बांगला देश आणि आसाम या दोन्ही ठिकाणच्या समस्या परस्परांशी निगडित आहेत. दोन्ही ठिकाणी हिंदू-मुस्लिम संघर्षाची समस्या असून, आगीत तेल ओतण्याचे काम पाकिस्तान करत असतो. या पार्श्वभूमीवर बांगला देशची राजकीय दुर्दशा झाली असून, उलट आसामसह ईशान्य भारत हा वाद झुगारून प्रगतिपथावर आहे. बांगला देशातील भारताशी मैत्री ठेवणार्या शेख हसीना यांच्या अवामी लीगची राजवट संपुष्टात आणण्यामागे पाकिस्तानचादेखील हात होताच. हसीना यांनी काही गंभीर चुका केल्या. परंतु, त्यांच्या काळात बांगला देशची आर्थिक प्रगती झाली. उलट पाकिस्तान मात्र आर्थिक गर्तेत जात आहे.
भारत-बांगला देश मैत्री डोळ्यांत खुपणार्या पाकिस्तानने बांगला देशमधील कट्टरवाद्यांना सदैव प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे शेख हसीना यांना पलायन करून भारताच्या आश्रयास यावे लागले. सव्वा वर्षापूर्वी बांगला देशात आगडोंब उसळला आणि हिंदूंच्या मंदिरांवर आणि घरांवरही हल्ले करण्यात आले. विद्यार्थी आंदोलनातील भारतद्वेष्टा नेता शरीफ उस्मान हादी याच्या मृत्यूनंतर तेथे तणाव निर्माण झाला असून, ठिकठिकाणी निदर्शने, हिंसा आणि मोडतोडीच्या घटना घडल्या. देशात अक्षरशः अराजक माजले असून, अंत्ययात्रेत सहभागी झालेल्या हजारोंच्या जमावाने अचानकपणे संसदेत घुसून तोडफोड आणि लूटपाट केली. अंत्यविधीची नमाज अदा करण्यात आली, त्यावेळी ‘इन्कलाब मंच’चे सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर यांनी समर्थकांना निदर्शनासाठी शाहबाग येथे जमण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सरकारला न्याय देण्यासाठी 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. हा ‘न्याय’ म्हणजे, त्यांना नेमके काय अपेक्षित होते, हाच खरा प्रश्न आहे. हादी हा फेब—ुवारीत होणार्या सार्वत्रिक निवडणुकांची तयारी करत होता. त्याच्या हत्येशी भारताचा कोणताही संबंध नाही. मात्र, त्यानंतर बांगला देशात एका हिंदू व्यक्तीला ईशनिंदा केल्याचा आरोप ठेवून, झाडाला लटकावण्यात आले आणि नंतर पेटवून देण्यात आले.
या हिंसक आंदोलनात जमावाने ‘बीएनपी’च्या नेत्याच्या घराला बाहेरून कुलूप लावून आग लावली, त्यात एका सात वर्षांच्या मुलीचा जळून मृत्यू झाला. ही माणसे आहेत की हैवान? आंदोलकांनी वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांना लक्ष्य करत तेथेही जाळपोळ केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, जोपर्यंत बांगला देश अस्तित्वात राहील, तोपर्यंत प्रत्येक बांगला देशीच्या मनात हादी जिवंत राहील, असे वादग्रस्त विधान बांगला देशच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस यांनी केले आहे. त्यांच्या या भाषणामुळे कट्टरपंथीयांना बळच मिळाले. युनूस सरकारने दंगेखोरांना मोकळे रान करून दिले. देशभर दंगली माजल्या की, निवडणुका पुढे ढकलता येतील; मग यातील जमात-ए-इस्लामी या जहाल पक्षास बळ देऊन आपण राष्ट्रपती व्हावे, असा युनूस यांचा डाव असल्याचे सांगितले जाते. बांगला देशातील हिंदूंचे रक्षण करण्याची जबाबदारी तेथील सरकारची आहे; अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा भारत सरकारने देण्याची वेळ आली आहे.
