राजेंद्र जोशी
देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला सध्या गैरव्यवहार, अनास्था आणि प्रशासकीय दिरंगाईचे मोठे ग्रहण लागले आहे. एकेकाळी शिक्षणाचे माहेरघर आणि पुरोगामी विचारांचे केंद्र म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आज नीट पेपरफुटीच्या केंद्रस्थानी येऊन पोहोचला आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची मुदत संपून सात महिने उलटले, तरीही नवीन नियुक्ती रखडलेलीच आहे. त्यातच राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या १८ वरून ३६ झाली असली, तरी त्यांपैकी एकही महाविद्यालय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे निकष पूर्ण करू शकत नाही, ही अत्यंत धक्कादायक बाब आहे.
देशातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी सध्या महाराष्ट्र सापडला आहे. राज्यातील आयुर्विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी पात्र व्यक्तींंची नावे कुलपतींच्या कार्यालयाकडे पाठवून काही महिने उलटले, तरी कुलगुरूपदाची नियुक्ती रखडली आहे. शिवाय, राज्यातील सुमारे ६० टक्के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत दीर्घकाळ प्रभारी अधिष्ठातापदाचा कार्यभार संपुष्टात आणण्यासाठी लोकसेवा आयोगाने मुलाखतींचा कार्यक्रम ऐनवेळी रद्द करून महिना उलटला, तरी मुलाखतींचा कार्यक्रम जाहीर होत नाही आणि राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाच्या गंभीर दुरवस्थेचे हे चित्र कुठे आहे? संपूर्ण देशालाच नव्हे, तर प्रगत देशातील विद्वानांनाही धक्का बसेल, असे महाराष्ट्राचे हे चित्र आहे.
पुण्याला विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. परंतु, सध्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या (नीट) घोटाळ्यात या पुण्यातील काही शिक्षकांनी नैतिकतेलाच सोडचिठ्ठी दिल्याचे प्रकरण सीबीआयच्या तपासामध्ये पुढे आले. पैशाच्या मोहापायी शिक्षकांनीच पेपर फोडल्याचा आरोप आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेला पुरोगामी महाराष्ट्र सध्या ‘नीट’ घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या अधोगतीला वा कलंकाला जबाबदार कोण? शिक्षकांनी शिकवणी घेऊ नये, इथंपासून संस्थाचालकांनी कॅपिटेशन फी म्हणजेच डोनेशन घेऊ नये, यासाठी कडक कायदा आहे. परंतु, या कायद्याची अंमलबजावणी कोण करते? महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेस यांचे साटेलोटे झाल्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांवर शैक्षणिक अनाथ होण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदावर कार्यरत असलेल्या लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर यांची मुदत ७ महिन्यांपूर्वी संपुष्टात आली. या पदाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत मार्चमध्ये मुलाखतीअंती समितीने पाच उमेदवारांची शिफारस कुलपतींना केली. त्यानंतर शिवाजी विद्यापीठ व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशिक्षण विद्यापीठ या दोन विद्यापीठांना नवे कुलगुरू मिळाले. पण आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती रखडल्या आहेत.
२००४ मध्ये राज्यात १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. आता त्यांची संख्या ३६ झाली आहे. यापैकी एकही महाविद्यालय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या शिक्षकांचा निकष पूर्ण करण्यास पात्र नाही. राज्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागाच राष्ट्रीय आयोगाची दिशाभूल करून वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता मिळविण्यात यशस्वी झाला. पण आज या महाविद्यालयांत सुमारे ५० टक्के शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत आणि नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीचा सपाटा सुरू आहे. सध्याच्या महाविद्यालयांपैकी २० महाविद्यालयांत अधिष्ठातापदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. तेथे पूर्णवेळ पात्र अधिष्ठाता नाहीत. या रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी ११ फेब्रुवारी रोजी मुलाखतीचा कार्यक्रम होता. परंतु, तो ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आला आणि अद्यापही त्याविषयी स्पष्टता नाही. मध्यंतरी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अधिष्ठातांची नियुक्ती लोकसेवा आयोगाच्या निवड समितीमार्फत करण्याऐवजी पदोन्नतीने करावी, असा एक प्रस्ताव तयार केला. त्यावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे मत मागविण्यात आले. त्यावरही अद्याप निर्णय झाला नाही. जर बुलेट ट्रेनच्या जमान्यात आपण बैलगाडी हाकणार असू, तर महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण धोक्याच्या वळणावर उभे आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा विद्वानाची गरज भासणार नाही.
