उमेश कुमार
प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होत असताना काँग्रेस पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी भारतीय राजकारणाची दिशा आणि स्वरूप दोन्ही बदलण्यास सुरुवात केली आहे. वरवर पाहता हे निकाल भाजपच्या मोठ्या राजकीय विजयाचे प्रतीक वाटतात. पश्चिम बंगालमध्ये प्रथमच सत्तेपर्यंत पोहोचणे, आसाममध्ये सलग तिसर्यांदा सरकार स्थापन करणे, पुद्दुचेरीमध्ये सहयोगी पक्षांसह पुन्हा सत्तेत भागीदारी मिळवणे आणि केरळसारख्या राज्यातही हळूहळू राजकीय पायाभरणी मजबूत करणे या सर्व गोष्टी भाजपच्या विस्तारवादी राजकारणाचे मोठे यश मानल्या जात आहेत. मात्र, राजकीय विश्लेषणाच्या द़ृष्टीने पाहिले, तर या निवडणुकांमधून सर्वाधिक दीर्घकालीन फायदा काँग्रेसला होण्याची शक्यता दिसून येते.
मंडल आयोगानंतर अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष उभे राहिले, ज्यांनी काँग्रेसचा पारंपरिक राजकीय मतदार हिरावून घेतला. यामुळे राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसची जागा प्रादेशिक पक्षांनी घेतली आणि काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष म्हणून टिकून राहिला; पण राज्यांतील प्रभाव गमावत गेला. याच राजकीय पोकळीचा फायदा भाजपने घेतला. भाजपने केवळ काँग्रेसविरोधातच लढाई केली नाही, तर त्या प्रादेशिक पक्षांनाही आव्हान दिले, जे एकेकाळी काँग्रेसच्या पतनाचे प्रतीक मानले जात होते. संघटनशक्ती, आर्थिक साधने, आक्रमक प्रचारयंत्रणा आणि नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने अशा राज्यांतही प्रवेश केला, जिथे पूर्वी त्यांची उपस्थिती केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची होती. पश्चिम बंगालमध्ये कधी भाजपचे दोन-तीन आमदार असत, त्याच राज्यात आज पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचला. ही केवळ निवडणुकीतील विजयाची कथा नसून, दीर्घकालीन राजकीय विस्ताराची कहाणी आहे.
मात्र, याच टप्प्यावर काँग्रेससाठी नव्या राजकीय संधी निर्माण होताना दिसतात. भाजपने जे प्रादेशिक पक्ष कमकुवत केले, ते अनेक वर्षे काँग्रेसच्या पारंपरिक सामाजिक आणि राजकीय आधारावर उभे होते. आता जेव्हा हे पक्ष सत्तेबाहेर जात आहेत, तेव्हा त्यांच्या पारंपरिक मतदारांसमोर आणि कार्यकर्त्यांसमोर राजकीय भविष्याचा प्रश्न उभा राहत आहे. काँग्रेसची सर्वात मोठी अडचण अशी होती की, राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधात लढताना राज्यांमध्ये ती प्रादेशिक पक्षांनी वेढलेली होती. भाजपविरोधी राजकारणाचा केंद्रबिंदू ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, एम. के. स्टालिन आणि तेजस्वी यादव यांसारख्या प्रादेशिक नेत्यांभोवती फिरत होता. त्यामुळे काँग्रेस हळूहळू विरोधकांची प्रमुख शक्ती न राहता सहयोगी पक्षाच्या भूमिकेत जात होती.
पश्चिम बंगालच्या निकालानंतर हा बदल स्पष्ट दिसतोय. ममता अनेक वर्षांपासून काँग्रेसच्या समांतर राष्ट्रीय विरोधी नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. अनेकदा त्यांनी काँग्रेसला बाजूला ठेवून विरोधी एकतेची स्वतंत्र रेषा आखण्याचाही प्रयत्न केला; परंतु सत्तेबाहेर गेल्यानंतर त्यांची राजकीय ताकद कमी झाली आहे. त्यामुळे ममता आता इंडिया आघाडी मजबूत करण्याची भाषा करताना दिसत आहेत. काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळात या बदलामुळे एक प्रकारचे समाधान दिसत आहे. पक्षातील रणनीतिकारांना वाटते की, भाजपविरोधातील खरी राष्ट्रीय लढाई अखेरीस भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामध्येच सीमित होऊ शकते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भविष्यातील लढाई भाजप आणि काँग्रेसमध्ये होईल, असे म्हटले होते. दुसरीकडे राहुल गांधीही अनेकदा सार्वजनिकपणे सांगत आले आहेत की, भाजपला खरे आव्हान फक्त काँग्रेसच देऊ शकते.
या दोन्ही विधानांकडे एकत्रितपणे पाहिले, तर भारतीय राजकारणात हळूहळू द्विध-ुवीय व्यवस्था आकार घेत असल्याचे स्पष्ट दिसते. भाजपसाठीही ही परिस्थिती पूर्णपणे सोपी नाही. भाजपने प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करून राष्ट्रीय राजकारणाला थेट द्विपक्षीय स्पर्धेकडे ढकलले आहे. जर काँग्रेसने संघटनात्मक कमजोरी दूर केली आणि नेतृत्वाबाबत स्पष्टता निर्माण केली, तर भविष्यात भाजपसमोर अधिक कठीण आव्हान उभे राहू शकते. सध्या भाजपचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे विरोधकांची विखुरलेली अवस्था आहे; पण जर भारतीय राजकारण दोन प्रमुख ध-ुवांमध्ये विभागले गेले, तर भविष्यातील लढती अधिक थेट, अधिक तीव- आणि अधिक निर्णायक असतील.
