हेमंत महाजन, ब्रिगेडियर (निवृत्त)
जगातील सामरिक व आर्थिक भू-राजकारण सतत बदलत असताना अफगाणिस्तान हे राष्ट्र पुन्हा जागतिक शक्तींच्या द़ृष्टीने आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. विशेषतः, चीनसारख्या जागतिक आर्थिक महासत्तेचा अफगाणिस्तानकडे ओढा वाढला आहे. अलीकडेच चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची काबूलमधील परिषद ही बाब स्पष्ट करणारी आहे. यामागे भौगोलिक किंवा राजकीय कारणे नसून, आर्थिक कारणे आहेत.
चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी भारतासोबत मैत्रीचा सूर छेडल्यावर, लगेचच ते त्याला घेरण्याची तयारी करत आहेत. याचे लिखाण अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये सुरू झाले आहे. पाकिस्तान, चीन आणि अफगाणिस्तान या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काबूलमध्ये त्रिपक्षीय बैठक घेतली. यात परस्पर सहकार्य वाढविणे आणि या भागातील सुरक्षा परिस्थितीवर चर्चा झाली. तालिबानचे कार्यवाहक परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी हे या बैठकीचे यजमान होते. तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये 6 व्या त्रिपक्षीय परिषदेचे आयोजन झाले. या परिषदेतील चर्चेचा गाभा सीपेक (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर)चा विस्तार हा होता. तसेच दहशतवादाच्या मुद्द्यावरही या देशांमध्ये चर्चा झाली. भारताचा दौरा करून थेट अफगाणिस्तानात पोहोचलेल्या वांग यी यांनी काबूलपर्यंत सीपेक नेण्याबाबत पुढील चर्चेला सुरुवात केली. याआधीची फेरी मे महिन्यात बीजिंगमध्ये झाली होती. त्यावेळी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांनी संबंध राजदूत स्तरावर नेण्याबाबत सहमती दर्शविली होती.
जगाच्या राजकीय नकाशावर अफगाणिस्तान हा एक लहानसा; पण महत्त्वाचा देश म्हणून ओळखला जातो. ऐतिहासिकद़ृष्ट्या, भौगोलिक द़ृष्टीने आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय गणितांसंदर्भात अफगाणिस्तानचे स्थान महत्त्वाचे आहे. मध्य आशियाच्या केंद्रस्थानी असणार्या अफगाणमध्ये अनेक साम्राज्यांची स्वप्ने रुजली आणि उद्ध्वस्त झाली. आजच्या आधुनिक युगातही, अफगाणिस्तानचे सामरिक महत्त्व कमी झालेले नसून, ते अधिकच वाढले आहे. अफगाणिस्तानने इतिहासात अनेक महाशक्तींना धूळ चारली आहे. आता हा देश चीनसाठी एक नवा सापळा बनण्याची शक्यता आहे.
तालिबानने पुन्हा देशाचा ताबा घेतला आणि अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला धक्का बसला. जगातील सामरिक व आर्थिक भू-राजकारण सतत बदलत असताना अफगाणिस्तान हे राष्ट्र पुन्हा जागतिक शक्तींच्या द़ृष्टीने आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे. विशेषतः, चीनसारख्या जागतिक आर्थिक महासत्तेचा अफगाणिस्तानकडे ओढा वाढला आहे. विशेषतः, दुर्मीळ खनिजांच्या विपुलतेमुळे अफगाणिस्तान अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. यासाठी चीन अफगाणिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तालिबानच्या सत्तेच्या पुनःस्थापनेनंतर अफगाणिस्तानमध्ये खनिज आणि उत्खनन उद्योगाला वाढते धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अफगाणिस्तानचा कब्जा घेतल्यानंतर तालिबानला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत तत्काळ थांबवली गेली, विदेशी ठेवी गोठवल्या आणि अफूच्या लागवडीवर निर्बंध घातले . यामुळे तालिबानने देशाच्या