उमेश कुमार
सोशल मीडिया, तरुणांचा वाढता असंतोष आणि पारंपरिक राजकीय पक्षांविषयी निर्माण होणारी नाराजी यामुळे नव्या प्रकारच्या राजकीय चळवळी पुढे येत आहेत. सोशल मीडियावर उदयास आलेल्या ‘सीजेपी’सारख्या मोहिमा या बदलत्या लोकशाहीचे महत्त्वाचे संकेत मानले जात आहेत.
जगातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सध्या एक महत्त्वपूर्ण बदल घडताना दिसत आहे. अनेक वर्षे अजेय मानले गेलेले नेते अचानक पराभूत होत आहेत, पारंपरिक राजकीय पक्षांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होत आहे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नव्या प्रकारच्या राजकीय चळवळी जन्म घेत आहेत. हंगेरीतील अलीकडील निवडणूक हा या बदलाचा अत्यंत महत्त्वाचा नमुना ठरला आहे. जवळपास सोळा वर्षे सत्तेत राहिलेल्या व्हिक्टर ओर्बन यांना जनतेने सत्तेबाहेरचा रस्ता दाखवला. ही केवळ एका नेत्याची निवडणूक हार नव्हती, तर आक्रमक राष्ट्रवाद, केंद्रीकृत सत्ता आणि प्रचारकेंद्रित राजकारणाच्या एका संपूर्ण मॉडेलला मिळालेला धक्का होता. व्हिक्टर ओर्बन हे फक्त हंगेरीचे पंतप्रधान नव्हते, ते जगभरात वाढत चाललेल्या उजव्या राष्ट्रवादी राजकारणाचे प्रतीक बनले होते. लोकशाहीच्या चौकटीत राहून लोकशाही संस्थांना कमकुवत करणे, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवणे, न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव निर्माण करणे आणि विरोधकांना राष्ट्रविरोधी ठरवणे, या पद्धती त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होत्या. अनेक वर्षे त्यांनी या मॉडेलच्या आधारावर सत्ता टिकवली; परंतु अखेरीस जनतेनेच त्यांच्या विरोधात कौल दिला. यावरून हे स्पष्ट होते की, कितीही मजबूत प्रचार यंत्रणा असली, तरी जनतेचा विश्वास गमावला की, सत्ता डळमळू लागते.
हंगेरीतील हा बदल फक्त युरोपपुरता मर्यादित नाही. त्याचे प्रतिबिंब अनेक लोकशाही व्यवस्थांमध्ये दिसत आहे. भारतातही गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचा चेहरा झपाट्याने बदलला आहे. पूर्वी आंदोलन म्हणजे रस्त्यावरचे मोर्चे, सभा, निदर्शने आणि जनसंपर्क असे मानले जात होते. आज मात्र मोबाईल स्क्रीन हेच नवे राजकीय रणांगण बनले आहे. सोशल मीडियावरील ट्रेंड, व्हायरल व्हिडीओ किंवा एखादी डिजिटल मोहीम सरकारलाही अस्वस्थ करू शकते.
याच पार्श्वभूमीवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ किंवा ‘सीजेपी’सारखी संकल्पना समोर आली. हा पारंपरिक अर्थाने राजकीय पक्ष नाही. त्याचे भक्कम संघटन नाही, निवडणूक यंत्रणा नाही, मोठे नेते नाहीत, तरीही सोशल मीडियावर त्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली. बेरोजगारी आणि तरुणांच्या असंतोषाच्या मुद्द्यावर सुरू झालेल्या या व्यंगात्मक मोहिमेने अनेकांना आकर्षित केले. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. आजच्या काळात राजकारणासाठी डिजिटल प्रभावही महत्त्वाचा आहे. भारतातील तरुणांमध्ये वाढती बेरोजगारी, परीक्षा घोटाळे, भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि आर्थिक असुरक्षितता यामुळे तीव— अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नीट-यूजी पेपर लीक प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांचा रोष उघडपणे समोर आला. अनेक तरुणांना असे वाटू लागले आहे की, त्यांच्या समस्या कुणी गंभीरतेने ऐकत नाही. विरोधी पक्ष सरकारविरोधातील असंतोषाला संघटित राजकीय चळवळीत रूपांतरित करण्यात अपयशी ठरत आहेत. अशा स्थितीत सोशल मीडिया हे असंतोष व्यक्त करण्याचे नवे माध्यम बनते. यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, सोशल मीडियावरील लोकप्रियता आणि निवडणुकीतील विजय हे एकसारखे नसतात. लाखो फॉलोअर्स, व्हायरल पोस्ट किंवा ट्रेंडिंग हॅशटॅग हे प्रत्यक्ष मतदानात बदलतीलच असे नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी आजही कार्यकर्ते, बूथ व्यवस्थापन, सामाजिक समीकरणे आणि मजबूत संघटन महत्त्वाचे असते. त्यामुळे सोशल मीडिया आधारित चळवळी लगेच सत्तांतर घडवतील असे मानणे चुकीचे ठरेल; परंतु या मोहिमा वातावरण निर्माण करतात, सत्ताधार्यांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करतात आणि लोकांच्या मनातील नाराजीला दिशा देतात.
