पाकिस्तानविरोधात भारताने प्रत्युत्तर दिल्यानंतर, चीनकडून केवळ पाकिस्तानला तोंडी पाठिंबा मिळाला आणि त्यांचे सैनिक पाकिस्तानच्या बाजूने कोठेच उतरलेले दिसले नाहीत. अर्थात, त्याची शक्यता वर्तविली जात होती. अशा वेळी चीनची लढण्याची इच्छाशक्ती कमी झालीय का, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच काही प्रमाणात आक्रमक वक्तव्य करत युद्धजन्य स्थितीची वाट पाहात आहेत का?, स्वत:चा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी ते अन्य उपकरणांचा प्रयोग करत आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रत्यक्षात यामागे चिनी युद्धनीतीचे काही सिद्धांत आहेत.
असामान्य सैनिकी क्षमतेबद्दल केले जाणारे दावे आणि आक्रमक वक्तव्य केले जात असतानाही, ड्रॅगन म्हणजेच चीन हा नेहमीच थेट सैनिकी संघर्षापासून दूर राहिला आहे. याउलट चीनने लबाडी, कारस्थानी स्वरूपाचे राजकारण, लाचखोरीचा मार्ग निवडला. चीनचे प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ते सुन जून यांनी त्यांच्या ग्रंथात ‘आर्ट ऑफ वॉर’ मध्ये सैनिकी रणनीतीचे वर्णन केले आहे. या रणनीतीचा शेकडो वर्षांपासून चीनच्या राज्यकर्त्यांवर आणि धोरणांवर प्रभाव पडला आहे. या पुस्तकातील सर्वात महत्त्वाच्या भागात आकाशातील युद्धाचा सैनिक सिद्धांत मांडला आहे. आजच्या सततच्या बदलत्या, अस्थिर, गुंतागुंत आणि विरोधाभासात्मक जगात ते अधिक तार्किक ठरत आहे. सध्या जगात बरीच उलथापालथ सुरू असून, बहुतांश देशांच्या धोरणात विसंगती पाहावयास मिळत आहे. चीनची सैन्य आणि राजनैतिक रणनीती सुन जून यासारख्या तत्त्ववेत्त्यांच्या विचारांच्या आधारावर बेतलेली आहे. विस्तारवादी चीनच्या रणनीतीचे एक महत्त्वाचे सूत्र, सुन जून यांच्या सिद्धांतांचे पालन करण्याचे असून, यात लढाई न करताही शत्रूला पराभूत करण्याचे तत्त्व मांडले आहे.
चीनची सैनिकी ताकद, आक्रमक भूमिका, सिक्थ जनरेशनचे तंत्रज्ञान, शस्त्र तसेच ‘वुल्फ वॉरियर’ डावपेचाबाबत बरेच काही ऐकिवात आले आहे. मात्र, अलीकडच्या काळातील जागतिक संघर्ष आणि युद्धाचे आकलन केल्यास यात चीन कोठेच दिसत नाही. त्यांच्या नावाचा प्रचंड गाजावाजा होऊनही त्यांचे सैनिक प्रत्यक्षात दिसत नाहीत. अमेरिकी नाटो सैनिकांनी अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर किंवा इस्राईल-गाझा संघर्ष तसेच रशिया-युक्रेन संघर्षातही चीनची गैरहजेरी दिसली. भारत आणि पाकिस्तान संघर्षातही पाकिस्तानचा पोलादी भाऊ म्हणजेच चीनच्या हस्तक्षेपाबाबत खूप चर्चा झाली. परंतु, चीनचे अस्तित्व हे केवळ राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानला पाठिंबा देणारा द़ृष्टिकोन मांडण्यापुरतेच दिसून आले. भारतात प्रामुख्याने दोन आघाड्यांवरचे युद्ध यासारख्या गोष्टींवर नेहमीच चर्चा होते. चीन आणि पाकिस्तान सीमेवर एकाचवेळी उद्भवणार्या संघर्षापासून दूर राहण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रतिकार यंत्रणा करण्याचा देखील विचार होतो. अगोदरच लष्करी दबावाचा सामना करणार्या भारतासमोर दोन आघाडीवरच्या युद्धाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण, अशा स्थितीत स्रोत कमी होऊ शकतो आणि सैनिकांचीदेखील अधिक संख्येने नियुक्ती करावी लागते. अशावेळी दोन्ही शक्तींशी एकाचवेळी युद्ध करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर परिणाम होईल आणि त्यापैकी एक चीन असेल.
