कर्नल शिवानंद वराडकर
सिलीगुडी कॉरिडॉर (चिकन नेक) हा भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना उर्वरित देशाशी जोडणारा संवेदनशील भूभाग आहे. चीन, भूतान आणि बांगला देश सीमांजवळ असल्याने या अरुंद पट्ट्याच्या सुरक्षेला सामरिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. भारताने येथील सुरक्षा, दळणवळण व्यवस्था आणि पर्यायी मार्ग मजबूत करण्यासाठी तयारी केली आहे.
भारताच्या नकाशावर प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे पूर्वोत्तर राज्ये आणि भारत यांना जोडणारी साधारण २२ किमी रुंदीची आणि ६० किमी लांबीची एक अरुंद चिंचोळी पट्टी. तिलाच सिलीगुडी कॉरिडॉर किंवा चिकन नेक असे म्हटले जाते. सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या उत्तरेला भूतान, चीन आणि दक्षिणेला बांगला देश. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय या सेव्हन सिस्टर्स राज्यातील पाच कोटींपेक्षा जास्त लोकांना उर्वरित भारताशी जोडणारा एकमेव जमिनी मार्ग. स्थानिक आणि सुरक्षा दलांना लागणारा सर्व प्रकारची रसद आणि पुरवठा या भागातून जाणाऱ्या रेल्वे आणि रस्त्यावरूनच होतो.
बेभरवशी आणि दुष्ट चीन
साम-दाम-दंड-भेद वापरून शेजारी राष्ट्रांची जमीन बळकावायची, ही चीनची नीती राहिली आहे. कारण जसा चीनकडून आपला ३८,००० चौ.कि.मी. अक्साई चीनचा प्रदेश बळकावून घेतला गेलाय तसाच तिबेट, नेपाळ, भूतान या देशांबरोबरच इतर बहुतेक २३ शेजारी देशांचे भूप्रदेशही त्याने गिळंकृत केलेत. चीनने २०१७ ला डोकलाम पठारावरील ट्राय जंक्शनपर्यंत (जिथे भारत, तिबेट-चीन आणि भूतानाची सीमा मिळते) रस्ता बनवायाचा प्रयत्न केला. त्याच्याच उत्तरेस चीनची चुम्बी व्हॅली आहे. दोन्ही बाजूचे सैन्य डोकलाममध्ये आमने-सामने उभे ठाकून युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. चीन चुंबी व्हॅलीमधून डोकलाम (ट्राय जंक्शन) बाजूने हल्ला करून सिलीगुडी कॉरिडॉरवर ताबा मिळवून भारताला कोंडीत पकडायचे डावपेच आखतोय. पण भारतीय सैन्याने चीनचा हा मनसुबा वेळीच ओळखून हाणून पाडला. तिस्ता प्रोजेक्ट सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या दक्षिणेला बांगला देशबरोबर भारतीय सीमा आहे. चीनने बांगला देशात शिरकाव करण्याच्या इराद्याने तिस्ता नदीवरील प्रकल्पासाठी बांगला देशला आर्थिक सहाय्य देण्याची तयारी दाखवलेली आहे. तिस्ता नदी ही भारतातून बांगला देशात वाहणाऱ्या ५४ नद्यांपैकी एक प्रमुख नदी, भारतातून बांगला देशात शिरते आणि शेवटी बंगाल महासागराला जाऊन मिळते. तिस्ता नदीच्या प्रवाहामुळे तयार झालेल्या १०६१ स्क्वे.कि.मी. बांगला देशातील खोऱ्याचा आणि नदीच्या पाण्याचा बांगला देशातील दोन कोटीपेक्षा अधिक लोक फायदा घेत आहेत.
बऱ्याच वर्षांपासून आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हा पाणी वाटपाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. बांगला देशला तिस्ता नदीचे पुरेसे पाणी भारताकडून सोडले जात नसल्याने पाण्याची पातळी बांगला देशात खूपच कमी असते असा बांगला देशचा आरोप आहे. भारताचा पाणीवाटप प्रस्ताव, आपल्या नद्यांचे पाणी बांगला देशाला का द्यायचे या कारणाखाली ममता सरकारच्या विरोधामुळे रखडला होता. भारताकडून होत असलेल्या विलंबामुळे आयत्या मिळालेल्या संधीचा फायदा उठवत, बांगला देशला १.७ बिलियन डॉलरच्या या तिस्ता प्रकल्पासाठी चीन १ बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज आणि तंत्रज्ञान देण्यास तयार झाला आहे, जेणेकरून या सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या जवळच्या प्रोजेक्टच्या नावाखाली चीनला बांगला देश मध्ये शिरकाव करायची आयती संधी मिळेल. भारताचा या प्रकल्पातील चीनच्या सहभागाला जोरदार विरोध आहे. नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर भारताने नवीन सुधारित प्रस्ताव बांगला देशाला पाठवला आहे. बांगला देशात सरकार उलथापालथ झाल्यानंतर, भारताबरोबर राजनैतिक संबंध बिघडलेले आहेत. त्यामुळेच परराष्ट्र खात्याच्या मुत्सद्देगिरीची आता खरी परीक्षा आहे.
