शांततामय संबंध राहण्यासाठी भारत आणि चीनमध्ये 29 एप्रिल 1954 रोजी बीजिंगमध्ये पंचशील करार केला. यामध्ये शांततामय सहजीवनाच्या पाच मूलभूत तत्त्वांचा समावेश असल्यामुळे त्याला ‘पंचशील’ संबोधले गेले. उभय देशांची प्रादेशिक एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाचा आदर, परस्परांच्या अंतर्गत व्यवहारांत हस्तक्षेप न करणे, परस्परांचे हितरक्षण आणि शांततामय सहजीवन या तत्त्वांचा त्यात समावेश होता. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ घोषणा कमालीची लोकप्रिय ठरली. 1949 मध्ये माओत्से तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये क्रांती घडून चँग के शेक यांचे सरकार उलथवले गेले. तेव्हाही भारताने या नव्या कम्युनिस्ट सरकारसोबत मैत्री ठेवली होती.
चीनला मान्यता देणारा आशियातील भारत हा पहिला देश होता. भारताने 1 एप्रिल 1950 रोजी चीनला मान्यता दिल्यानंतर इंडोनेशिया, ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदी आशियातील देशांनी त्याला मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्रसंघात चीनला सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावाला भारताने समर्थन दिले होते. बांडुंग येथे झालेल्या आशियाई परिषदेत चीनला सहभागी करून घेण्यातही पुढाकार घेतला होता. अशाप्रकारे चीनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थान मिळावे, यासाठी भारताने खास प्रयत्न केले होते. या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर 1950 मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण करून कब्जा घेतल्याने भारताला धक्का बसला. कारण, भारताचे जसे चीनसोबत स्नेहपूर्ण संबंध होते, तसेच तिबेटसोबतही, तरीही तिबेटवरून चीनविरुद्ध संघर्षाचा पवित्र न घेता नेहरूंनी संयमाचे धोरण स्वीकारले.
1954 ते 1956 या काळात नेहरू आणि चीनचे पंतप्रधान यांनी एकमेकांच्या देशांचे दौरे करून ‘पंचशील’चा पुरस्कार केला; पण 1962 मध्ये सीमा तंट्यावरून चीनने भारतावर आक्रमण करून पंचशील तत्त्वाची पायमल्ली केली, तेव्हा चीन किती विश्वासघातकी आहे, याचा प्रत्यय आला. पाच वर्षांपूर्वीही चीनने गलवान खोर्यात घुसखोरी केली. अरुणाचल प्रदेशला चीन सतत आपल्या नकाशात दाखवत असतो. आता भारत हा चीनला मुख्य शत्रू मानतो व पाकिस्तानकडे सुरक्षाव्यवस्थेपुढील प्रमुख धोका म्हणून पाहतो, असे निरीक्षण अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या जागतिक अहवालात नोंदवले आहे. ‘वर्ल्डवाईड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2025’ अहवालात भारतासाठी पाकिस्तान ही दुय्यम सुरक्षा समस्या आहे आणि चीन हाच भारताच्या द़ृष्टीने प्रमुख शत्रू आहे, असे म्हटले आहे.
भारत-पाकिस्तानात मे महिन्यात संघर्ष झाला असला, तरीही भारताच्या द़ृष्टीने पाकिस्तान त्याचा दुय्यम शत्रू असून, त्याला शिरजोर होऊ न देणे आवाक्यात आहे, असे भारत मानतो. 2020 पासून भारत आणि चीनमध्ये गलवान सीमेवर सुरू झालेला संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. हिंदी महासागर क्षेत्रातील चिनी प्रभाव रोखण्यासाठी भारत प्रयत्न करील. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला पायबंद घालण्यासाठी हिंदी महासागर क्षेत्रात द्विपक्षीय संरक्षण भागीदार्या करण्यास आणि वैश्विक नेतृत्व म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्यास भारत प्राधान्य देत आहे, अशी नोंद अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थेच्या या अहवालात करण्यात आली आहे. चीनला प्रतिशह देणे आणि लष्करी सामर्थ्यात वाढ करणे यावर येत्या काही वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भर देतील, हा या अहवालातील अंदाज योग्यच म्हणावा लागेल.
चीनकडे 600पेक्षा जास्त अण्वस्त्रे आहेत आणि येत्या पाच वर्षांत ही संख्या हजारवर जाईल. यातील बहुतेक अण्वस्त्रे तत्काळ वापरासाठी सज्ज असतील. चीन हा पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रे व क्षेपणास्त्रे बनवण्यासाठी मदत करत आहे. भारत आणि पाकिस्तानकडे प्रत्येकी 170च्या आसपास अण्वस्त्रे आहेत. पाकिस्तान दिवाळखोर बनला असला, तरीही चीनकडून भीक मागून तो विनाशकारी शस्त्रे खरेदी करत आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या संघटनांशी संबंधित पाच दहशतवाद्यांना ‘जागतिक दहशतवादी’ घोषित करण्यासाठी पाठवलेले प्रस्ताव चीनने पुन्हा रोखले आहेत.
पहलगाम हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंटवर (टीआरएफ) बंदी घालण्याचा भारताचा संयुक्त राष्ट्रातील प्रस्तावही चीनने अडवला आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून जगातील दहशतवाद संपुष्टात आणण्याच्या वल्गना करायच्या आणि दुसरीकडे पाकिस्तानसारख्या दहशतवादी देशाला पाठबळ पुरवायचे, ही चीनची दुहेरी नीती आहे. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सेर्गेई लावरोव गेल्या आठवड्यात म्हणाले होते की, पाश्चिमात्य देश भारत व चीनला एकमेकांविरोधात उभे करून तणाव वाढवत आहेत. पाश्चात्त्यांना एकध्रुवीय जग हवे आहे; पण रशिया आणि चीन पाश्चात्त्य देशांच्या नियंत्रणाखाली राहणार नाहीत.
या देशांचे प्रयत्न जे काही असतील ते असोत; पण चीन हा भारतविरोधी कारवाया करत आहे, हे लावरोव यांना माहीत नाही का? शिवाय चीनचा सामना करायचा असेल, तर भारताला रशियाची मदत होणार नाही. 1962च्या युद्धात रशियाने भारताला मदत केली नव्हती. आज रशियाच चीनवर बर्यापैकी अवलंबून आहे. 1962च्या युद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर चीनने सोव्हिएत रशियाशी चर्चा केली होती; पण प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले, तेव्हा सोव्हिएतचे अध्यक्ष निकिता क्रुश्चेव्ह तटस्थ राहिले होते. याचे स्मरण राम यांनी करून दिले आहे. अशावेळी भारताला अमेरिकेची मदत घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता, तरीही आजही भारत रशियाच्या प्रभावातून बाहेर पडू शकला नाही, असे अमेरिकेला वाटते, तर भारत पाश्चात्त्य देशांसाठी चीनविरोधी प्यादे बनतो आहे, असे रशियाला वाटते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘जशास तसे’ कर धोरणांमुळे चीनला थोडाफार फटका बसेल आणि त्याचा भारताला लाभ होईल, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे चीन अस्वस्थ आहे. आता जगातील चौथी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारताने चीनपुढे आव्हान निर्माण केले आहे. पाकिस्तानला हाताशी धरून चीनची कारस्थाने वाढतच जाणार आहेत. म्हणूनच चीनबाबत भारत गेल्या काही वर्षांपासून सावध असून, ते नैसर्गिकच मानावे लागेल. भारत आपल्या चीनविषयक धोरणावर किती ठाम आहे, हेच या अहवालावरून स्पष्ट होते.
