पक्षाची राजकीय खेळी, पक्षांतर्गत सुरू असलेली रस्सीखेच आणि इंडिया आघाडीतील या विचारांना ओळखून राहुल गांधी यांनी राजकीय रणनीती बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
या बदलाअंतर्गत, राहुल गांधी यांनी आघाडीतील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी मित्रपक्षांच्या प्रमुख नेत्यांऐवजी तरुण नेत्यांना प्राधान्य देण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. त्यांना माहीत आहे की, मित्रपक्षांच्या सर्व तरुण नेत्यांना आघाडीच्या नेतृत्वाबाबत आक्षेप नसेल, जसा ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार यांसारख्या नेत्यांना होता. इंडिया आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस नेहमीच आपल्या हाती ठेऊ इच्छिते. याबाबत आघाडीतील अनेक मोठ्या पक्षांना आक्षेप राहिला आहे. यात तृणमूल काँग्रेसचे नाव आघाडीवर आहे. यासोबतच इतरही अनेक पक्षांना राहुल गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारार्ह नव्हते; पण हळूहळू आता या पक्षांमध्येही नेतृत्वात बदलाची शक्यता निर्माण होऊ लागली आहे. पक्षांतर्गत होत असलेल्या या बदलाचा फायदा उठवण्यासाठी काँग्रेस आतापासूनच कामाला लागली आहे. नुकत्याच झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत याची स्पष्ट झलक दिसली. याची पहिली मोठी कसोटी एप्रिल महिन्यात आली, जेव्हा पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांच्या मृत्यूने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. सरकारने लष्करी कारवाईला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ असे नाव दिले. यात गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटी समोर येताच विरोधक आक्रमक झाले.
विरोधकांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली. राहुल गांधी यांना माहीत होते की, जर ही मागणी केवळ काँग्रेसच्या नावाने गेली, तर मित्रपक्ष मागे हटतील. त्यामुळे त्यांनी ठरवले की, पत्र इंडिया आघाडीच्या वतीनेच पाठवले जावे. वास्तविक, काँग्रेस हे पत्र केवळ आपल्या पक्षाकडून पाठवू इच्छित होती. परंतु, राहुल गांधी यांनी स्वतः सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूलचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी, द्रमुक संसदीय दलाचे नेते टी. आर. बालू आणि शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी राजकीय चतुराई दाखवत केवळ त्या नेत्यांशी चर्चा केली, ज्यांना राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत कोणताही आक्षेप नव्हता. राहुल गांधी यांनी ‘तृणमूल’च्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्याऐवजी त्यांच्या पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केली. विरोधी पक्षनेते असल्याने राहुल गांधी यांचा राजकीय दबदबा ममता बॅनर्जी यांच्यापेक्षा कमी नाही. इतकेच नव्हे, तर काँग्रेस एक राष्ट्रीय पक्ष आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते नसले, तरी ममता बॅनर्जींपेक्षा त्यांचे राजकीय स्थान कमी होत नाही. तसेच, राहुल गांधी यापूर्वीही थेट ममता बॅनर्जींशी चर्चा करत आले आहेत. असे असूनही, इंडिया आघाडीची बैठक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी पत्र लिहिण्याबाबत राहुल गांधी यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केली.
या चर्चेला बॅनर्जी यांनी तत्काळ होकार दिला. त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रात शिवसेना उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. त्यांची इच्छा असती तर थेट ते उद्धव ठाकरेंशी चर्चा करू शकले असते. या चर्चेनंतर पुढील प्रक्रियेचे काम काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि आसाम प्रदेशाध्यक्ष गौरव गोगोई यांच्याकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर हे पत्र तयार झाले. या पत्राला इंडिया आघाडीतील 16 मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळाला. राहुल गांधी यांच्या या राजकीय खेळीवरून असे दिसते की, त्यांनी आघाडीला सांभाळण्याची राजकीय कला आत्मसात केली आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी संघटनेचा पाया मजबूत करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले. फेब—ुवारी महिन्यात पक्षात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल झाले. नवीन नियुक्त्यांमध्ये 70 टक्के पदे वंचित घटकांना मिळाली. काँग्रेस याला राहुल गांधी यांचे सामाजिक न्याय मॉडेल म्हणत आहे. यानंतर मार्च महिन्यात ‘संघटन सृजन अभियान’ सुरू झाले.
मध्य प्रदेशात 60 जिल्ह्यांसाठी 180 निरीक्षक नेमून, नवीन संघटनात्मक रचना उभी केली जात आहे. पुढील टप्प्यात हरियाणा, गुजरात आणि नंतर महाराष्ट्रात हीच प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर राहुल गांधी आता जुन्याच पद्धतीने चालत नाहीत. त्यांनी रणनीतीत मोठा बदल केला आहे, विशेषतः मोदी सरकारला घेरण्याच्या पद्धतीत. आता त्यांचे पवित्रे पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक झाले आहेत. या बदलाचा सर्वात मोठा संकेत त्यांच्या शब्दांत दिसतो. आता ते असे शब्द वापरत आहेत, जे पूर्वी त्यांच्याकडून ऐकायला मिळत नव्हते. नरेंद्र-सरेंडर हे वक्तव्य याचे उदाहरण आहे. हे वक्तव्य समोर येताच सोशल मीडियावर गदारोळ झाला. काहींनी याला धाडसी म्हटले, तर काहींनी बालिश; पण दोन्ही बाजूंनी चर्चा सुरू झाली. हा वाद मिटला नव्हता, की त्यांनी आणखी एक पाऊल उचलले. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत त्यांनी मॅच फिक्सिंगचा आरोप केला. एका लेखाद्वारे त्यांनी भाजप आणि निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे केले. लेख प्रसिद्ध होताच देशभरात चर्चा सुरू झाली. केंद्र सरकारपासून भाजपनेही प्रत्युत्तर दिले. मित्रपक्षही पुढे आले. या घडामोडीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, केंद्रीय राजकारणाचा अजेंडा आता राहुल गांधी ठरवू लागले आहेत. भाजप, जो आतापर्यंत चर्चेवर नियंत्रण ठेवत होता, तो आता प्रतिक्रिया देताना दिसत आहे, हा बदल छोटा नाही!
