किरकोळ बाजारातील साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य साखर टंचाईला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस व साखर वापरण्यास पूर्ण बंदी घातली आहे. सामान्य लोकांना साखर कमी किमतीत उपलब्ध व्हावी, या चांगल्या हेतूने सरकारने इथेनॉलवर निर्बंध घातले असले तरी प्रत्यक्षात सणासुदीच्या काळात साखरेचे भाव किती कमी होतील किंवा स्थिर राहतील, हे किरकोळ बाजारातील परिस्थिती पाहूनच ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, २०२६-२७ च्या इथेनॉल पुरवठा वर्षात (नोव्हेंबर २०२६ ते ऑक्टोबर २०२७) उसाचा रस, साखरेचा पाक, साखर आणि बी-हेवी मळीपासून तयार केलेल्या इथेनॉलची खरेदी तेल कंपन्या करणार नाहीत. मात्र, सी-हेवी मळीपासून तयार केलेल्या इथेनॉलला परवानगी आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रकारच्या इथेनॉल उत्पादनावरील संपूर्ण बंदीचा निर्णय नाही; तो साखरेचे प्रमाण जास्त असलेल्या कच्च्या मालाच्या वापरावर निर्बंध घालतो. देशात साखरेचा पुरवठा कमी असल्याने मागील दोन महिन्यांमध्ये साखरेच्या भावात चांगलीच वाढ झाली. त्यातच यंदा दुष्काळामुळे साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. केवळ सी हेव्ही मोलॅसिसपासून यंदा इथेनॉल निर्मिती होणार आहे.
सी हेव्ही मोलॅसिसमध्ये साखरेचे प्रमाण खूपच कमी असते. त्यातून पुन्हा साखर काढणे शक्य होत नाही. दरम्यान, सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी २०२६-२७ या तेल विपणन वर्षातील इथेनॉल पुरवठ्याची निविदा शुक्रवारी काढली आहे. म्हणजे पुढील वर्षभरात ११०० कोटी लिटर इथेनॉल मागणीनुसार पुरवावे लागणार आहे. राज्यात दोनशे साखर कारखाने आहेत, पैकी सव्वाशेपेक्षा जास्त कारखाने इथेनॉलची निर्मिती करतात. या सर्वांना वर्षभरासाठी नवे आर्थिक नियोजन करावे लागेल. पेट्रोलमध्ये ई-२० इंधनाचा वापर सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांना सवलती जाहीर केल्या. कर्जासाठी हमी तसेच व्याजदरात सवलती आदींचा त्यात समावेश आहे. साखर कारखान्यांनीही इथेनॉल निर्मितीमध्ये रस दाखवला. इथेनॉल निर्मितीसाठी देशातील साखर उद्योगाने पंचेचाळीस हजार कोटींची गुंतवणूक केली असल्याचा अंदाज आहे. आता नव्या निर्णयाने कारखान्यांच्या गणिताला धक्का बसणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा वापर थांबला की साखरेचे उत्पादन वाढेल व किरकोळ बाजारात साखरेच्या किमती स्थिर राहतील, असे गणित मांडले जात असले तरी दरवर्षी पंधरा लाख टन आयात केली जाणारी साखर थांबवली जाईल का, याचे मात्र उत्तर मिळत नाही.
आजही देशात साखरेचा तुटवडा आहे, तो कमी होईल का व झाला तर किती तूट भरून निघेल याची अंदाजित आकडेवारी अजून पुढे आलेली नाही. मोठी गुंतवणूक केलेले साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आले तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा फटका बसण्याचा धोका आहेच. महाराष्ट्रातील ऊस दराचे अर्थकारण हे शेतकरी, साखर कारखाने आणि सरकार यांच्या आर्थिक हितसंबंधांशी जोडलेले आहे. ऊस उत्पादकांना मिळणारा वाजवी आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) हा त्यांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आधार असतो. उसाचा उत्पादन खर्च, तोडणी व वाहतूक खर्च, पाण्याची उपलब्धता आणि साखरेच्या बाजारभावातील चढ-उतार यांचा शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर परिणाम होतो. दुसरीकडे, साखरेच्या विक्रीदरात पुरेशी वाढ न झाल्यास वाढीव एफआरपी देताना कारखान्यांवर आर्थिक ताण येतो आणि ऊस बिलांची थकबाकी वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊस दराचा प्रश्न केवळ दरवाढीपुरता मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, कारखान्यांची आर्थिक व्यवहार्यता आणि साखर उद्योगाची दीर्घकालीन स्थिरता यांचा समतोल साधणे महत्त्वाचे असते. इथेनॉलची निर्मिती कमी झाली तर इंधनामधील मिश्रणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच पर्यायी घटकापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर भर देण्याचे केंद्राने ठरवले आहे. २०२५- २६ या वर्षीच्या साखर हंगामात देशात साखर उत्पादन ३१० लाख टन अपेक्षित होते. यावर्षी ते २८० लाख टनापर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आहे. विविध नैसर्गिक कारणांमुळे व हवामान बदलामुळे उसाच्या उत्पादनात घट होत आहे. दरवर्षी साखर उत्पादनातील तूट भरून काढण्यासाठी साखर आयात करावी लागते. आता इथेनॉलवर निर्बंध घातल्याने साखर उत्पादनातील तूट काही कमी होऊ शकेल, पण आयातीवर होणारा खर्च त्या प्रमाणात कमी होणार आहे का?
साखर कारखान्यांना इथेनॉलमुळे नवे उत्पन्नाचे साधन प्राप्त झाले होते. आता नव्या निर्णयाने साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार, ग्राहक व इथेनॉल प्रकल्प या सर्व घटकांवर परिमाम होऊ शकतो. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक ही तीन राज्ये साखर उद्योगात अग्रेसर आहेत. साखर कारखाने व ग्रामीण जीवनाचा निकटचा संबंध आहे. ग्रामीण जीवनात परिवर्तन घडविण्यात साखर कारखान्याचा मोठा वाटा आहे. २०२६-२७ च्या हंगामात साखर उत्पादनाबाबत अनिश्चितता आहे. म्हणूनच साखरेचा वापर इथेनॉलऐवजी साखर विक्रीसाठी करावा, असा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये केंद्राने दिलेल्या आकडेवारीनुसार साखरेचा सरासरी भाव जो २० जुलै रोजी प्रतिकिलो ४८.१८ रुपये होता तो २० ऑगस्ट रोजी ५५.७० रुपये वाढवला होता. या दरवाढीमागे केवळ इथेनॉल नव्हे तर साखरेचा कमी उत्पादन, वाढती मागणी, जागतिक परिस्थिती आणि साठेबाजी अशीही कारणे होती.
केंद्र सरकारचा इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंधांचा निर्णय साखरेचा पुरवठा वाढवून किमती स्थिर ठेवण्याच्या उद्देशाने घेतला असला, तरी त्याचे यश केवळ साखरेचे उत्पादन वाढण्यावर ठरणार नाही. साखरेचे दर ग्राहकांना परवडणारे राहणे, साखर कारखान्यांची आर्थिक घडी विस्कटू न देणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर व योग्य मोबदला मिळणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये झालेली मोठी गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण झालेल्या रोजगाराकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे साखर आणि इंधन या दोन्ही गरजांचा समतोल साधणारे धोरण आखणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्नात साखर उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरच आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अखेरीस, साखरेचे भाव किती कमी झाले यापेक्षा त्या निर्णयाचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचला का, शेतकऱ्यांचे हित जपले गेले का आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिरता टिकली का, या तीन कसोट्यांवरच केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे खरे यश ठरणार आहे.
