न्यायालये, आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्था, हरित लवाद, संघटनांनी अनेकदा गंभीर धोक्याचे इशारे देऊनही त्यापासून काही शिकायची कोणाची तयारी नाही, हेच देशाची राजधानी दिल्लीतील घातक प्रदूषणाने येथील सर्वच जबाबदार यंत्रणांना स्पष्टपणे बजावले आहे. दिल्लीचा ‘एक्यूआय’ 400च्या आसपास पोहोचला असून, तो अतिगंभीर श्रेणीत येतो. मुळात मार्च 2024 ते फेब—ुवारी 2025 या काळात दिल्लीतील वार्षिक सरासरी पीएम (पार्टिक्युलेट मॅटर 2.5) एका घनमीटरमध्ये 101 मायक्रोगॅम नोंदवला गेला. हा राष्ट्रीय मर्यादेच्या अडीचपट आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सुमारे 20 पट अधिक होता. यावरून प्रदूषणाचा घातक स्तर कोणत्या पातळीवर पोहोचला, हे लक्षात येते. ते येऊनही काय उपयोग? मुळातच हा प्रश्नच मान्य करायची कोणाची तयारी नाही. थातूरमातूर उपाययोजना आणि केवळ तोंडाला पाने पुसणार्या घोषणांनी हा प्रश्न सुटायचा, तर दूरच त्यातून मार्ग निघणार तरी कसा? प्रदूषणाने दरवर्षीप्रमाणे आपले काळे रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील रखडलेली विमानसेवा, वाहनांचे भीषण अपघात हे त्यापैकी एक. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा टी-20 क्रिकेट सामना बुधवारी लखनौ येथील प्रचंड धुक्यामुळे रद्द करावा लागला.
लखनौतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) 400च्या वर गेल्यामुळे खेळाडूंच्या आणि प्रेक्षकांच्या आरोग्यालाही धोका होता. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली सरकारला भारत टप्पा-चार (बीएस-चार) नियमांचे पालन न करणार्या जुन्या वाहनांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची परवानगी दिली. या आदेशामुळे न्यायालयाने 12 ऑगस्टला दिलेल्या आदेशामध्ये बदल केला आहे. यापूर्वी तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने डिझेलवर चालणार्या 10 वर्षांपेक्षा जुन्या आणि पेट्रोलवर चालणार्या 15 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात दिल्ली सरकारतर्फे याचिकाही केली होती. यानंतर खंडपीठाने सुधारित आदेश दिले. दिल्लीत प्रदूषण प्रचंड असून, त्यामुळे कडक निर्बंध घालणे योग्यच ठरते. त्याचवेळी दिल्ली आणि एनसीआर सीमांवर नेहमी वाहतूक कोंडी होते. ती कमी करण्यासाठी सीमेवरील नऊ टोल नाके तात्पुरते बंद करण्याचा किंवा त्यांचे स्थलांतर करण्यावर विचार करण्यास न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि दिल्ली महापालिकेला सांगितले.
प्रदूषणाशी संबंधित निर्बंधांमुळे बेरोजगार झालेल्या बांधकाम कामगारांची पडताळणी करून आर्थिक मदत हस्तांतरित करावी, अशा कामगारांना पर्यायी काम देण्याचा विचार करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. राजधानीच्या सीमेलगतच्या हरियाणा, पंजाबमधील शेतकर्यांना पाचट जाळण्यापासून रोखण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर विचार करण्यास न्यायालयाने सांगितले. दिल्लीतील हवा बिघडण्याचे ते एक कारण असून, याबाबत वर्षानुवर्षे दिली विरुद्ध हरियाणा-पंजाबातील सरकारे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतात; मात्र प्रदूषण हा राजकारणाचा विषय नसून, याबाबत केंद्र सरकारनेही सर्वसहमती घडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. वाढत्या प्रदूषणामुळे कोळसा व लाकडी इंधनावरील तंदूरवर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्याची वेळही आली. सर्व रेस्तराँ आणि खाण्याचे स्टॉल्स यांना इलेक्ट्रिक, गॅस आधारित किंवा इतर स्वच्छ इंधनांच्या उपक्रमांकडे वळण्यास सांगण्यात आले.