भारतीय राजकारणात अशा घटना नवीन नाहीत. 2011 मधील ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. भ—ष्टाचाराविरोधातील जनतेच्या असंतोषाला सोशल मीडियाने राष्ट्रीय स्वरूप दिले. त्यातून पुढे आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला आणि त्याचा राजकीय परिणाम संपूर्ण देशाने पाहिला. आज ‘सीजेपी’ सारख्या मोहिमांबाबतही अशीच चर्चा सुरू आहे. काही लोक त्यामागे विरोधी पक्ष असल्याचा आरोप करतात. परंतु खरा प्रश्न हा नाही की, हे कोण चालवत आहे, तर प्रश्न असा आहे की, समाजात अशी अस्वस्थता का निर्माण होत आहे की, लोक पारंपरिक राजकारणापासून दूर जाऊन नव्या प्रतीकांना स्वीकारू लागतात? या सगळ्यामागे राजकीय प्रतिनिधित्वाचा गंभीर प्रश्न दडलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना असे वाटते की, त्यांच्या प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होत नाही. रोजगार, शिक्षण, महागाई, परीक्षा प्रणाली आणि आर्थिक भविष्य या विषयांवर ठोस धोरणांपेक्षा प्रचाराला जास्त महत्त्व दिले जात आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता लोकशाहीतील पर्यायी सार्वजनिक व्यासपीठ बनत आहे.
हंगेरीतील निवडणुकीने हेच दाखवून दिले. ओर्बन यांच्याकडे मजबूत प्रचार यंत्रणा, राष्ट्रवादाचा प्रभावी मुद्दा आणि मोठे राजकीय समर्थन होते, तरीही जनतेमधील आर्थिक असंतोष, संस्थांवरील कमी होत चाललेला विश्वास आणि दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने निर्माण झालेला थकवा अखेरीस निर्णायक ठरला. लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनता घेते आणि कोणतीही सत्ता कायमस्वरूपी अजेय नसते, हा धडा या निवडणुकीतून जगाला मिळाला. भारत आणि हंगेरीची राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे सारखी नाही. भारताची सामाजिक रचना, लोकसंख्या, विविधता आणि निवडणूक व्यवस्था वेगळी आहे, तरीही काही साम्यस्थळे दिसतात. सत्तेचे केंद्रीकरण, राष्ट्रवादावर आधारित राजकीय संवाद, कमकुवत होत चाललेला विरोधकांचा प्रभाव आणि सोशल मीडियाचे वाढते महत्त्व. आगामी काळात भारतातील राजकारण अधिकाधिक ‘नॅरेटिव्ह’ म्हणजेच जनमताच्या युद्धावर आधारित असेल. कोण तरुणांच्या असंतोषाला योग्य दिशा देऊ शकतो, कोण जनतेच्या प्रश्नांना खर्याअर्थाने आवाज देऊ शकतो आणि कोण सोशल मीडियाच्या प्रभावाला संघटित राजकीय शक्तीत बदलू शकतो यावर भविष्यातील राजकारण ठरेल. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारख्या मोहिमा कदाचित काही काळानंतर नाहीशा होतील किंवा एखाद्या मोठ्या राजकीय चळवळीचे रूप घेतील; पण त्यांनी एक गोष्ट निश्चित दाखवून दिली आहे. राजकारण फक्त संसद, सभागृह किंवा रस्त्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. आजचा सर्वात प्रभावी राजकीय मंच म्हणजे सोशल मीडिया आणि मोबाइल स्क्रीन. आधुनिक लोकशाहीतील ही नवी वास्तवता आहे आणि भविष्यातील प्रत्येक राजकीय पक्षाला तिचा गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.
