मच्छीमार हंगाम नुकताच सुरू झाला आहे. 15 लाख लोकांना रोजगार देणारा असा हा मच्छीमारी व्यवसाय महाराष्ट्रात कोकणच्या 720 कि.मी.च्या किनारपट्टीवर ऑगस्ट ते मे असे दहा महिने सुरू असतो; मात्र गेल्या पाच वर्षांमध्ये मत्स्य दुष्काळाचा सामना या व्यवसायातील लोकांना करावा लागत आहे.
शशिकांत सावंत
खरं तर मच्छीमार व्यवसायातही मोठ्या प्रमाणात नेपाळी कामगारांचा सहभाग आहे. ट्रॉलर स्थानिक मच्छीमारांची आणि मजूर नेपाळचे असे चित्र अलीकडे वाढू लागले आहे; पण याच व्यवसायासमोरील सध्या वाढलेली आव्हाने प्रश्नचिन्ह उभी करत आहेत. एकूण 15 हजारांपेक्षा जास्त मोठे ट्रॉलर या व्यवसायात आहेत.
एकूण ठरलेल्या खोल 20 वाव समुद्रात केल्या जाणार्या मच्छीमारीमुळे मत्स्यबीज नष्ट होऊ लागले आहेत. याचा परिणाम विदेशी लक्षणीय चलन मिळवून देणार्या पापलेट, सरंगा यासारख्या मत्स्य जाती दुर्मीळ होऊ लागल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सरंगा आणि पापलेटचे उत्पादन 70 टक्क्यांने घटले आहे. ही कमालीची घट मच्छीमारांसमोरील आव्हान आहे. या व्यवसायासाठी घेतलेली कर्जे परतफेड करणेही जमेनासे झाले आहे. गेल्या 10 वर्षांत खराब हवामान, एका पाठोपाठ एक येणारी वादळे, समुद्राच्या अंतर्गत प्रवाहांमध्ये होणारे बदल अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे मच्छीमारीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले.
त्यात स्थानिक मजूर उपलब्ध नसल्याने अॅडव्हान्स रक्कम देऊन नेपाळवरून मजुरांची आयात होते. यात पैसाही खर्च होऊ लागला आहे. चालू मच्छीमार हंगाम हा 1 ऑगस्टपासून सुरू झाला असला, तरी समुद्रातील खराब हवामान, आकस्मिक पाऊस यामुळे 60 टक्के बोटी समुद्रात जाऊ शकल्या नाहीत. पूर्वी 20 वाव समुद्रात मासे मिळत होते. ते आता मिळेनासे झाल्याने आणखी खोल समुद्रात जावे लागते. यात इंधन खर्च दुपटीने वाढतो. या सर्व स्थितीमध्ये पारंपरिक मच्छीमार अधिक अडचणीत आल्याचे दिसते. नियमबाह्य पद्धतीने यांत्रिकी बोटींची अनिर्बंध मच्छीमारी सुरू झाल्यामुळे माशांच्या प्रजनन काळात मत्स्य बीज नष्ट होऊ लागले आहे. यात मासळीचे साठे नष्ट होऊन मत्स्य उत्पादन खालावले आहे.
समुद्रात दहा-बारा दिवसांच्या वास्तव्यानंतरही अपेक्षित मासे मिळत नसल्याने मच्छीमार त्रस्त आहेत. वर्षागणिक आव्हाने वाढत आहेत. एकूण कर्जाखाली दबला जाणारा मच्छीमार शासनाच्या आर्थिक सहाय्यासाठी मागणी करू लागला आहे. शासन देत असलेले सवलतीचे डिझेलही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे मच्छीमारांची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. मच्छीमारी बंदरांवर आवश्यक कोल्ड स्टोअरेज उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखाद्या मच्छीमाराला माशांचा चुकून जॅकपॉट लागला, तर ते ठेवायचे कुठे, असा प्रश्न आहे. ही सर्व आव्हाने लक्षात घेता मच्छीमारांची संख्या घटू लागली आहे. अनेकांनी अन्य व्यवसायांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाकडून ठोस उपाययोजनांची गरज आहे.
पाच वर्षांपूर्वी देशात समग्र नीलक्रांतीचे धोरण तयार करण्यात आले. सागरी मासेमारी संवर्धन, व्यवस्थापन आणि ब्ल्यू इकॉनॉमिकच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन वाढीबरोबरच निर्यातवृद्धीसाठी धोरण तयार करण्यात आले; मात्र सध्याच्या अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे या देशात होणारी मत्स्य निर्यात थांबली आहे. सागरातील वाढता मानवी हस्तक्षेप दिवसेंदिवस माशांचा साठा कमी करू लागला आहे.
15-20 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्य संपदा व तिच्यावर उपजीविका करणारे लाखो मच्छीमार गेल्या 10 वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करत आहेत. यासाठी गोड्या पाण्यातील मच्छीमारी हा विषय घेऊन काम सुरू झाले; पण तेही पूर्णत्वास गेलेले नाही. याचा एकत्रित परिणाम 38 हजार टनांनी मत्स्य उत्पादन घटले आहे. आज राज्यात सागरी मच्छीमारी, गोड्या पाण्यातील मत्स्य शेती असे दोन्ही व्यवसाय धोक्यात आहेत. लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