भारताची तयारी कुठेपर्यंत?
भारताने गेल्या काही वर्षांपासून पर्यायी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत सिलीगुडी काॅरिडाॅरला अभेद्य केलंय. वेस्ट बंगालमधील सरकार परिवर्तनानंतर , स्थलांतरित नीतीत कठोरपणा आणल्यामुळे बांगला देशी आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीला आणि चिकन नेक कॉरिडॉरमध्ये छेडछाड करण्याच्या चीन व इतर देशांच्या मनसुब्यांना चाप बसलाय.
लढाऊ विमाने आणि मिसाईल प्रणाली
१८पेक्षा जास्त राफेल विमाने आता थेट या कॉरिडॉर जवळच्या बागडोगरा एअर फोर्स बेसमध्ये तैनात आहेत. शिवाय घातक एस-४०० तोफा, ब्रह्मोस आणि आकाश मिसाईल पण जवळच तैनात आहेत, ज्या बांगला देशातील लालमोनिरहाट हवाई तळाबरोबर, चिकन नेक सभोवतालच्या कुठल्याही लक्ष्यावर मारा करू शकतात.
सैन्य छावण्या
या प्रदेशाला सक्षम बनवणारा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे २०२५मध्ये भारतीय सैन्याकडून बमुनी, किशनगंज, चोप्रा या तीन ठिकाणी नवीन छावण्या स्थापित केल्या गेल्या आहेत. यामुळे या भागाला आणखी मजबूती मिळाली आहे.
महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग
रेल्वे आणि रस्त्यांचे समांतर जाळे पहिल्यापासूनच उपलब्ध आहे, ते आणखी मजबूत केले जात आहे. त्यामुळे आता भारताकडे पूर्वोत्तर भारतातील राज्यांशी संपर्कासाठी एनएच ११० (सिक्कीम आणि चुम्बी व्हॅॅलीला पोचण्यासाठी). एनएच १० (सिक्कीमवरून नथुला पासपर्यंत जाण्यासाठी), एनएच ३१७ ए (हाशिमिरा हवाई लाॅजिस्टिक बेसपर्यंत), एनएच ७१७ आणि एनएच ३१२ (बांगला देश सीमेवर रसद पुरवठ्यासाठी), एनएच ३१ आणि एनएच ३२ (बिहार आणि भारतातील समतल प्रदेशात पोचण्यासाठी), दळणवळणाचे अनेक पर्याय उपलब्ध झालेले आहेत. भारतीय रेल्वेकडून दुमदांगी-तीन माईल हट-रंगापानी-बागडोगरा हा ३५-४० कि.मी.चा अतिशय महत्त्वपूर्ण रेल्वेमार्गाचा भाग शक्य होईल तेवढा भूमिगत करण्याचे काम वेगात सुरू आहे, जेणेकरून लढाईत शत्रूच्या हवाई हल्ल्यापासून सैन्य, शस्त्रास्त्र सामग्री आणि धनधान्य रसदीच्या वाहतुकीत बाधा येणार नाही. शिवाय सिक्कीमसाठी सेवक रोड-रांगपो रेल्वेमार्ग पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेच.
बांगला देश सीमेवर कुंपण
बांगला देश सीमेजवळील ६०० एकर जमीन बीएसएफला पश्चिम बंगाल सरकारकडून हस्तांतरित करण्यात आली आहे. बांगला देश सीमेवर घुसखोरी थांबवण्यासाठी ११० किलोमीटरचे तारेचे कुंपण घालण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे.
गेल्याच वर्षी मे २०२५ मध्ये भारतीय सेनेने तिस्ता प्रहार युद्धसरावाच्या माध्यमातून, एकाच वेळी चुंबी खोरे आणि बांगला देश या दोन आघाड्यांवर कशा प्रकारे युद्ध करावे लागेल, याची जमिनीवर पडताळणी आणि चाचपणी केली आहे. त्यानुसार लढाईच्या वेळेस उद्भवू शकणाऱ्या वेगवेगळ्या युद्धजन्य परिस्थितींबाबत ठोस नियोजनबद्ध तयारी सुरू आहे. सिलीगुडी कॉरिडॉरची सुरक्षा, पंतप्रधान मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या दूरदृष्टीमुळे खूप मजबूत केली आहे. सिलीगुडी कॉरिडॉर नाजूक चिकन नेकऐवजी मजबूत लोखंडी असे म्हणणे योग्य ठरेल.
चीन आणि पाकिस्तान सीमेलगतचे महामार्ग, नदीवरील पूल, रेल्वे मार्ग, हवाई धावपट्ट्या, हेलिपॅड, भुयारी मार्ग वगैरे बरेच प्रकल्प एक तर पूर्ण झालेत किवा बर्याच प्रकल्पावर वेगाने काम सुरू आहे. एक एक करून असे संवेदनशील आणि जरूरी प्रकल्प पूर्णत्वास जातायत ही आपल्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अभिमानास्पाद आणि स्वागतार्ह बाब आहे.
