सीए संतोष घारे, अर्थतज्ज्ञ
भारतीय उत्पादनांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि निर्यातदारांचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 4,531 कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केली आहे.
जागतिक व्यापारातील वाढती स्पर्धा, बदलती भूराजकीय समीकरणे आणि प्रमुख देशांनी लादलेली आयात शुल्काची टांगती तलवार अशा काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. भारतीय उत्पादनांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि निर्यातदारांचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने 4,531 कोटी रुपयांच्या ‘बाजार प्रवेश समर्थन’ (मार्केट अॅक्सेस सपोर्ट - एमएएस) योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना केवळ कागदोपत्री मदत नसून, ती भारतीय बँ्रडना ‘लोकल’कडून ‘ग्लोबल’कडे नेण्यासाठी दिलेली एक प्रकारची ‘संजीवनी’ ठरणार आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकवून ठेवण्यासाठी या योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
भारतीय निर्यातदारांसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. अमेरिकेने नुकतेच भारतीय वस्तूंवर सुमारे 500 टक्के आयात शुल्क लावण्याचे सूतोवाच केल्यामुळे भारतीय मालाची किंमत जागतिक बाजारात वाढण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत निर्यातदारांना नवीन बाजारपेठा शोधण्यासाठी आणि उत्पादनांचे प्रदर्शन करण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असते. हीच गरज ओळखून केंद्र सरकारने सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी या भव्य निधीची तरतूद केली आहे. या योजनेचा मुख्य रोख हा अशा निर्यातदारांवर आहे, जे प्रथमच आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाऊल टाकत आहेत. अनेकदा छोट्या उद्योजकांकडे दर्जेदार उत्पादन असते; परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळावे किंवा परदेशातील प्रदर्शनांमध्ये स्टॉल लावण्यासाठी लागणारा खर्च त्यांना परवडत नाही. ‘एमएएस’ योजनेमुळे आता अशा उद्योजकांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक पाठबळ मिळणार असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘मेक इन इंडिया’चा आवाज अधिक बुलंद होणार आहे.
केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 4,531 कोटी रुपयांचा जो निधी जाहीर केला आहे, त्यापैकी 500 कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षासाठी तातडीने राखून ठेवले आहेत. ही योजना नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या 25,060 कोटी रुपयांच्या व्यापक ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’चा एक भाग आहे. या मोहिमेचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट म्हणजे 2030 पर्यंत भारताची एकूण निर्यात 2 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 170 लाख कोटी रुपये) पर्यंत नेणे हे आहे. सध्या जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा केवळ 2 ते 3 टक्के इतकाच आहे, जो चीन किंवा इतर विकसित देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. हा वाटा वाढवण्यासाठी केवळ उत्पादन वाढवणे पुरेसे नसून, भारतीय मालाला युरोप, अमेरिका आणि आफ्रिकेतील ग्राहकांच्या पसंतीस उतरवणे गरजेचे आहे.
या योजनेचे सर्वात आश्वासक पैलू म्हणजे यामध्ये ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी ठेवलेली अनिवार्य 35 टक्के भागीदारी. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारी मदतीचा लाभ घेणार्या एकूण निर्यातदारांपैकी किमान 35 टक्के प्रतिनिधी हे एमएसएमई क्षेत्रातील असावे लागतील. यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील हस्तकला, हातमाग, खेळणी आणि चामड्याच्या वस्तूंची निर्मिती करणार्या उद्योजकांना लंडन, न्यूयॉर्क किंवा दुबईसारख्या शहरांतील प्रदर्शनांमध्ये आपली उत्पादने मांडण्याची संधी मिळेल. ज्या निर्यातदारांची वार्षिक उलाढाल 75 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशांना विमान प्रवासाच्या खर्चातही विशेष सवलत देऊन सरकारने ‘सर्वसमावेशक निर्याती’चा आदर्श मांडला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ‘खर्च विभागणी’ हे सूत्र वापरले आहे. यामध्ये सरकार केवळ मदत करणार नाही, तर निर्यातदारांचाही सहभाग सुनिश्चित करेल. सर्वसाधारण गटातील निर्यातदारांसाठी 60 टक्के खर्च सरकार उचलेल आणि 40 टक्के खर्च संबंधित उद्योजकाला करावा लागेल; मात्र कृषी, खेळणी आणि हातमाग यांसारख्या प्राधान्य दिलेल्या क्षेत्रांसाठी सरकारचा वाटा 80 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
सध्या भारतीय निर्यातीचा मोठा हिस्सा अमेरिका आणि युरोपमध्ये जातो; मात्र जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेमुळे या बाजारपेठांमध्ये कधीही अडथळे येऊ शकतात. म्हणूनच या योजनेअंतर्गत लॅटिन अमेरिका, मध्य आशिया आणि आफ्रिकेतील नवीन देशांमध्ये भारतीय मालाचा प्रसार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नवीन देशांमधील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणार्या निर्यातदारांना अधिक गुण दिले जातील, जेणेकरून ते नवनवीन भौगोलिक क्षेत्रांचा शोध घेतील. या विविधीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारचे सुरक्षा कवच प्राप्त होईल. एका देशात मागणी कमी झाली, तर दुसर्या देशातील बाजारपेठ ती कमतरता भरून काढू शकेल. अर्थात, जागतिक भूराजकीय अस्थिरता आणि वाढते संरक्षणवादी धोरण हे भारतीय निर्यातदारांसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले 50 टक्क्यांपर्यंतचे आयात शुल्क आणि युरोपीय महासंघाने सुरू केलेले ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ यांसारख्या पर्यावरणविषयक अटींमुळे निर्यातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. याशिवाय, तांबड्या समुद्रातील संकटामुळे मालवाहतुकीसाठी लागणारा वेळ आणि विमा खर्च वाढला असून, जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालून जावे लागत आहे. यामुळे विशेषतः कापड, चामडे आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातदारांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जागतिक स्तरावर विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्यामुळे मागणीत घट झाली असून, भारतीय रुपयातील अस्थिरता आणि ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी मर्यादित असलेली स्वस्त पतपुरवठ्याची उपलब्धता यांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करणे कठीण होत आहे.
भारताचा लॉजिस्टिक खर्च हा अजूनही जीडीपीच्या 14 ते 16 टक्क्यांच्या घरात आहे, जो विकसित देशांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. परकीय चलन जोखीम व्यवस्थापन आणि जागतिक ब—ँडिंगसाठी लागणारा भांडवली निधी मिळवणे हे आजही अनेक भारतीय निर्यातदारांसाठी एक स्वप्नच राहिले आहे. त्यामुळेच सरकारने ‘एमएएस’ योजनेसोबतच शाश्वत उत्पादनांच्या निर्यातीलाही प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास येत्या सहा वर्षांत भारताच्या निर्यात क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून येईल. यामुळे केवळ परकीय चलन साठ्यात वाढ होणार नाही, तर देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रात लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनांना जागतिक सन्मान मिळवून देण्यासाठी 4,531 कोटींचे हे ‘एमएएस’ कवच निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल.
