ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
बंगळूरमध्ये इंडिया-चायना फ्रेंडशिप असोसिएशनच्या कार्यक्रमात चीनचे मुंबईस्थित महावाणिज्यदूत किन जिए यांनी भारत-चीन संबंधांच्या उज्ज्वल भविष्याची गाथा मांडली. चीनच्या या स्तुतीपर भाषणाच्या मागे एक सुनियोजित रणनीती दडलेली आहे. हा कूटनीतीचा सॉफ्ट ट्रॅप आहे.
बंगळूरमध्ये आयोजित इंडिया-चायना फ्रेंडशिप असोसिएशनच्या कार्यक्रमात चीनचे मुंबईस्थित महावाणिज्यदूत किन जिए यांनी भारत-चीन संबंधांच्या उज्ज्वल भविष्याची गाथा मांडली. त्यांनी म्हटले की, भारत आणि चीन एकत्र येऊन पश्चिमी देश सोडवू शकलेले नाहीत अशा समस्यांचे निराकरण करू शकतात. जिए यांनी भारत-चीनची विशाल लोकसंख्या, मोठ्या बाजारपेठा आणि बुद्धिवंतांची संख्या यावर भर दिला. हा कार्यक्रम भारत-चीनच्या राजनैतिक संबंधांच्या 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केला होता. जिए यांनी बंगळूरमधील तंत्रज्ञान, जल-वायू आणि नागरी विकासाची प्रशंसा करत चीनच्या गुंतवणुकीसाठी आकर्षक केंद्र म्हणून कर्नाटकची शिफारस केली. चीनची एक कंपनी दहा वर्षांपासून कर्नाटकात कार्यरत असून तिथे 3000 हून अधिक लोकांना रोजगार मिळतो. कर्नाटकात सुमारे 1000 चिनी नागरिक राहत आहेत आणि या संख्येत वाढ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भारताने पाच वर्षांनंतर चीनच्या पर्यटकांसाठी व्हिसा जारी करण्यास सुरुवात केली असून, थेट उड्डाणास पुन्हा प्रारंभ झाल्यामुळे पर्यटन आणि व्यापार या दोहोंमध्ये वाढीची अपेक्षा आहे. मुंबईतील दूतावासाने आतापर्यंत 80,000 व्हिसा जारी केले आहेत आणि वर्षाच्या शेवटी ही संख्या 3,00,000 पर्यंत जाऊ शकते.
चिनी महावाणिज्यदूतांच्या या स्तुतीपर भाषणाच्या मागे एक सुनियोजित रणनीती दडलेली आहे आणि ती समजून घेणे गरजेचे आहे. भारत आणि चीन मिळून पश्चिमी जगतापेक्षा अधिक चांगले काम करू शकतात, हे ऐकायला आकर्षक वाटते; पण हा कूटनीतीचा सॉफ्ट ट्रॅप आहे. याच चीनने गलवानमध्ये रात्रीची वेळ साधत भारतीय जवानांवर हल्ला केला होता आणि आज याच चीनचे प्रतिनिधी भारताला मित्रत्वाचे संदेश देत आहेत. चीनचा हा बदलता पवित्रा अमेरिकेच्या दबावामुळे होणार्या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्याचा भाग आहे. आज चीन क्वाड, औकस, नाटो आणि इंडो-पॅसिफिक भागीदारी यांमुळे घेरला गेला आहे. भारत या स्थितीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. चीन जाणतो की, भारत थोडासा तटस्थ राहिला, तर पश्चिमी देशांच्या या चीनविरोधी संघटनांमध्ये असंतुलन निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आशियाई एकतेची चर्चा ही खर्याअर्थाने विभाजनाची रणनीती आहे.
दुसरे म्हणजे, कोव्हिडनंतर चीनची अर्थव्यवस्था मंदावली. अनेक विदेशी कंपन्या चीनमधून बाहेर पडत आहेत. तेथील बेरोजगारी वाढली. अशा स्थितीत भारताची 1.4 अब्ज लोकांच्या बाजारपेठेत अधिक आकर्षक संधी कशा मिळतील, यासाठी चीनची धडपड सुरू आहे. बंगळूरमधील प्रशंसा ही आर्थिक प्रस्तावना आहे. भारतीय बाजारात अधिक शिरकाव करू द्या, हा या प्रशंसेमागचा छुपा अर्थ आहे.