गेल्या शनिवारीच ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन’चा चौथा टप्पा लागू करण्याची वेळ आली. मुळात सर्व गोष्टी घडून गेल्यानंतर यंत्रणांना जाग येते. प्रदूषण हा करोडो लोकांच्या सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित विषय, तरीही त्याबाबत न्यायालयाने चपराक दिल्याखेरीज सरकार असो वा महापालिका, कोणीच ठोस हालचाल करत नाही, हे गंभीर आहे. दिल्लीतील विषारी हवा केवळ माणसांसाठीच नव्हे, प्राण्यांसाठी आणि वृक्षांसाठीही धोकादायक ठरते. दिल्ली विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, झाडांमधील क्लोरोफिल किंवा हरितद्रव्य घटत असून, त्याचा परिणाम वृक्षांच्या प्राणवायू निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर होत आहे. प्रदूषणामुळे पुढील पिढ्यांच्या भविष्यावर कसे विपरीत परिणाम होऊ शकतात, याचीच ही एक झलक म्हणावी लागेल.
न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर आता दिल्ली सरकार जागे झाले असून, बांधकामांवर निर्बंध, कामगारांना मदत यासारखे फुटकळ निर्णय घेतले गेले, तसेच सर्व सरकारी व खासगी संस्थांनी आपल्या 50 टक्के कर्मचार्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्यास सांगावे, असे निर्देश दिले. प्रदूषणाबाबतीत दिल्लीनंतर चंदीगड, हरियाणा आणि त्रिपुरा यांचा क्रमांक लागतो. आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबसह अनेक राज्यांनीही राष्ट्रीय मानकांचे उल्लंघन केले आहे. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत दिल्लीचा समावेश झाला आहे. त्यामागे वाहनांचा धूर, बांधकामांतील धूळ, कारखान्यांतून होणारे उत्सर्जन ही कारणे आहेतच; पण सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिक आणि उद्योजक प्रदूषणाचे प्राथमिक नियमही पाळताना दिसत नाहीत. संपूर्ण देशभरच शहरीकरण वाढले असून, त्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा झालेली नाही. उत्तराखंडपासून ते अगदी ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत विकासाच्या नावाखाली सर्वत्र झाडांची कत्तल होऊ लागली आहे.
उत्तराखंडमधील जोशीमठ, केरळमधील वायनाड, रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळगड या आपत्तींमुळे खरे तर निसर्गानेच पर्यावरणाबाबत एकप्रकारे पूर्वइशारे देऊन ठेवले आहेत, तरीदेखील त्यातून कोणताच धडा घेण्याची कोणाची तयारी दिसत नाही. शहरे आणि महानगरांतून वाहनांच्या विषारी धुरापासून प्रदूषणाचे प्रमाणही मोठे आहे. त्याकडे संबंधित यंत्रणा डोळेझाक करताना दिसतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आपले मूळ काम प्रभावीपणे करत नाहीत. शहरांभोवतीच्या टेकड्या छाटून तेथे वाट्टेल तशी बांधकामे सुरू आहेत, हे मुंबई, पुण्यासह अनेक ठिकाणी समोर येणारे चित्र गंभीर आहे. प्रभावशाली बांधकाम व्यावसायिक, उद्योगपतींनी नियमांची पायमल्ली करत या टेकड्यांचा, नदी किनार्यांचा, तळी, तलावांचा घास घ्यायला कधीच सुरुवात केली आहे. हे संकट दिल्लीपुरते मर्यादित नाही. सारा देशच कमी-अधिक प्रमाणात त्याने व्यापला आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्ग ओरबाडून घेण्याच्या या प्रवृत्तीला वेळीच रोखण्याची गरज आहे, अन्यथा प्रदूषणाचा भस्मासुर मानवी जीवनाला गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही.
