मृणालिनी नानिवडेकर
दुष्काळाच्या झळांनी ग्रामीण महाराष्ट्र होरपळत असताना मुख्यमंत्र्यांनी गावात जाऊन दिवाळी साजरी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्ताधारी युतीतील कुरघोड्या आणि मतभेदच अधिक चर्चेत आहेत.
महाराष्ट्रातील यंदाची दिवाळी काळजीच्या पार्श्वभूमीवरची आहे. शहरी भागात लक्षावधी दिवे दीपोत्सवाचा आनंद साजरा करत असताना ग्रामीण भागात मात्र पणती पेटवायला तेल नाही, असे चित्र आहे. दुष्काळामुळे अत्यंत हलाखीचे चित्र आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच पाण्यासाठी मोठमोठ्या रांगा लागल्या आहेत. पुढच्या वर्षीचा पाऊसही प्रतिकूल असेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात असल्याने समाजाची मानसिकता तणावग्रस्त आहे. सणांच्या प्रतीक्षेत आपले भारतीयांचे वर्ष सरते असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही; पण यावेळी मात्र दाणादाण उडवणारी परिस्थिती असल्यामुळे दुष्काळाला मध्यबिंदू ठेवायची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चोखपणे हे भान बाळगत दिवाळी ग्रामीण कुटुंबात साजरी केली.
राहुल गांधी यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील कलावतीच्या घरी जाणे असेल किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी एखाद्या शेतकऱ्याच्या घरी राहून दिवाळी साजरी करणे असेल. या सगळ्या प्रतीकात्मकता आहेत. पण, त्याही नाही म्हणायला महत्त्वाच्या ठरतात. तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज ही मोठी नावे आहेत. गुरुकुंज मोझरीतील भजनी मंडळींच्या संगतीने ग्रामीण भागातलं चित्र समजून घेत देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी बांधवांचा ताण हलका करायचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांशी विहिरीतील पाणी पातळीपासून तर आंतरपीक पद्धतीपर्यंत सर्व विषयांची संवाद साधत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना बोलते केले, दिलासा दिला. त्यांनी असा दौरा केला हे उत्तमच केले, पण बाकी मंत्रीही असेच गावागावांत गेले का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावात दिवाळी साजरी केल्याचा प्रसंग प्रत्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुकाचा विषय ठरवला. ते स्वतःही बस्तरच्या भागात जाऊन लष्करी दलांबरोबर दिवाळी साजरी करत होते. मोदी यांनी ही जी परंपरा निर्माण केली आहे, ती पाळत फडणवीस यांनी जनतेला दिलासा दिला हे उत्तमच. पण, बाकी महाराष्ट्रेपुरते बोलायचे तर कोण कोण मंत्री कोणकोणत्या गावात गेले आणि तेथे त्यांनी काय केले याची यादी देखील माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्याचे सौजन्य कोणी दाखवले नाही. कोणी विचारले तर दहा मिनिट गेलो, पंधरा मिनिट गेलो, अर्धा तास गेलो मी, अशी आकडेवारी फेकली जाईल. पण, मुळात मंत्र्यांना दुष्काळाशी स्वतःला जोडून द्यावेसे वाटते आहे काय? हा मुद्दा आहे.
खरे पाहिले तर महाराष्ट्रातले सरकार बहुमताचे आहे; पण या बहुमताच्या सरकारचा सध्याचा कारभार हा कोणाचाच पायपोस कोणातच नाही, अशी विचारणा करावी काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामागची कारणे तशीच आहेत. एखादा निर्णय घेतला की तो संयुक्त असतो. जो निर्णय घेतला त्याचे फायदे-तोटे युती सरकार असेल तर संयुक्तपणे भोगायचे असतात. सध्या प्रत्येक गोष्टीत कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. भारतीय जनता पक्ष हा सर्वात मोठा, बहुसंख्य आमदार असलेला. पण, या पक्षाच्या आशीर्वादाने जो पक्ष बलाढ्य अशा ठाकरे घराण्याला आव्हान देत वेगळा झाला त्या शिवसेना शिंदे गटाचे भाजपशी सगळ्याच मुद्द्यांवर पटत नाही, असे समोर येऊ लागले आहे. ठाण्याला हादरवणारी पूर्णेकर यांच्या हत्येची घटना असो किंवा गोकुळ दूध संघाच्या संचालकांची संख्या वाढवण्याचा मुद्दा असो. सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही की काय, असा प्रश्न वारंवार निर्माण होतो आहे. खरे तर आ. बंटी पाटील यांना नियंत्रणात ठेवायला निकाल काहीसा त्यांच्या बाजूने होता तरी तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा घाट घातला गेला. तो योग्य की अयोग्य याची चर्चा सुरू झाली असताना या निर्णयाला आमचा पाठिंबा नव्हता, असे शिंदे गटातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपचे दोन आमदार असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हसन मुश्रीफ आणि शिंदे गटाचे पालकमंत्री आबिटकर अशा मंडळींच्या आधाराने हा जिल्हा सांभाळला जातो. या मंडळींना विश्वासात न घेता खरोखरच ‘गोकुळ’चे संचालक वाढवण्याचा निर्णय झाला असेल का? राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफही तालेवार नाव. कोल्हापूरकरांनी निर्णायक बहुमत दिले नसले तरी एक जागा जास्त देत ही संस्था बंटी पाटील यांनी चालवावी असा कौल दिला होता. तो कौल न मानण्यासाठी जो आटापिटा सुरू आहे तो आम्हाला मान्य नाही, असे शिंदे गटाने जाहीररीत्या सांगणे हे त्यांच्या मतपेटीच्या रक्षणासाठी आवश्यक असेलही; पण युतीतील मतभेद समोर आणणारे आहे.