मात्र, ही भीती पुन्हा निरर्थक ठरली. कारण, पाकिस्तानविरोधात भारताने प्रत्युत्तर दिल्यानंतर चीनकडून केवळ पाकिस्तानला तोंडी पाठिंबा मिळाला आणि त्यांचे सैनिक पाकिस्तानच्या बाजूने कोठेच उतरलेले दिसले नाहीत. अर्थात, त्याची शक्यता वर्तविली जात होती. अशा वेळी चीनची लढण्याची इच्छाशक्ती कमी झालीय का, असा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच काही प्रमाणात आक्रमक वक्तव्य करत युद्धजन्य स्थितीची वाट पाहात आहेत का, स्वत:चा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी ते अन्य उपकरणांचा प्रयोग करत आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात संघर्ष सुरू असताना, चीन पुतीन यांच्यासमवेत असूनही, त्यांना सैनिकी मदत केली नाही. त्याचवेळी उत्तर कोरिया, नाटोसारख्या देशांची स्थिती वेगळी होती आणि त्यांनी या युद्धात शस्त्र आणि कर्मचार्यांच्या रूपातून सहभाग नोंदविला. शिवाय त्यांनी अफगाणिस्तान-तालिबानसमवेत एकत्र येऊन पश्चिमेला विरोधी करणारा द़ृष्टिकोन स्वीकारला नाही, उलट अमेरिकी नाटो सैनिक निघून गेल्यानंतर तेथे पोकळी निर्माण झाली. हिंसाचारग्रस्त मध्य पूर्वमध्ये देखील चीनने सर्व पक्षांचे समाधान करण्याची भूमिका घेतली आणि कोणाचीही नाराजी ओढवून घेतली नाही. तो जगासमोर ना इस्राईल समर्थक म्हणून पुढे आला, ना इराण समर्थक म्हणून. एवढेच नाही, तर पॅलेस्टिनी समर्थक आहे की नाही, याबाबत चीनचे कोणतेही स्पष्ट चित्र दिसले नाही. उलट ते गोड गोड बोलले आणि प्रत्यक्षात रणभूमीवर नियंत्रण ठेवणार्या पक्षाला अर्थसाह्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
या सर्व घडामोडीतून एक चित्र समोर येते आणि ते म्हणजे चीन हा कट्टरपंथीय, तोडगा न काढणार्या आणि मनमानीप्रमाणे वागणार्या लोकांसमवेत आहे किंवा ज्यांचे सर्व पर्याय बंद झाले आहेत, अशांना आणखी गाळात नेणे.याउलट, अमेरिकेने मध्यपूर्व आणि अफगाणिस्तानातील खर्चिक युद्धात प्रचंड प्रमाणात पैसा ओतला आणि त्याचे अनेक सैनिक मारले गेले. त्याने रशिया-युक्रेन युद्धातही थेट सहभाग घेतला नाही, केवळ पाठिंबा देण्याची भूमिका ठेवली. याउलट, चीनने मौन बाळगले आणि आपल्या स्रोतांचा वापर हा आर्थिक कूटनीती आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रादेशिक वर्चस्व मिळवण्यासाठी केला. श्रीलंकेतून कर्ज वसुलीत विलंब झाल्याने किंवा अपयश आल्याने हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांसाठी भाड्याने घेतले. त्याचवेळी त्याने आर्थिक व सायबर दबाव टाकण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर ‘वोल्ट टायफून’ हल्ला केला. त्याने नकाशा, प्रतीक या माध्यमातून विस्तारवादाचे प्रदर्शन केले आणि दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेट तयार केले. अशा प्रकारची कृती करताना त्याने पारंपरिक युद्ध भडकणार नाही, याची काळजी घेतली. त्याने शुन जून यांच्या सिद्धातांचे पालन केले. सर्व युद्धे फसवणुकीच्या आधारावर लढले जातात, असे सिद्धांतात म्हटले आहे. मैदानात उतरण्यास सक्षम असतानाही असमर्थ आणि निष्क्रिय असल्याचे दाखवा, खूप जवळ असतो तेव्हा लांब असल्याचे भासवा आणि खूप लांब असेल, तर त्याला आमिष दाखवा आणि अनागोंदी निर्माण करत हल्ला करा.
तो सजग असेल, तर तयारी करा अणि तो खूप मजबूत स्थितीत असेल, तर दूर राहा, असे हा सिद्धांत सांगतो. चीन हा भू-राजनीतीत ‘माईंड गेम’ खेळण्यात माहीर झाला. या स्थितीतून बरेच संकेत मिळतात. परंतु, शेवटी भौतिक कारवाई ही कमीच राहते. याप्रकारे चीन अमेरिकाविरोधी द़ृष्टिकोनाचा अंगीकार करत लक्ष वेधून घेतो; परंतु तो धाडसी आणि सैनिकी हस्तक्षेप करण्याचे टाळतो. तसेच अधिकाधिक आक्रमक वक्तव्य करतो. चार दिवसांच्या भारत आणि पाकिस्तान संघर्षात तुर्किये आणि अझरबैजानने पाकिस्तान समर्थक द़ृष्टिकोन मांडलेला असताना, चीनही त्यात उतरला. मात्र, सैनिकी हस्तक्षेप किंवा भारताच्या सीमेवर आक्रमक कारवाईच्या रूपातून पाकिस्तानला या ‘पोलादी भावा’चे पाठबळ मिळाले नाही!
