होर्मुझमधील तणावानंतर पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सीबाहेर रांगांचे एक आवर्तन येऊन गेल्यानंतर आता पुन्हा तसे प्रकार काही भागांत घडताना दिसत आहेत. यामागे अफवा आणि संभाव्य संकटाच्या भीतीतून इंधन खरेदी हेच कारण आहे. त्यातूनच इंधनाची साठेबाजी करणार्यांवर कठोर कारवाई करा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर इंधन तुटवड्याच्या परिस्थितीत काही फरक पडेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी शेतीची मशागत करण्यासाठी ग्रामीण भागात विशेषत: मराठवाडा व विदर्भात इंधनाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. पंपांवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे व पेट्रोल-डिझेलचे टँकर वेळेवर पोहोचत नसल्यामुळे इंधन कधी मिळणार, या विषयी अनिश्चितता आहे. अनेक शहरातून व गावागावांत इंधनासाठी लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पंपांवरील कर्मचार्यांशी लोकांची भांडणे होत आहेत. कुठे मारहाणीचे प्रकार घडले, तर कुठे शस्त्रास्त्रे दाखवून धमक्या दिल्याच्या घटना घडल्या. अनेक पंपांवर इंधनाचे टँकर येतील म्हणून लोकांनी रात्रभर मुक्काम केल्याच्या घटना घडल्या. पेट्रोल पंपावरच रांगेत बसून लोकांचे जेवण-खाणं चालू असल्याचे चित्र या भागात काही ठिकाणी आहे. पेट्रोल पंपाच्या बाहेर दुचाकी-चारचाकी वाहनांच्या रांगा दिसताहेत. काही ठिकाणी चेंगराचेंगरी, रेटारेटीचे प्रसंगही घडले. आठ-आठ, दहा-दहा तास रांगेत उभे राहिलेल्या लोकांकडून पेट्रोल पंपावर ओळखपत्र मागण्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडल्याने तिथे वादंगाला तोंड फुटले व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून महाराष्ट्राला इंधन टंचाईचा फटका बसला आहे. अशा संकटाच्या वेळी कोणी इंधनाची साठेबाजी करून सर्वसामान्य लोकांच्या जीवाशी खेळत असेल व शेतकर्यांना वेठीला धरीत असेल, तर त्या साठेबाजांना व इंधनाचा काळाबाजार करणार्यांना शोधून काढून त्यांच्यावर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक संकटाची चाहूल ओळखून देशवासीयांना दोन आठवड्यांपूर्वीच सावध केले होते. इंधन जपून वापरा, वर्क फ्रॉम होम सुरू करा, मेट्रोने प्रवास करा, खासगी मोटारीतून एकापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र प्रवास करा असे त्यांनी सुचवले. इंधनाच्या भाववाढीविषयी सूतोवाच केले. गेल्या दोन आठवड्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत तिसर्यांदा वाढ झाली. देशातील तीन प्रमुख तेल कंपन्यांना दरमहा तीस हजार कोटींचा तोटा होतो, तरीही नागरिकांवर त्याचा बोजा टाकला गेलेला नाही. जगातील बहुतेक देशांमधे इंधनाच्या किमतीत 35 ते 50 टक्के दरवाढ झाली. तुलनेने भारतात अजूनही माफक दरवाढ आहे. या स्थितीत साठेबाजी किंवा काळाबाजार करून कोणी आपले उखळ पांढरे करून घेत असतील, तर त्यांना वेळीच चाप लावला पाहिजे. महाराष्ट्रात मे महिन्यात इंधनाच्या मागणीत वीस टक्के वाढ झाली असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनीच आकडेवारी देऊन सांगितले आहे. इंधन वेळेवर मिळत नाही, इंधनाचे टँकर वेळेवर व नियमित येत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल-डिझेल शिल्लक नाही, असे फलक झळकताना दिसतात. त्यामुळे लोकांमध्ये घबराट निर्माण होते. पंपावर पेट्रोल-डिझेल उपलब्ध असताना घरातून प्लास्टिकचे मोठे डबे बरोबर नेऊन त्यांत इंधन भरून आणण्याची मानसिकता वाढली आहे. ही वेळ का आली, याचा सरकारी पुरवठा यंत्रणांनी शोध घेतलेला बरा! अनेक ठिकाणी आता मर्यादित इंधन दिले जात आहे. म्हणून इंधन साठवणूक करण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागते. त्यातून काळाबाजाराला संधी मिळते. इंधनाच्या काटकसरीची जबाबदारी आपलीही आहे, ही कर्तव्यभावना लोकांमधे रुजवणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारी फतवे काढून लोकांवर परिणाम होणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी, कार्यकर्त्यांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे.
राज्यात इंधनाचा पुरेसा साठा आहे, लोकांनी घाबरून जाण्याचे काहीही कारण नाही, असे मुख्यमंत्री व अन्न व नागरी पुरवठामंत्री यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे, तरीही इंधनाचा साठा करण्याची मानसिकता वाढत आहे. त्यातूनच या महिन्यात इंधनाची मागणी वाढलेली दिसते. मे महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात इंधनाची मागणी 20 टक्के वाढली. नंतरही तोच कल बघायला मिळतो. राज्यात जिथे रोज 21 टक्के इंधनाची विक्री होत असे, ती एकाच दिवशी 42 टक्के झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली. याच वेगाने मागणी वाढत राहिली, तर राज्यात मागणी व पुरवठा यांच्यात मोठी तफावत पडू शकते व त्यातून नवीन संकट उभे राहू शकते. मे महिन्यात मराठवाडा व विदर्भात इंधनाची मागणी विलक्षण वाढली. वाशीमसारख्या ठिकाणी डिझेलच्या विक्रीत 109 टक्के, तर पेट्रोलच्या विक्रीत 42 टक्के वाढ झाली. अकोला येथे इंधनाची मागणी 111 टक्के वाढली. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, परभणी, बुलडाणा या जिल्ह्यांत इंधनाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली. धाराशिव व बुलडाणा जिल्ह्यात इंधनाची मागणी 13 वरून 63 टक्क्यांवर पोहोचली. मान्सूनपूर्व शेतीच्या कामासाठी इंधनाची मागणी वाढली, हे त्याचे प्रमुख कारण असले, तरी साठेबाजांकडून तयार केली जात असलेली अनावश्यक भीती हेही एक कारण आहे. इंधनाचे दर वाढत असल्याने माल वाहतूक, प्रवासी वाहतूक, शेतीचा खर्च, बस, ऑटो रिक्षाचे भाडे वाढण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर येऊन जनजागृती करावी व लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहेच. इंधन वितरण साखळी अधिक पारदर्शक करण्याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध साठ्याची माहिती प्रशासनाने नियमितपणे जाहीर करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनीही अफवांवर विश्वास न ठेवता संयमाने व जबाबदारीने इंधनाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे. सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणार्या अपुर्या माहितीद्वारे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत आहे. इंधनाचा पुरेसा साठा असेल, तर पुरवठ्यातील त्रुटी सुधारण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर भाष्य करताना ही टंचाई कृत्रिम असण्याची शक्यता आणि संशय व्यक्त केला आहे. तसे असेल, तर पुरवठा खात्याने त्यावर राज्यभर धडक कारवाई केलीच पाहिजे. साठेबाजांच्या मुसक्या आवळल्या पाहिजेत.
