प्रा. डॉ. अशोक शिंदे
उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या संधी, स्वायत्ततेचे प्रयोग आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत नवे बदल घडत आहेत; मात्र शिक्षक भरतीतील अडथळे, विद्यार्थ्यांची घटती उपस्थिती आणि प्रशासकीय गुंतागुंत अशा अनेक आव्हानांनाही ही व्यवस्था सामोरी जात आहे.
भारत हा महासत्ता बनू पाहताना या शिक्षण व्यवस्थेत असलेली बलस्थाने आणि दुर्बलस्थाने पाहावी लागतील. शाश्वत बदलांसाठी सकारात्मक आणि रचनात्मक वाटचाल शिक्षण व्यवस्थेत व्हायला हवी. या व्यवस्थेतील बलस्थानाचे महत्त्व ओळखून दुर्बल स्थानांवर मात करणारी यंत्रणा गरजेची आहे. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, केंद्र व राज्य शासनाच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणलेल्या योजना आणि त्यामागील उद्देशदेखील सकारात्मक द़ृष्टीने पाहणे आवश्यक वाटते. महाराष्ट्रात 1 केंद्रीय विद्यापीठ, 23 राज्य विद्यापीठे, 21 अभिमत विद्यापीठे आहेत. ऑल इंडिया सर्व्हे ऑफ हायर एज्युकेशन आणि यूजीसीकडील उपलब्ध माहितीनुसार 2019-20 मध्ये राज्यामध्ये मान्यताप्राप्त सर्व महाविद्यालयांची संख्या 4,468 होती. महाविद्यालयांमधून स्वावलंबी, कौशल्याधिष्ठित आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी, ही सर्वांचीच अपेक्षा!
राज्यातील मोजकी संलग्नित तसेच प्रामुख्याने स्वायत्त महाविद्यालये (सायबर इन्स्टिट्यूट, विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर, सद्गुरू गाडगे महाराज महाविद्यालय कराड आदी) स्वावलंबी आणि व्यवसाय-रोजगाराभिमुख शिक्षणक्रम प्रभावी अन् यशस्वीरीत्या राबवत आहेत. सद्गुरू गाडगे महाराज कॉलेजला इम्पॉवर्ड ऑटोनॉमस म्हणजेच अधिकार प्रदत्त स्वायत्त महाविद्यालय दर्जा आहे. कारण, विद्यार्थ्यांची मागणी, स्थानिक गरजा, बदलती सामाजिक आणि व्यावसायिक परिस्थिती विचारात घेऊन तत्काळ नवनवे अभ्यासक्रम, परीक्षा, त्यांचे निकाल आणि पदवी हे सर्व महाविद्यालय स्तरावर तत्काळ आणि प्रभावीपणे होऊ लागते. त्यामुळे दिरंगाई टाळून विद्यार्थ्यांना करिक्युलर आणि को-करिक्युलर अॅक्टिव्हिटीजमध्येदेखील मिळणार्या संधी रुंदावतात. मोठ्या वृक्षाखाली लहान वृक्ष विस्तारू शकत नाही, असे म्हटले जाते. त्यानुसार दीडशे-दोनशे संलग्नित महाविद्यालय असलेल्या विद्यापीठापेक्षा स्वायत्त महाविद्यालय आणि स्वायत्त विद्यापीठामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि तत्सम संधीदेखील वाढतात.
कर्मवीर भाऊराव पाटील सातारा विद्यापीठाचा ओजस देवतळे हा विद्यार्थी तिरंदाजी स्पर्धेमध्ये अर्जुन पुरस्कार मिळवतो. तो राज्य, राष्ट्रीय ते जागतिक स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदकापर्यंत झेप घेतो. हा विकेंद्रीकरणाचाच लाभ! दुसरीकडे अशा स्वायत्त आणि समूह विद्यापीठ धोरणानुसार शासनाला अनुदानित व्यवस्था आणि तशी पदे बंद करावयाची आहेत, असा नकारात्मक प्रवाह विनाकारण चर्चेला येतो; परंतु अशा ठिकाणी सर्व अनुदानित जागांना संरक्षण देण्याचे लेखी हमीपत्र राज्य शासन देते. मग, हे धोरण नकारात्मकतेकडे का न्यावे? उलट अशा ठिकाणी दिरंगाई टाळून पारदर्शकता आणि सातत्याने गुणवत्तेचा आग्रह धरला, तर स्वायत्ततेच्या संधीचे रूपांतर सोन्यात होऊ शकते. अर्थात, या यशस्वी संकल्पनेची तंतोतंत तशी अंमलबजावणी सर्रास महाविद्यालयांतून करता येण्याबद्दल मतभिन्नता असेल.