दुसरीकडे, बांगला देशमधून आसाममध्ये होणारी घुसखोरी आणि लोकसंख्येतील अदलाबदल याबद्दल आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे वारंवार चिंता व्यक्त करत असतात. 2021 च्या आकडेवारीनुसार, आसाममधील मुस्लिम धर्मीयांची लोकसंख्या सुमारे 38 टक्के होती. ती 2027 अखेर 40 टक्के होईल, असा अंदाज आहे. 1961 पासून लोकसंख्येत चार ते पाच टक्के निरंतर वाढ होत चालली आहे. 1985 मध्ये ‘आसाम करार’ अस्तित्वात आला, तेव्हादेखील बेकायदा घुसखोरीचा प्रश्न होताच. आता 40 वर्षांनंतरही ही समस्या कायम असून, घुसखोरांना माघारी पाठवण्याचा लढा सुरूच आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, आसाममधील गुवाहाटी येथील एका जाहीर सभेत काँग्रेसवर तुफान हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस राजवटीत आसाम आणि ईशान्य भारताचा विकास त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरच नव्हता. उलट आसामला पूर्व पाकिस्तानचा भाग बनवण्याचे कटकारस्थान रचले जात होते, असा सनसनाटी आरोप मोदींनी केला.
आसाममध्ये बांगला देशातून बेकायदेशीरपणे येऊन नागरिक राहत आहेत. या भागातून काही स्थानिक पक्षांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास विरोध केला होता. काँग्रेसचाही या विधेयकास विरोध होताच. 1947 मध्ये फाळणीच्या वेळी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमधून किंवा पूर्व बंगालमधून पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये लोंढेच्या लोंढे येऊ लागले. 1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र होत, बांगला देशची निर्मिती झाली आणि पुन्हा हेच घडले. बंगाली भाषक निर्वासितांचे लोंढे आसाममध्ये दाखल होऊ लागले. तेव्हापासून आसामी विरुद्ध बंगाली वादाला सुरुवात झाली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे परप्रांतीयांना नागरिकत्व मिळेल आणि त्याचा परिणाम अस्मिता व संस्कृतीवर पडेल, अशी भीती आसामींना वाटते. 1979 मध्ये आसामच्या विद्यार्थ्यांनी बंगाली हटावचा नारा दिला. ‘आसु’ संघटना आक्रमक झाली आणि यातूनच पुढे आसाम गण परिषदेची स्थापना झाली. 1985 मध्ये आसाम गण परिषदेने पंतप्रधान राजीव गांधींसमवेत आसाम करार केला आणि प्रफुल्लकुमार महंत सत्तेवर आले.
मात्र, 1971 पासून बांगला देशमधून फक्त हिंदूच नव्हे, तर आर्थिक कारणामुळे मुस्लिमही भारतात मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागले. आसाममध्ये होणारी घुसखोरी अद्यापही थांबलेली नाही. 2014 पासून आतापर्यंत सर्वाधिक घुसखोरी भारत-बांगला देश सीमेवरून झाली. तेथून गेल्या अकरा वर्षांत 7 हजार 528 घुसखोर भारतात शिरले, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी गेल्याच आठवड्यात लोकसभेत दिली. घुसखोरी रोखता न आल्याची कबुलीच सरकारने दिली आहे; तर यापेक्षा निश्चितच घुसखोरांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांतील आंतरराष्ट्रीय सीमेची एकूण लांबी 4 हजार 96 किलोमीटर आहे. बांगला देश सुरक्षा दलांच्या सहकार्याने तेथील नागरिक वर्षानुवर्षे बिनधास्तपणे भारतात प्रवेश करत होते. मुंबईतील बांगला देशींची संख्याही कमी नाही. या लोकांना शोधून देशाबाहेर हाकलवून लावले पाहिजे. घुसखोरांच्या मतांचे क्षूद्र राजकारण थांबलेच पाहिजे. या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे, त्यासाठी बांगला देशचे नाक दाबण्याची वेळ आली आहे.
