तानाजी खोत
दक्षिण चीन सागरातील सध्याची परिस्थिती ही सागरी क्षेत्रातील वाढता तणाव आणि जागतिक भू-राजकारणातील पोकळी यामुळे गंभीर व आव्हानात्मक बनली आहे. चीनने या संपूर्ण भागात आपल्या सार्वभौमत्वाचे दावे बळकट करण्यासाठी थेट लष्करी युद्धाची घोषणा न करता ‘ग्रे झोन’ म्हणजेच छुप्या आणि मर्यादा ओलांडणाऱ्या आक्रमकतेचा वापर वेगाने वाढवला आहे. या रणनीतीमुळे आशिया - प्रशांत क्षेत्रातील शांततेला मोठा धोका निर्माण झाला असून, याचा थेट परिणाम भारताच्या सागरी सुरक्षेवर आणि आर्थिक हितसंबंधांवरही पडताना दिसत आहे.
या वाढत्या तणावाचे प्रत्यक्ष पडसाद समुद्रातील काही प्रमुख ठिकाणांवर स्पष्टपणे उमटताना दिसत आहेत. सेकंड थॉमस शोल भागात झालेला संघर्ष चीनच्या बदलत्या आणि अधिक आक्रमक धोरणाची खूण आहे. चिनी कोस्ट गार्डच्या कर्मचाऱ्यांनी फिलिपाईन्सच्या रबरी बोटींवर ताबा मिळवत लाकडी काठ्यांसारख्या शस्त्रांचा वापर करून सैनिकांना दुखापत केली व बोटींचे नुकसान केले. थेट गोळीबार टाळून लहान प्रादेशिक देशांच्या नौदलाची कार्यक्षमता कमी करणे, हा या रणनीतीचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय स्कारबोरो शोल परिसरात फिलिपाईन्सच्या मच्छीमार व संसाधनांपर्यंत पोहोचणाऱ्या जहाजांवर चीनकडून उच्च दाबाच्या पाण्याच्या तोफांचा सातत्याने मारा केला जात आहे. याद्वारे मानिलाच्या ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रातील’ नागरी आणि आर्थिक हालचालींवर पूर्णपणे मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे.
चीनच्या या वाढत्या धाडसामागे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी हे मुख्य कारण मानले जात आहे. सध्या अमेरिका मध्य पूर्वेतील युद्धात व्यस्त आहे. अमेरिकेचे लक्ष इतरत्र वळल्यामुळे वॉशिंग्टनकडे एकाच वेळी दोन मोठ्या जागतिक संकटांना सामोरे जाण्याची ताकद आहे का, अशी चिंता ‘आसियान’ देशांना सतावत आहे. चीन याच संधीचा पुरेपूर फायदा घेत अमेरिका-फिलिपाईन्स परस्पर संरक्षण कराराच्या सीमा तपासत आहे. मनिला येथील आसियान परिषदेत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की, गेली दोन दशके सुरू असलेल्या ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ वाटाघाटी केवळ कागदावरच राहिल्या असून चीन त्यांचा वापर राजनैतिक ढाल म्हणून करत आहे.
भारताचा ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सागरी व्यापार याच दक्षिण चीन सागर मार्गाने होतो. जर चीनने या भागात आपले संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करून नाकेबंदी किंवा क्वारंटाईनसारखी परिस्थिती निर्माण केली, तर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला आणि पुरवठा साखळीला मोठा फटका बसू शकतो. तसेच भारताची व्हिएतनामसोबत दक्षिण चीन सागरात सुरू असलेली तेल व नैसर्गिक वायू उत्खननाची संयुक्त क्षेत्रे चीनच्या आक्रमकतेमुळे धोक्यात येऊ शकतात.
दुसरीकडे, भारत आपली ‘ॲक्ट ईस्ट’ पॉलिसी आणि ‘इंडो पॅसिफिक’ रणनीतीअंतर्गत फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांशी संरक्षण सहकार्य वाढवत आहे. भारताने फिलिपाईन्सला पुरवलेल्या ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रांमागे या भागात चीनचा प्रभाव रोखणे हाच उद्देश आहे. दक्षिण चीन सागरात जर चीनचा प्रभाव असाच वाढत राहिला, तर चिनी नौदलाचे लक्ष पुढे हिंद महासागराकडे वळेल, जे भारताच्या थेट सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान ठरेल. त्यामुळेच या सागरी मार्गावर कोणत्याही एका देशाचे वर्चस्व न राहता ‘मुक्त आणि उघडे इंडो पॅसिफिक’ क्षेत्र राहावे, यासाठी भारत अत्यंत आक्रमकपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवत आहे.