उच्च शिक्षण व्यवस्थेत गुणात्मक आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा द़ृष्टिकोन समोर ठेवताना या व्यवस्थेतील अंतरंगदेखील पाहायला हवेत. महाविद्यालयांमधून कोणत्याही जागा भरायच्या म्हटल्या, तर पदमान्यता, बिंदू नामावली, विद्यापीठ मान्यता, उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालय, शिक्षण संचालक कार्यालय ते मंत्रालय, मध्येच शासनाचे बदललेले नियम, निकष, नव्याने येणारे आरक्षण नियम, त्याचा बिंदू नामावलीवरील परिणाम असे अग्निदिव्य अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे दिसते.
इकडे एका विषयासाठी शेकडोच्या संख्येने पात्र असलेले नेट-सेट उत्तीर्ण उमेदवार, जोडीला पीएच.डी. प्राप्त उमेदवार आणि अध्यापन अनुभव रिसर्च पेपर यासह कितीही उत्तम उमेदवार असला, तरी नेमणुकीवेळी वेगळा कथित महागडा हिडन क्रायटेरिया (?) पुढे येतो त्याचं काय? आधीच बहुतांश महाविद्यालयांमधून विद्यार्थ्यांच्या घटत्या हजेरीचा गंभीर प्रश्न पुढे येत आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षकांचे अध्यापन, विद्यार्थ्यांचे वैयक्तिक प्रश्न जसे की, आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक, तात्पुरती नोकरी, शेती, शिक्षण, अभ्यास याबद्दल उदासीनता, छोटासा व्यवसाय, नोकर्याच नसल्याने शिकून करायचे काय (आधीची वर्षानुवर्षे साचलेली बेरोजगारी) अशी अनेकविध कारणेदेखील यापुढे उच्च शिक्षणातील समस्या म्हणून केंद्रस्थानी राहतील. त्यातच आता होऊ घातलेली विद्यार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती! वर्षानुवर्षे तासिका तत्त्वावर असलेल्या प्राध्यापकांसमोर नोकरीची असुरक्षितता, तुटपुंजे मानधन, वेतनात विलंब, सामाजिक सुरक्षा लाभांचा अभाव, कामाचा अतिरिक्त ताण, सेवाज्येष्ठतेचा कमी विचार, भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता असा चक्रव्यूह दिसत आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनइपी) 2020 नुसार महाविद्यालयांमधून सर्वच शाखांमध्ये पर्यायी मेजर, मायनर आणि तत्सम अनेक विषयांची लांबलचक यादी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने आली आहे. त्यामुळे त्यातील काही विषयांना विद्यार्थी अत्यल्प, तर काही विषयांना विद्यार्थी संख्या वाढली आहे. कार्यभार वाढला, तरी त्यानुसार पदे मंजूर होणे, तासिका तत्त्वावर वाढलेल्या कार्यभाराप्रमाणे वाढीव पदांना वेतन मंजुरीची हमी दिसत नाही. कॉलेजकडे येणार्या बहुतांश पत्रांमध्ये तत्काळ, अतितत्काळ, महत्त्वाचे, अतिशय महत्त्वाचे आणि संबंधित कार्यवाही न झाल्यास कॉलेज, प्राचार्य जबाबदार राहतील, असे वारंवार येणारे सक्त लेखी आदेशसुद्धा या शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. अध्यापनाशिवाय इतर कामकाजाकरिता आवश्यक असणारा शिक्षकेतर कर्मचारीवर्ग, ग्रंथपाल तसेच शारीरिक शिक्षण संचालक यांची पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. या सार्या पार्श्वभूमीवर, जुनी-गंजलेली शस्त्रे अन् तुटपुंजे सैन्य बळ घेऊन सर्वार्थाने बलाढ्य असलेल्या शत्रूविरुद्धचे युद्ध जिंकण्यासारखे आव्हान या उच्च शिक्षण व्यवस्थेसमोर दिसत आहे. अर्थात, अशा स्वरूपाचे बहुआयामी बनलेले अन् अडथळ्यांच्या शर्यतीचे स्वरूप फक्त उच्च शिक्षणात नाही, तर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरावर देखील हे सारे चक्र आहेच. असे असले, तरी निगेटिव्ह प्रूव्ह करण्यापेक्षा स्वतः इम्प्रुव्ह होणं तितकंच गरजेचं! द़ृढ संकल्प ठेवून पुढील विकासात्मक, शाश्वत वाटचाल मात्र करावीच लागेल.