तिसरी गोष्ट म्हणजे, गलवान, तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि हाँगकाँगसारख्या क्षेत्रांसाठी घडून आलेल्या संघर्षामुळे चीनची जागतिक पटलावरील प्रतिमा आक्रमक बनली आहे. आता तो सॉफ्ट डिप्लोमसीच्या माध्यमातून ही इमेज बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि मैत्रीसंबंधांची पंच्याहत्तरी हे सर्व संबंध सुधारणांसाठी नाही, तर प्रतिमा सुधारण्यासाठी आहे. सीमा सुरक्षा अजूनही धोक्याखाली आहे. पेट्रोलिंग पॉईंट 15 आणि डेमचोकमध्ये गतिरोध कायम आहे. अशा स्थितीत मित्रत्वाचे भाषण सायकॉलॉजिकल ऑपरेशन ठरते. अशा भाषणांमुळे जनता आणि माध्यमे चीनसोबतच्या संबंधांमधील तणाव कमी झाला आहे, असा निष्कर्ष काढतात आणि त्यातून प्रतिमा संवर्धन होते.
प्रश्न असा की, भारताने चीनवर विश्वास ठेवावा का? कूटनीतीचा प्राथमिक नियम सांगतो की, कोणत्याही घटकावर/स्रोतावर विश्वास ठेवा; पण तपासून पाहा, पडताळून पाहा. भारताने यापूर्वी अनेकदा चुका केल्या. 1954 मध्ये ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’चे नारे आणि 1962 ची युद्धवस्था याचा पुरावा आहेत. आजही चीन संयुक्त राष्ट्रात भारतविरोधी निर्णय घेतो, पाकिस्तानला समर्थन देतो आणि अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेट म्हणून दर्शवतो, तरीही भारत चीनशी हातमिळवणी करण्यासाठी हात पुढे करतो. प्रत्यक्षात चीन केवळ स्वार्थासाठी दोस्तीचे ढोंग करत असतो. चीनसह संवाद राखणे आवश्यक आहे; परंतु तो करताना सुरक्षित अंतर गरजेचे आहे. एंगेज विदाऊट इल्युजन धोरण स्वीकारायला हवे. टेक्नॉलॉजी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक काटेकोर तपासली पाहिजे. सीमा सुरक्षा, गुप्तचर सतर्कता आणि पुरवठा साखळीतील वैविध्य ही भारताची प्राथमिकता असली पाहिजे.
1962 च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांत तणाव कायम राहिला; पण आर्थिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात परस्पर अवलंबित्व वाढत गेले. चीन भारताला व्यावसायिक द़ृष्टिकोनातून महत्त्वाचा भाग मानतो, तर भारताला चीनचा विस्तारवाद आणि सैन्य धोरण धोकादायक वाटते. व्यापार आणि गुंतवणुकीबाबत चीन भारतासाठी आकर्षक असला, तरी सुरक्षिततेसंदर्भातील जोखीम मोठी आहे. उदाहरणार्थ, 2017-2018 मध्ये चीनने भारतातील स्मार्ट फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांमध्ये प्रवेश वाढवला; परंतु संवेदनशील माहिती आणि डेटा संरक्षणाच्या बाबतीत धोके निर्माण झाले. यामुळे भारताने डेटा लोकलायझेशन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट आणि तत्सम धोरणांद्वारे संरक्षणात्मक उपाय सुरू केले. गलवान आणि लडाखमधील हालचाली दर्शवतात की, चीन अजूनही आक्रमक धोरणे अवलंबवित आहे. याचा अर्थ असा की, राजनैतिक गप्पा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमागे सुरक्षेसंबंधीचे धोके कायम आहेत.
याच चीनने काही महिन्यांपूर्वी खतांसाठी आवश्यक रसायनांचा पुरवठा खंडित केल्याने देशातील शेती क्षेत्रापुढे संकट उभे राहिले होते. जो चीन रेअर अर्थ मिनरल्सचा पुरवठा खंडित करून जागतिक महासत्तेची कोंडी करू शकतो, त्याच्यावर आपण निर्धोकपणे विश्वास कसा ठेवायचा? चीनची पुढील 25 वर्षांची उद्दिष्टे ठरलेली आहेत. यामध्ये भारताच्या सीमेलगतच्या भागात गावे वसवण्यात येणार आहेत. यासाठीचे काम अव्याहत सुरू असते. सॅटेलाईट इमेज प्रसारित झाल्यानंतर आपल्याला माहिती मिळते. त्यामुळे भारताने चीनसोबत व्यापार वाढवावा, संवाद वाढवावा; पण कोणत्याही स्थितीत चीनवर विश्वास ठेवू नये, हाच इतक्या वर्षांचा धडा आहे. कारण, विश्वासघात करणे हा चीनचा स्थायीभाव आहे. आजवर भारताने याची किंमत अनेकदा मोजली आहे; पण आताच्या काळात ती परवडणारी नाही. त्यामुळे भारताने सावध, सतर्क, सजग आणि काहीसे आक्रमकच राहणे आवश्यक आहे.
