व्ही. के. कौर
चीनने अवजड यंत्रसामग्री आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालून भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासासमोर नवे आव्हान उभे केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत थेट समोरासमोर युद्ध न छेडता अर्थकारण, जागतिक पुरवठा साखळी आणि संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या नाड्या आवळून दुसऱ्या देशाची पद्धतशीर कोंडी करणे, ही चीनची प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेली खोड आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर लष्करी दबाव निर्माण करणे किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मुत्सद्दी अडथळे उभे करणे यात अपयश आल्यानंतर आता चीनने आपला मोर्चा भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राकडे वळवला आहे. टनेल बोअरिंग मशिन्ससह (टीबीएम) आधुनिक पायाभूत उभारणीसाठी अनिवार्य असणाऱ्या अनेक प्रकारच्या अवजड यंत्रसामग्रीच्या निर्यातीवर बीजिंगने जाहीर केलेले कडक निर्बंध हे त्याच छुप्या आर्थिक व तंत्रज्ञान युद्धाचे ताजे पर्व आहे. या निर्णयामागे चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौम हितांचे रक्षण’ हे तकलादू कारण पुढे केले असले, तरी या हालचालींचा खरा रोख वेगाने धावणाऱ्या भारताच्या नागरी आणि सामरिक प्रकल्पांची गती रोखण्याकडेच आहे.
गेल्या दशकात भारताने पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा आमूलाग्र बदलून टाकला. प्रमुख महानगरांत भुयारी मेट्रोचे जाळे विणणे असो, द्रुतगती महामार्ग उभारणे असो, अतिवेगवान रेल्वे मार्गांची आखणी असो वा उत्तरेकडील आणि ईशान्येकडील अतिदुर्गम हिमालयाच्या कुशीत सैन्याच्या वेगवान हालचालींसाठी बोगदे खोदणे असो; भारताने भौगोलिक मर्यादांवर मात करत विकासाचा नवा अध्याय सुरू केला. या अवाढव्य बांधकामांचा केंद्रबिंदू म्हणजे जमिनीच्या पोटात शिरासारखे भुयार खणून एकाच वेळी माती उपसणारी आणि काँक्रीटचे आवरण घालणारी महाकाय ‘टनेल बोअरिंग मशिन्स’. चीनने केवळ या यंत्रांवरच निर्बंध लादलेले नाहीत, तर अत्यंत बिकट आणि खडकाळ पर्वतीय भूभागात काम करू शकणाऱ्या ‘वॉकिंग एक्स्कव्हेटर्स’, अतिउंचीवरील पठारी प्रदेशात काँक्रीटची अचूक फवारणी करणाऱ्या ‘वेट शॉटक्रिट मशिन्स’ आणि नद्या, बंदरे अथवा जलाशयांच्या तळाशी साचलेला गाळ उपसणाऱ्या उच्च क्षमतेच्या ‘ड्रेझर उपकरणां’वरही निर्बंधांची कुऱ्हाड चालवली आहे.
नव्या नियमावलीनुसार चीनमधून ही उपकरणे आणि त्यांचे मुख्य सुटे भाग निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना चिनी वाणिज्य मंत्रालयाकडून विशेष परवाने घेणे सक्तीचे केले आहे. या साहित्याला नागरी आणि लष्करी अशा ‘दुहेरी वापरा’च्या श्रेणीत ढकलून चीनने सीमाशुल्क यंत्रणांना अमर्याद अधिकार दिलेत. नियंत्रित वस्तूंशी केवळ तांत्रिक साम्य आढळले तरी तपासणीच्या नावाखाली माल अनिश्चित काळासाठी रोखून धरण्याची मुभा या नियमांत आहे. कागदी घोडे नाचवून आणि लालफितीच्या कारभारात पुरवठ्याची साखळी अडकवून भारताच्या बोगदा प्रकल्पांना वेठीस धरायचे, अशी ही सुनियोजित रणनीती आहे.
या निर्यात निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका भारताच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना बसण्याचा धोका संभवतो. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील वांद्रे-कुर्ला संकुल ते शिळफाटा या सुमारे २१ किलोमीटर लांबीच्या समुद्राखालून जाणाऱ्या भूमिगत बोगद्याचे काम सध्या नाजूक टप्प्यावर आहे. या कामासाठी महाकाय जर्मन यंत्रे वापरली जात असली, तरी त्यांचे अनेक सुटे भाग आणि जोडणीचे काम चिनी कारखान्यांशी निगडित असल्याने या पुरवठ्यावर गदा येऊ शकते. याचबरोबर दिल्ली मेट्रोचा चौथा टप्पा, प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणाली, तसेच चेन्नई, बंगळूर आणि कोलकाता येथील भुयारी मेट्रोच्या मार्गिकांचे कामही अशाच टीबीएम मशिन्सच्या उपलब्धतेवर विसंबून आहे. या प्रकल्पांना उशीर झाल्यास लोकांची गैरसोय वाढेल तसेच प्रकल्प खर्चात हजारो कोटी रुपयांची भर पडेल.
लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या हिमालयीन सीमाभागात कोणत्याही ऋतूत लष्कराची रसद अखंडित सुरू राहावी, यासाठी सीमा रस्ते संघटना आणि संबंधित यंत्रणा अहोरात्र बोगद्यांची कामे करत आहेत. ‘झोझिला बोगदा’, अतिउंचीवर बांधला जाणारा विक्रमी ‘शिंकूला बोगदा’, अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या दिशेने जाणारे विविध लष्करी बोगदे आणि उत्तराखंडमधील ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वे मार्गावरील अनेक भुयारी टप्पे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जीवनरेखा मानले जातात. अतिउंचीवरील खडकाळ भागात बोगदा खोदण्यासाठी लागणारी वॉकिंग एक्स्कव्हेटर्स किंवा काँक्रीट फवारणी यंत्रे चीनने रोखल्यास या लष्करी महत्त्वाच्या प्रकल्पांची गती मंदावू शकते. ड्रेझर स्लरी पंप, कटरहेडस्‌ आणि ड्रॅगहेडस्‌ यांसारख्या सागरी उत्खनन उपकरणांवरील बंधनांमुळे भारताच्या बंदरांचा विकास, जलमार्गांचे खोलीकरण आणि सागरमाला प्रकल्पातील गाळ उपसण्याच्या कामांमध्ये खोडा घातला जाऊ शकतो. भयानक बाब म्हणजे, अवजड यंत्रसामग्रीवरील या निर्बंधांनंतर लगेचच चीनने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवतंत्रज्ञान आणि सौर ऊर्जेसारख्या १४ अतिमहत्त्वाच्या भविष्यातील तंत्रज्ञानांवरही निर्यात निर्बंध घालण्याचा मसुदा पुढे केला.
भारताने या संकटाची गांभीर्याने दखल घेत दोन आघाड्यांवर अत्यंत वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली, ही बाब निश्चितच दिलासादायक आहे. परकीय अवलंबित्व संपुष्टात आणण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर ‘भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड’ या नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमाने आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांशी हातमिळवणी करून भारतातच ६ ते १६.५ मीटर व्यासाच्या महाकाय टीबीएम मशिन्स डिझाईन आणि विकसित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात नागरी मेट्रोसाठी उपयुक्त ठरणारी साडेसहा मीटर व्यासाची यंत्रे देशातच तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशातील अवजड अभियांत्रिकी परिसंस्थेचा विस्तार केला जात असून, एलअँडटी कंपनी टीबीएमच्या बाह्य रचनेची जोडणी भारतातच करत आहे. कटरहेड डिस्क, बेअरिंग्स आणि हायड्रॉलिक सिस्टीम यांसारखे क्लिष्ट सुटे भाग स्थानिक पातळीवर निर्माण करण्यासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) व खासगी उद्योगांमध्ये ताळमेळ साधला जात आहे. नवीन यंत्रांची वाट पाहण्याऐवजी आधीपासून देशात असलेल्या जुन्या टीबीएम मशिन्सचे आयुष्य वाढवण्यासाठी चेन्नई आणि महाराष्ट्रातील औद्योगिक केंद्रांमध्ये ‘रिमॅन्युफॅक्चरिंग’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुरू आहे.
अर्थात, संपूर्ण स्वदेशी बनावटीची टीबीएम यंत्रे तयार होण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने, चालू प्रकल्पांचे काम रखडू नये म्हणून भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मित्रदेशांशी सहकार्य वाढवले आहे. जर्मन कंपनी ‘हेरनकनेख्ट’ हिला चीनमधील कारखान्यांवर विसंबून न राहता भारतातच (विशेषतः चेन्नई परिसरात) असेंब्ली युनिट उभारण्यास प्रवृत्त केले आहे. तसेच जपानच्या ‘जायका’च्या सहकार्यातून कावासाकी, कोमात्सू आणि हिताची यांसारख्या विश्वासू जपानी कंपन्यांकडून थेट यंत्रे आणि सागरी ड्रेजिंग उपकरणे मिळवण्याचे मार्ग खुले केले आहेत. अतिउंचीवरील कामांसाठी इटली, स्वित्झर्लंड आणि दक्षिण कोरियातील पर्यायी पुरवठादारांशी करार केले जात आहेत.
जोपर्यंत अशा अवाढव्य यंत्रसामग्रीच्या बाबतीत स्वतःच्या पायावर उभा राहत नाही, तोपर्यंत ड्रॅगनच्या अशा कुरापतींचे सावट आपल्या विकासावर पडतच राहील. भारताच्या समृद्धीची आणि सुरक्षेची वाट डोंगरांच्या पोटातून जाणाऱ्या बोगद्यांमधून जात असली, तरी ती वाट कोणत्याही शेजाऱ्याच्या कृपेवर अवलंबून असता कामा नये. चीनच्या या ताज्या निर्बंधांनी भारताच्या स्वावलंबनाची गती अधिक तीव्र करण्याची वेळ आणली आहे.