अंतर्गत साधनसंपत्तीकडे वळण्याची गरज ओळखली आहे. विशेषतः, खनिज साठ्यांचा वापर केवळ आर्थिक स्रोत म्हणून नव्हे, तर जागतिक राजकारणात सौदेबाजीचे माध्यम म्हणून केला जात आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये लोखंड, तांबे, लिथियम, कोळसा, युरेनियम, नैसर्गिक वायू आणि तेलाचे विपुल साठे आहेत. भूगर्भीय सर्वेक्षणानुसार, संपूर्ण देशभरात सुमारे 1400 पेक्षा अधिक खनिज साठे सापडले असून, त्यांची एकूण अंदाजित किंमत 1 लाख कोटी अमेरिकी डॉलरच्या पुढे आहे. हाजिगक भागातील लोखंड, मेस अयनक येथील तांबे आणि गझनी, नूरिस्तान व हेलमंडमधील लिथियम साठे हे जागतिक बाजारपेठेतील द़ृष्टिकोनातून मौल्यवान मानले जातात. याशिवाय सेरेपोल, शेबरघान व अमु दर्या परिसरात सुमारे 47 तेलविहिरी आहेत. या क्षेत्रात सुमारे दीड लाख लोकांना अधिकृतरीत्या रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
स्थानिक गुंतवणूक सुमारे 10 अब्ज डॉलर इतकी असून, परकीय थेट गुंतवणूक सात अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे हा उद्योग आर्थिक आणि सामाजिक दोन्ही द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लिथियम, तांबे आणि दुर्मीळ पृथ्वी मूलद्रव्यांवरील वाढत्या मागणीमुळे अफगाणिस्तानचे भू-आर्थिक महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. चीन, भारत, रशिया, इराण, पाकिस्तान, उझबेकिस्तान अशा अनेक देशांनी येथे स्वारस्य दाखवले आहे. मात्र, तालिबान कोणत्याही एका राष्ट्राला पूर्णपणे प्रवेश देण्यास तयार नसून, संसाधनांचा वापर आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्यासाठी करीत आहे. चीनने सध्या तरी उत्तरेतील तेलसाठ्यांवर 25 वर्षांचा उत्खनन करार केला असून, मेस अयनकमधील तांबे प्रकल्पात दीर्घकालीन स्वारस्य दाखवले आहे. चीनचे लिथियमविषयीचे स्वारस्य हे त्याच्या तांत्रिक सुरक्षिततेचा भाग आहे. या क्षेत्रात चीन अफगाणिस्तानला बेल्ट अँड रोड उपक्रमाशी जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. स्कॉट वर्डन या अमेरिकन संशोधकाने असा इशारा दिला आहे की, चीन अफगाणिस्तानमधील दुर्मीळ धातूंच्या अपूर्ण शोषित साठ्यांवर प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या युनायटेड स्टेटस् इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस (यूएसआयपी) संस्थेच्या बंदीवरही टीका केली आहे. त्यांच्यामते, ही कारवाई चीनला मध्यपूर्वेत फायद्याची ठरू शकते.
चीन आतापर्यंत अफगाणिस्तानातील लष्करी हस्तक्षेपापासून दूर राहिला होता; पण तालिबानच्या सत्तेवर पुनरागमनानंतर चीनने सतर्क, पण महत्त्वाकांक्षी द़ृष्टिकोन स्वीकारला आहे. चीनने अफगाणिस्तानात कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. यातील सर्वात मोठी गुंतवणूक अमु दरिया खोर्यातील तेल उत्खननासाठी आहे. यासाठी चिनी कंपनी सीएपीईआयसीने जानेवारी 2023 मध्ये 25 वर्षांसाठी 540 दशलक्ष डॉलरचा करार केला. याव्यतिरिक्त, मेस ऐनाक तांब्याच्या खाणीत 3.5 अब्ज डॉलर आणि लिथियम खननात 10 अब्ज डॉलरच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीची चर्चा आहे. चीनने सौर ऊर्जा, रस्ते बांधणी आणि फायबर ऑप्टिक केबलसारख्या पायाभूत सुविधांमध्येही गुंतवणूक केली आहे. मात्र, सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे या प्रकल्पांची गती मंदावली आहे. ‘सीपेक’द्वारे मजबूत उपस्थिती सिद्ध केल्यानंतर चीन या प्रकल्पांना वेग देऊ इच्छितो.