एकदा का जनतेने राज्य हाती सोपवले की ते गुण्यागोविंदाने करायचे असते. मात्र, इथे आपापसातील भांडण शमत नाहीत, अशी परिस्थिती आली आहे. मंत्रालयात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय झाला की लगेचच त्याच्याशी आमचा संबंध नाही, असे सांगावे पाठवणे किंवा अशा बातम्या पेरणे, हे लोकशाहीला तर घातक आहेच, पण युती धर्माला हरताळ फासणारे आहे. अर्थात, खरोखरच काय घडले ते माहीत नाही. या निकालाला विरोध असेल तर ही लोकशाहीवादी भूमिका नेमकी कोणी घेतली होती हेही आता उघड करायला हवे. सरकारमध्ये तीन पक्ष असले की सगळे काही एकमताने चालत नसते, हे जनता जाणते. भारतीय जनता पक्षाला मिळालेली आमदारांची संख्या ही शिवसेनेपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याने येथे लवकरच काही भयंकर राजकारण होईल असेही मानण्याचे कारण नाही. मात्र, अशा परिस्थितीत विरोधकांना संधी मिळते. भाजपचा धाक नाही काय, असा प्रश्न पडतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले घोळ या दोन हिंदुत्ववादी पक्षातला घोळ परवडला, असे वाटायला लावणारा आहे. प्रादेशिक बाण्याचा हा पक्ष थेट भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे पोहोचला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमच्यातला वाद शांत करा, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना सांगितले. पार्थ पवार यांच्याबद्दलची नाराजी हा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना ताबडतोब सोडवावा लागेल, असा प्रश्न आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर त्यांनी धीरोदात्तपणे कार्यकर्त्यांच्या भावनांची दखल घेत पदाची शपथ घेतली. राजकारणातले चुलत कुटुंब सध्यातरी समोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे. अशावेळी त्यांना मुलांचा आधार वाटत असणार हे उघड आहे. मात्र, पक्ष पुढे जावा यासाठी त्यांना पार्थबद्दलची नाराजी नेमकी काय आहे हे जाणून घ्यावे लागेल. पार्थ यांचीही काही बाजू नक्की असेल पण पक्षातले वाद भल्याचे नाहीत. समोरचा स्पर्धक पक्ष नजर ठेवून आहे. युतीतल्या बेदिलीचा लाभ घेत शरद पवार यांनी परिषद निवडणुकीत दोन जागा जिंकल्या. अशी वेळ पुन्हा येऊ द्यायची नसेल तर प्रचंड मेहेनत करून युतीला पाय रोवावे लागतील. त्यासाठी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून वास्तव स्वीकारावे लागेल. देशभर सरकारविरोधी मोर्चे सुरू आहेत. आपल्या राज्यात कोणते मोठे प्रश्न आहेत, हे लक्षात घेत त्याकडे बघण्याची पद्धत बदलावी लागेल.१२ वर्षे सतत सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला अग्निपरीक्षा द्यावी लागतेच. त्या परीक्षेला तोंड देण्यासाठी एकीचे बळ महत्त्वाचे! जो घोळ आहे तो सरकारशी संबंधित नाही, हे खरे पण मित्रपक्ष अस्वस्थ असतील तर त्याची किंमत भाजपलाही चुकवावी लागेल. त्यामुळेच भांडा सौख्यभरे नव्हे, तर पुढे जाण्यासाठी जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नांदा सौख्यभरे सांगण्याची गरज आहे.