वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाचा नवा प्रस्ताव इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्स क्षेत्रात प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक करण्यासंदर्भात आहे. सरकारने अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे की, ई-कॉमर्स केवळ खरेदी-विक्री नसून उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात अशा पुरवठा साखळीचा एकत्रित भाग आहे.
विनिता शाह
भारतामध्ये सध्या मार्केटप्लेस मॉडेलमध्ये 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आहे. या प्रकारात ई-कॉमर्स कंपनी स्वतः उत्पादन विकत नाही, ती फक्त मध्यस्थाची भूमिका बजावते. म्हणजे विक्रेते आणि खरेदीदार यांना एकत्र आणते. उदाहरणार्थ, ई-कॉमर्सवरून मोबाईल खरेदी करता तेव्हा तो मोबाईल त्या प्लॅटफॉर्मकडे नसतो, तर एखाद्या तृतीय पक्ष विक्रेत्याकडे असतो; पण इन्व्हेंटरी आधारित मॉडेलमध्ये ई-कॉमर्स कंपनी स्वतः उत्पादन खरेदी करते, त्याचा साठा ठेवते आणि थेट ग्राहकाला विकते. म्हणजे प्लॅटफॉर्मकडे उत्पादनाचा मालकी हक्क असतो. याच मॉडेलवर भारतात एफडीआयवर बंदी आहे.
हा फरक ठेवण्यामागे एक प्रमुख कारण आहे. ते म्हणजे परकीय निधी असलेल्या कंपन्यांनी बाजारात किंमत युद्ध छेडून कमी दरात वस्तू विकून छोट्या व्यापार्यांना स्पर्धेतून हद्दपार करू नये. आज भारतात ई-कॉमर्स क्षेत्र झपाट्याने वाढले आहे. लाखो विक्रेते, उत्पादक, आणि ग्राहक या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत. त्यामुळे इन्व्हेंटरी आधारित मॉडेलवर देशांतर्गत बाजारासाठी एफडीआय बंदी ठेवणे हे आता कालबाह्य वाटते. योग्य नियम, पारदर्शक प्रणाली आणि नियंत्रण ठेवले, तर परकीय गुंतवणूक फायद्याची ठरू शकते. ती बाजारातील स्पर्धा वाढवते, कार्यक्षमतेत सुधारणा करते आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देते. इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्समध्ये एफडीआय खुली झाल्यास गोदामे आणि साठवणूक व्यवस्था, शीतगृहे आणि लॉजिस्टिक्स, पॅकेजिंग आणि गुणवत्ता नियंत्रण यामध्ये मोठा बदल घडवून आणता येईल.
आजही देशातील रिटेल साखळीत परकीय गुंतवणूक आल्यास अत्याधुनिक गोदामे, ट्रॅकिंग सिस्टम आणि स्वयंचलित व्यवस्थापन विकसित होऊ शकते. त्यामुळे शेतकरी, कारागीर आणि लघू-मध्यम उद्योगांना भारतीय तसेच जागतिक ग्राहकांशी थेट जोडले जाण्याची संधी मिळेल. उत्पादनांच्या गुणवत्तेत सुधारणा, रोजगारनिर्मिती आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल हे त्याचे पूरक परिणाम ठरतील. ग्राहकांच्या द़ृष्टीने हा बदल स्वागतार्ह ठरेल. कारण, त्यांना अधिक पर्याय, चांगली गुणवत्ता आणि विश्वासार्ह सेवा मिळू शकेल. बाजारातील स्पर्धेमुळे किमतीही पारदर्शक आणि न्याय्य राहतील. विदेश व्यापार धोरण 2023 मध्ये भारताची ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता 2030 पर्यंत 200-300 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
ही क्षमता साध्य करण्यासाठी परकीय गुंतवणूक अत्यावश्यक आहे. लघू व्यापार्यांची चिंता आहे की, मोठ्या कंपन्या कमी दर देऊन बाजारावर कब्जा करू शकतात; परंतु यावर उपाय म्हणून मार्केटप्लेस मॉडेलचा अनुभव आपल्यासमोर आहे. सरकारने स्पष्ट नियम ठरवले जसे की, विक्रेत्यांशी न्याय्य वागणूक, किंमत हेराफेरीवर बंदी, नियमित ऑडिट व देखरेख आणि अनुपालनाचे प्रमाणपत्र तर छोट्या विक्रेत्यांनाही संरक्षण मिळू शकते. या उपाययोजनांमुळे सर्वांना समान स्पर्धेचे वातावरण मिळेल. भारत आता अशा टप्प्यावर आहे की, त्याने आपल्या नियामक क्षमतेवर आणि उद्योग क्षेत्राच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवायला हवा. इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्समध्ये एफडीआय खुली करणे हा अर्थव्यवस्थेच्या रूपांतरणाचा टप्पा आहे. यामुळे गुंतवणूक वाढेल, तंत्रज्ञान सुधारेल, उत्पादकता वाढेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल.
सरकारने या अनुषंगाने मल्टिब्रॅंड रिटेल क्षेत्रातील एफडीआय धोरणाचाही पुनर्विचार करावा. कारण, आज भौतिक आणि ऑनलाईन किरकोळ बाजार हे एकमेकांपासून वेगळे राहिलेले नाहीत. दोन्ही क्षेत्रे एकमेकांना पूरक बनली आहेत. दोन्ही क्षेत्रे एफडीआयसाठी खुली केली, तर मोठ्या प्रमाणावर भांडवल येईल. स्पर्धेमुळे कार्यक्षमता वाढेल आणि शेवटी ग्राहकांना फायदा होईल.
