शशिकांत सावंत
किनारपट्टीवरील वाढती धूप, खारफुटीची नासधूस आणि अनियंत्रित विकास प्रकल्पांमुळे हजारो एकर सुपीक जमिनी वसाहतींसह धोक्यात आल्या आहेत. ठोस उपाययोजनांची गरज अत्यंत तातडीची बनली आहे.
कोकणला 720 किलोमीटरची किनारपट्टी लाभली आहे. मात्र, या किनारपट्टीची होणारी धूप आणि हजारो एकर शेतजमीन नापीक होण्याचे संकट अलीकडच्या दहा वर्षांत अधिक वाढले आहे. कोकणात या दहा वर्षांत किनारपट्टीवरील 10 टक्के शेतजमीन ही या संकटात सापडल्याचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. रायगड जिल्ह्यात शहापूर धेरंडपासून श्रीवर्धनपर्यंत अनेक ठिकाणी ही समस्या जशी जाणवते तशीच रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातही अनेक किनार्यांवर समुद्र उधाणाचा फटका बसत आहे. किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणावर वाळू बाहेर काढली जात असल्याने हे प्रकार होत असल्याचे एका बाजूला सांगितले जात आहे. तर, दुसर्या बाजूला खाडीकिनार्यांनी खारफुटीची जंगले नष्ट करून शहरांमध्ये इमारती मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहत असल्याने समुद्राचे पाणी एकीकडून दुसरीकडे या नियमाप्रमाणे याचा परिणाम जाणवू लागला असल्याचा निष्कर्ष पर्यावरणतज्ज्ञ सांगत आहेत. तर, ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणामही यामध्ये असल्याचा संशोधकांचा दावा आहे.
एकूण कारणे अनेक आहेत; पण उपाययोजनेवर मात्र कोणीच बोलायला तयार नाही. हाच खरा प्रश्न आहे. शासनाने किनारी भागाची धूप रोखण्यासाठी कोस्टल सेंटिमेटल सेल सुरू करण्याची भूमिका घेतली होती; मात्र त्यावर फारसे काम झाले नाही. दुसर्या बाजूला कांदळवन संवर्धन शासनाने अजेंड्यावर घेऊन योजना जाहीर केल्या तरीही खारफुटी जंगलांची बेसुमार तोड सुरूच आहे. परिणामी, हा समुद्री उधाणाचा मुद्दा वर्षागणीक गंभीर होत आहे. कांदळवन संवर्धन करून समुद्रांच्या लाटांपासून त्या भागांचे संरक्षण करता येते, हे पूर्वांपार आपण पाहत आलो आहोत. कांदळवनांमुळे मत्स्य बीज संरक्षण होते आणि मत्स्य दुष्काळ थांबवता येतो. याचाही अनुभव वर्षानुवर्षांचा आहे. मात्र, समुद्राच्या लाटांचा मारा किनार्यावर वाढत जाऊन सुपीक जमीन नापीक होण्याचे संकट आता गहिरे होऊ लागले आहे. यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे.
समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढण्याचा मुद्दा हा जागतिक पातळीवरच आहे. परंतु, त्याचा अधिक परिणाम कोकण किनारपट्टीवर अधिक दिसू लागला आहे. कोकणात जवळपास दीड हजार वस्त्या या समुद्र उधाणाच्या कक्षेत आहेत. हेही आगामी काळात शासनासमोरील आव्हान असणार आहे. या भागांचे संरक्षण कसे करता येईल, यावर तेवढ्या गांभीर्याने विचार झालेला नाही. परिणामी, घोंगावणारे हे संकट वर्षागणीक तीव— होताना दिसत आहे. कोकण किनारपट्टीवर पावसाळ्यात समुद्राच्या येणार्या लाटा साडेचार ते पाच मीटर उंचीच्या असतात. त्यामुळे अनेकदा सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला असतो. समुद्राच्या पातळीत वाढ होत असल्याचे निरीक्षण भरती मापकांच्या अहवालातून अनेकदा पुढे आले आहे.
1987 ते 2024 पर्यंत समुद्राच्या पातळीत 4.44 सेंटिमीटरने वाढ झाल्याचे सांगितले गेले. ‘मुंबई क्लायमेट’च्या अभ्यासानुसार, मुंबई, कोकणसह 11 भारतीय किनारे पुढील तीन दशकांत काही प्रमाणात अडचणीत येतील, असेही सांगितले गेले. याच्या कारणमीमांसेमध्ये एक ते तीन मीटर समुद्राच्या पाण्याची वाढणारी उंची हे प्रमुख कारण दिले गेले. यासाठी किनारी भागातील वाळूचा उपसा थांबवण्याचा इशारा पर्यावरण विभागाने दिला; पण त्यावर फारसा गांभीर्याने विचार झाला नाही. आर्थिक आणि रिअल इस्टेटच्या जमान्यात वाढते हाऊसिंग प्रकल्प आणि अनेक विकास प्रकल्पांसाठी तिसरी मुंबई, चौथ्या मुंबईच्या कार्यक्षेत्रात होणारे मोठे उत्खनन हे खाडीकिनारी आणि समुद्रकिनारी होताना दिसत आहे. यामुळे किनारपट्टीला मोठा धोका संभवतो. तरीही विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होणार उत्खनन थांबलेले नाही. मुंबईभोवती समुद्राची वाढणारी पातळी हा भविष्यातील धोका जागतिक पातळीवरून सांगितला गेला. वसई, विरार, मीरा-भाईंदरसारखी शहरेही धोक्याच्या पातळीवर असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, त्यावरच्या उपाययोजना मात्र कागदावरच आहेत. या चिंताजनक प्रश्नाचे आत्मचिंतन करण्याची आता खरी गरज आहे.
