चीनमधील नेऋत्य युन्नान प्रांतात म्यानमारच्या सीमेलगत एक महाकाय लार्ज फेज्ड अॅरे रडार सिस्टीमची उभारणी केली आहे. ही यंत्रणा भारताचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम धोक्यात आणू शकते. पाच हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक पल्ल्याच्या परिसरातील हालचाली टिपण्यास सक्षम असणारी ही उच्च प्रतीची रडार सिस्टीम ही हिंद महासागर क्षेत्राचा बहुतांश भाग व्यापून घेण्यासोबतच भारताच्या अंतर्गत हालचालींवरदेखील लक्ष ठेवण्यास चीनला मदत करणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत आमूलाग्र बदल झाला आहे. सीमाभागात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर मोदी सरकारचा भर राहिला असून याद़ृष्टीने सीमाभागात पोहोचण्यासाठीचा कालावधी कमी केला जात आहे. अत्याधुनिक शस्त्रांची खरेदी, लढाऊ विमानांचा दाखल होणारा ताफा पाहता भारताचे लष्करी सामर्थ्य वाढताना दिसते. अर्थात, ही काळाची गरज आहे. शेजारील देशांच्या कारवाया आणि कुरापती पाहता भारताने सीमेवर वाढविलेली दक्षता अपरिहार्य आहे. प्रामुख्याने भारत आणि चीन यांच्यातील वाढता तणाव पाहता सक्षम देखरेख प्रणाली असणे गरजेचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनने तैनात केलेली अत्युच्च क्षमतेची रडार यंत्रणा भारतासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. याचे कारण भारताचे क्षेपणास्त्र कार्यक्रम चीनच्या नेत्यांना एका क्लिकवर कळणार आहेत. भारतातील बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम शोधणे, यावर लक्ष ठेवण्याचे काम या प्रणालीच्या माध्यमातून चीन सहजपणे करू शकतो. युन्नानमधील चीनची ‘एलपीएआर साईट’ ही सूचना देणारी उच्च तंत्रज्ञानयुक्त प्रणाली असून 5 हजार किलोमीटरच्या कक्षेतील बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचा शोध लावणे आणि देखरेख ठेवण्यास सक्षम आहे. या माध्यमातून चीन भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवरील डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बेटापर्यंत लक्ष ठेवेल. या बेटावर अग्नि-5 आणि के-4 सारख्या उच्च प्रतीच्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेण्यात येते. सागरीद़ृष्ट्या महत्त्वाची असणारी बंगालची खाडी आणि हिंद महासागर भागावरही या यंत्रणेचे लक्ष असेल. या भागात भारतीय नौदलाचे सक्षम तळही आहेत.
संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या रडारचा वापर ‘डीईडब्लू’ शस्त्राच्या रूपाने केला जाऊ शकतो. कारण, ही यंत्रणा क्षेपणास्त्रांचा मेगावॉट रेंज शोधेल आणि क्षेपणास्त्रातील कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक लहरींना पकडण्याचे काम करेल. चीनकडे उत्तर भारतासाठी कोरला आणि झिजियांगमध्ये एलपीएआर साईट असून त्याने आता दक्षिण भारतासाठी युन्नान साईट विकसित केली आहे. साहजिक या रडार यंत्रणेच्या मदतीने भारतीय क्षेपणास्त्रांचे प्रक्षेपण, ‘आयओआर’सह लष्कर आणि नौदलाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तो संपूर्ण भारतावर करडी नजर ठेवेल. चीनची सामरिक व्यवस्था बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागरातील लष्करी अभियान, सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवणारी आहे. आता या यंत्रणेचा समावेश झाल्याने चीनची टेहेळणीची आणि गुप्त माहिती काढण्याची क्षमता आपोआपच वाढली आहे. या माध्यमातून चीन हा भारताशी सामरिक विरोध करण्याबरोबरच बचावात्मक योजना आखत थेट आव्हान देण्याचे काम करू शकतो. एकप्रकारे भारतीय लढाऊ विमानांची चाचणी किंवा हवाई दलातील प्रलय, रुद्र क्षेपणास्त्र कार्यक्रम धोक्यात आलेले असताना युन्नानमधील रडार यंत्रणा ही गुजरातचे अंतरही कवेत घेत आहे. गुजरात ते युन्नान अंतर 3,500 किलोमीटर आहे. कराचीपासून युन्नान 3000 किलोमीटर आहे. पुढे ही व्याप्ती इराण अणि सौदी अरबपर्यंत वाढेल. नवीन रडार यंत्रणा भारतातील क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाची वाटचाल, गती आणि पल्ला याचा प्रत्यक्ष वेळ जाणून घेत चीनची क्षमता वाढविणार आहे. भारतीय क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता चीनला या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटत आहेत. या यंत्रणेच्या मदतीने तो भारताच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचा मुकाबला करू शकेल.
