प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
पश्चिम आशियातील तणाव शमला असला, तरी भारतासमोरील आव्हाने कायम आहेत. दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी एफडीआय, निर्यातवाढ आणि संरचनात्मक सुधारणा महत्त्वाच्या आहेत.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षानंतर झालेल्या युद्धविरामामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. अंतिम कराराचे स्वरूप काय असेल, याबाबत अद्याप अनिश्चितता असली, तरी संघर्ष थांबल्याची घोषणा होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील तणाव कमी होऊ लागला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताच्या बाह्य क्षेत्रावर मोठा दबाव निर्माण झाला होता. मार्च ते मे या कालावधीत रुपयामध्ये ५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परकीय चलनाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या. परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीवरील कर संरचनेतील विसंगती दूर करणे, बाह्य व्यावसायिक कर्जांना प्रोत्साहन देणे तसेच बँकांना अनिवासी भारतीयांकडून विदेशी चलनातील ठेवी आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे यांचा त्यामध्ये समावेश होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणखी उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले आहेत.
विशेषतः विदेशी चलनातील अनिवासी ठेवी वाढवण्यासाठी बँकांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. काही अंदाजांनुसार या माध्यमातून १०० अब्ज डॉलरपर्यंत निधी येऊ शकतो. पश्चिम आशियातील तणाव कमी होणे आणि या उपाययोजनांमुळे वाढणारा परकीय चलन प्रवाह यामुळे अल्पावधीत भारताच्या बाह्य खात्यांवरील दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या काळात रुपयामध्ये झालेली सुधारणा हे त्याचेच संकेत मानले जात आहेत. तथापि, धोरणकर्त्यांनी या तात्पुरत्या स्थैर्यामुळे समाधानी राहणे धोकादायक ठरू शकते. कारण, भारताच्या बाह्य क्षेत्रावरील दबाव हा केवळ अलीकडील युद्धामुळे निर्माण झालेला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, संरक्षणवादी धोरणे आणि भूराजकीय संघर्ष यांचा परिणाम भारतावर होत आहे. भारताला आपल्या बचत आणि गुंतवणुकीतील अंतर भरून काढण्यासाठी सातत्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन भांडवलाची आवश्यकता असते. त्यामुळे परकीय कर्ज किंवा अल्पकालीन भांडवली प्रवाहांवर अवलंबून राहणे दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही.
यासंदर्भात प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयला विशेष महत्त्व आहे. परकीय भांडवलाचा हा सर्वाधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह स्रोत मानला जातो; मात्र अलीकडील काळात भारतात येणाऱ्या सकल एफडीआय प्रवाहामध्ये अपेक्षित वाढ झालेली दिसत नाही. उलट भारतीय कंपन्यांची परदेशातील गुंतवणूक वाढली आहे आणि काही परकीय कंपन्यांनी नफा परत नेण्याचे प्रमाणही वाढवले आहे. त्यामुळे निव्वळ एफडीआय प्रवाहावर परिणाम झाला आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी भारताने अधिक गुंतवणूकस्नेही वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निर्यातवाढ हा देखील भारताच्या आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू असायला हवा. अलीकडच्या काळात विविध देशांसोबत करण्यात आलेले व्यापार करार हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे; मात्र गेल्या दशकात वाढवण्यात आलेल्या आयात शुल्कांच्या परिणामांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची वेळ आता आली आहे. रुपयामध्ये गेल्या दीड वर्षात झालेली घसरण भारतीय निर्यातदारांसाठी काही प्रमाणात फायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये अधिक प्रभावी सहभाग मिळवण्यासाठी शुल्क कपातीचा विचार करण्याची गरज आहे. भारताने चलन व्यवस्थापन धोरणाचाही पुनर्विचार करायला हवा. केवळ परकीय चलन साठ्यावर अवलंबून राहून बाह्य धक्क्यांना तोंड देणे पुरेसे ठरणार नाही. निर्यात क्षमता वाढवणे, दीर्घकालीन परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, उत्पादन क्षेत्राला अधिक स्पर्धात्मक बनवणे या उपाययोजनांद्वारेच भारत आपली आर्थिक स्थिरता अधिक मजबूत करू शकतो. पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्याने अल्पकालीन दबाव कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळेल; मात्र हा दिलासा कायमस्वरूपी सुरक्षिततेची हमी देत नाही. उलट या संधीचा उपयोग करून भारताने बाह्य क्षेत्रातील संरचनात्मक कमकुवतपणा दूर करण्यासाठी व्यापक सुधारणा राबवणे आवश्यक आहे. कारण, जागतिक अर्थव्यवस्था अधिकाधिक अनिश्चित होत असताना दीर्घकालीन आर्थिक सामर्थ्य हेच कोणत्याही देशाच्या स्थैर्याचे खरे अधिष्ठान ठरणार आहे.
