प्राचार्य डॉ. जे. के. पवार
बालके ही केवळ कुटुंबाची नव्हे, तर समाजाची आणि राष्ट्राची भावी शक्ती आहेत; त्यांच्या सुरक्षिततेतच देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याची बीजे दडलेली आहेत.
कोणत्याही समाजाचा पाया म्हणजे बालके. तो पाया जितका निरोगी, सुदृढ आणि विकसित, तितका तो समाज बलवान व उदारमतवादी बनतो. लहान मुले ही समाजात वरदान असतात. मुले ही राष्ट्राची संपत्ती आहेत. मुले राष्ट्राचा भावी आधारस्तंभ असतात. एवढेच नव्हे तर ‘मुले म्हणजे देवाघरची फुले’ असे मानणारी आपली भारतीय संस्कृती. मुलांनी खेळावे, फुलपाखरांमागे धावावे, शाळेत जाऊन शिकावे, नवनवीन गोष्टी आत्मसात कराव्यात. त्यांचे जीवन हळूहळू फुलत राहावे, असा सर्वांचाचा दृष्टिकोन आहे.
लहान मुलांच्या, बालकांच्या बाबतीत इतका विशाल दृष्टिकोन असणाऱ्या आपल्या देशात अलीकडील काळात बालकांवर होणारे अन्याय-अत्याचार सर्वांच्याच चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय ठरला आहे. शाळेत दहा मिनिटे उशिरा आल्याने इयत्ता सहावीतील विद्यार्थिनीला शिक्षिकेने शंभर उठाबशा काढायला लावल्याने त्या बालिकेस त्रास झाला आणि त्यातूनच त्या मुलीचा मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना वसईच्या एका शाळेत घडली. लहान मुलांवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचाराने, तर जणू थैमानच घातले आहे. स्त्री भ्रूणहत्येने तर संपूर्ण देशच पोखरला आहे. देशात बालकांच्या सुरक्षिततेची आणि सर्वांगीण विकासाची काळजी घेणारे अनेक कायदे, धोरणे किंवा उपक्रम, योजना अस्तित्वात आहेत.
देशाचे भविष्य आणि भवितव्य असणाऱ्या मुलांच्या हितासाठी शासन आणि समाजाकडून होणारे प्रयत्नही अनुकरणीय आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या १४, १५, २१ (ए), २३, २४, ३९(इ), ३९(फ) या कलमांमध्ये बालकांची वाढ आणि विकास या विषयी तरतुदी आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेने १९८९ मध्ये जगापुढे बालहक्कांचा करार (बाल हक्कांची सनद) मांडला. भारताने तो करार ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वीकारला. या करारात एकूण ५४ कलमे आहेत. या कलमांचे चार प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. त्यानुसार बालकांना अस्तित्वाचा हक्क, संरक्षणाचा हक्क, विकासाचा हक्क आणि सहभागाचा हक्क दिला आहे.
बालकांच्या विकासासंबंधी देशात अनेक धोरणे आखण्यात आली आहेत. १९७४ चे राष्ट्रीय बाल धोरण, १९७९ चे आंतरराष्ट्रीय बालक वर्षाचा प्रसार व स्वीकृती, १९८६ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९९३ चे राष्ट्रीय पोषण धोरण, २००२ चे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २००३ ची राष्ट्रीय बालक सनद, २००५चा राष्ट्रीय बालक कृती आराखडा, वर्ष २०१३ चा राष्ट्रीय बालक कृती आराखडा, २०१३ चे राष्ट्रीय बालक धोरण, २०१४चा नवजात बालक कृती आराखडा इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे.
बालकांच्या विकासासाठी जे कायदे केले आहेत, त्यामध्ये १९९४ चा प्रसूतीपूर्व गर्भजल लिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा, २००५ चा बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा, २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ चा अन्नसुरक्षा व प्रमाणीकरण कायदा , २००९ चा बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार कायदा, २०१२ चा बालकांचे लैंगिक शोषण विरोधी संरक्षण कायदा (पोक्सो), तसेच पोक्सो सुधारणा विधेयक-२०१९, २०१३ चा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, २०१५ चा बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) कायदा, २०१६ चा आधार कायदा आणि २०१६ चा बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा इत्यादींचा समावेश आहे. भारत सरकारने ८ मार्च २०१७ रोजी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ योजना देशातील सर्व ६४० जिल्ह्यांसाठी लागू केली आहे.
कायदे, तरतुदी, आराखडे, योजना यांची आपल्या देशात प्रचंड रेलचेल आहे, तरीही ही 'देवाघरची फुले' असुरक्षित आहेत. तेव्हा याबाबत चिंतन आणि प्रत्यक्ष सकारात्मक कृती होणे गरजेचे आहे. व्यक्ती, कुटुंब आणि समाज या मानवी विकासाच्या पायऱ्या आहेत. सशक्ताने अशक्ताचे संरक्षण करणे व त्याचे जीवन सुसह्य करणे ही आपली संस्कृती आहे. तेव्हा देशातील बालकांसाठी एका सुरक्षित, संरक्षित वातावरणाची निर्मिती करणे, सर्व प्रकारच्या असुरक्षिततेपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य वातावरणाची निर्मिती करणे, ही आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. आपले कर्तव्यच आहे. आपली मुले हीच आपल्या देशाचे भवितव्य आहे. तेव्हा मुलांची उपेक्षा म्हणजे देशाच्या, समाजाच्या भविष्याची आणि भवितव्याची उपेक्षा आहे, याची जाणीव आपण सर्वांनाच असायला हवी.