चीन अणि भारत यांच्यात भूराजकीय तणाव असल्याने सीमेवर आणि सीमेनजीकच्या भागात चीनची देखरेख प्रणाली ही भारताच्या सुरक्षेसाठी गंभीर मुद्दा ठरत आहे. यासाठी काऊंटर सर्व्हिलन्स तंत्रज्ञान मिळवणे आणि चीनचे नापाक मनसुबे उधळून लावण्यासाठी पर्यायी क्षेपणास्त्र चाचणीचे स्थळ आणि मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. युन्नानची रडार प्रणाली आता कार्यान्वित झाल्यामुळे भारत-चीन यांच्यातील भूराजकीय स्पर्धा आणखी तणावपूर्ण झाली आहे. म्हणूनच चीनविरुद्ध सक्षम भारतीय सुरक्षा प्रणाली आणि प्रतिकार क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. काही सुरक्षातज्ज्ञांच्या मते, युन्नान येथील उभारलेली टेहेळणी प्रणाली हे भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश आहे. कारण, आपल्या संस्थेला या यंत्रणेचा थांगपत्ता लागला नाही. वस्तुतः ती कार्यान्वित होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागला असावा; पण त्याचा मागमूसही लागला नाही, ही बाब भारतासाठी निराशजनक आहे.
असे असले, तरी भारताकडे यावर तोडगा आहे. युद्धाच्या काळात महाकाय रडार स्थळ हे जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणार्या क्षेपणास्त्राचे प्रमुख लक्ष्य राहू शकते. सागरी हद्दीतून किंवा जमिनीवरून जमिनीवर हल्ला करणार्या ब—ाह्मोस क्षेपणास्त्रांत एलपीएआरचे ठिकाण नष्ट करण्याची क्षमता असणे गरजेचे आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे, गुप्त मोहीम. अशा प्रकारची मोहीम राबविण्यासाठी भारताला सीआयए किंवा अन्य ईशान्येकडील देशांच्या मदतीने म्यानमार प्रशासनाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे, याशिवाय संबंधित स्थळ नष्ट करण्याची गुप्त मोहीम फत्ते करण्यासाठी प्रत्यक्षपणे समोर न येता खांगलू आणि म्यानमार येथील बंडखोर गटांना प्रोत्साहन देणे किंवा संपर्क करणे हिताचे राहू शकते. कोणतीही मोठी जोखीम न उचलता आणि हानी न सहन करता चीनच्या रडारस्थानकाचा मुकाबला करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे त्याची यंत्रणा निष्प्रभ करण्यासाठी या स्थळाजवळ ‘डीईडब्लू’ची (इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर) नियुक्ती करत वापर करणे. भारताने प्रत्यक्ष कोणतीही भूमिका न घेता अप्रत्यक्षरीत्या बंडखोर संघटनेच्या मदतीने हे काम करता येईल. यासाठी भारताला म्यानमारमध्ये जमीन घ्यावी लागेल.
