- हेमंत महाजन (ब्रिगेडियर निवृत्त)
व्यापारी जहाजांचे (मर्चंट नेव्ही) सध्याच्या काळात असलेले महत्त्व हे वादातीत आहे. अनेक देशांतील खलाशी या क्षेत्रामध्येच यशस्वी करिअर घडवतात. देशालाही यातून लाभच होत असतो; मात्र या खलाशांच्या जीवनावर कायमच धोक्याचे सावट असते. त्यात अनेकदा अडचणीमध्ये सापडल्यावर आस्थापनेही या खलाशांना वार्यावर सोडून देतात. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होते.
आजकाल या घटनांच्या वारंवारतेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे खलाशांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अधिक कडक नियम आणि त्याच्या पालनाची आवश्यकता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आहे.जगाचा 85 टक्के व्यापार हा समुद्रात ‘मर्चंट नेव्ही’ किंवा व्यापारी जहाजांच्या सहाय्याने होतो. संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था यावर अवलंबून असते; मात्र अनेकांना हे ठाऊक नाही की, ‘मर्चंट नेव्ही’ किंवा व्यापारी जहाजे अनेक वेळा आपल्या खलाशांना वार्यावर सोडून देतात. ही समस्या अनेक वर्षांपासून चालू असूनही यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. ज्या वेळेला एखादे जहाज आस्थापन 2 मास तिच्या खलाशांना वेतन देत नाही, पुरेशा सुविधा पुरवत नाही किंवा त्यांना समुद्रात सोडून देते, तेव्हा या प्रकाराला ‘समुद्रात सोडून दिले जाणे’ असे म्हटले जाते. ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या (‘आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटने’च्या) आकडेवारीप्रमाणे 2022 मध्ये वेगवेगळ्या 103 घटनांमध्ये 1 सहस्र खलाशांना अशा प्रकारे वार्यावर सोडून देण्यात आले होते. 2024 मध्ये तर कहरच झाला. 2024 मध्ये 3,133 खलाशांना असेच सोडून देण्यात आले. यात 899 भारतीय खलाशी असून या प्रकारामुळे या खलाशांना आर्थिक संकट आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यांच्या जिवालाही धोका निर्माण झाला होता.
आज जगातील खलाशांमध्ये भारतीय खलाशांची संख्या 13 ते 15 टक्के एवढी आहे. अडीच ते तीन लाख भारतीय खलाशी वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय आस्थापने आणि जहाज यावर काम करत आहेत. त्यांच्या सुरक्षा आव्हानांवर जहाज मंत्रालयाचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. मोठ्या संख्येने देशाला परदेशीय चलन मिळवून देणार्या या नाविकांच्या सुरक्षेवर आपण लक्ष ठेवले पाहिजे. जहाज मालकांना वाटते की, त्यांनी जहाज आणि खलाशी जरी सोडून दिले, तरीही आस्थापन अथवा मालक यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे सोपे नाही; म्हणून ते अशा प्रकारचे कृत्य अनेक वेळा करतात. अनेक खलाशी आणि जहाज यांना समुद्रामध्ये किंवा कोणत्या तरी एखाद्या बंदरामध्ये सोडून दिले जाते. त्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई करायची, हे त्या त्या देशांवर अवलंबून असते.
वेगवेगळ्या देशांतील ‘मर्चंट नेव्ही कंपनी’ याकरता उत्तरदायी आहेत. समुद्रामध्ये खलाशांना का सोडून दिले जाते? या संकटापासून वाचवण्याकरता जागतिक पातळीवर काय उपाययोजना करायला पाहिजे? ‘इंटरनॅशनल मेरिटाईम ऑर्गनायझेशन’चे (‘आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटने’चे) काय दायित्व आहे? भारताने राष्ट्रीय स्तरावर कोणती पावले उचलली पाहिजेत? या सगळ्या विषयांवर विचार केला जावा. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आर्थिक अडचणी आल्यास किंवा जहाज जुने झाल्यास जहाज मालक हे जहाज आणि खलाशी यांना सोडून देतात. खलाशांचे वेतन देण्याचे टाळण्यासाठी किंवा इतर व्यय न्यून करण्यासाठी असे केले जाते. काही वेळा जहाज मालक बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सामील असतात. त्यामुळे ते पकडले जाण्याच्या भीतीनेही खलाशांना सोडून देतात. विविध देशांच्या अनेक बंदरांत त्यांनी पैसे न भरल्यामुळे किंवा इतर आर्थिक कारणांमुळे ही जहाजे अडकली जातात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर लढाई लढण्यामध्ये पुष्कळ पैसे व्यय होऊ शकतात; म्हणून सर्वांत सोपे असते ते पकडले गेलेले जहाज आणि त्यातील खलाशी यांना सोडून द्यावे अन् या सगळ्यांतून स्वतःचे अंग काढून घेऊन स्वतःला सुरक्षित ठेवावे. समुद्री चाचेगिरी किंवा इतर धोके यांमुळे काही जहाज मालक खलाशांना सोडून देतात. युद्धजन्य परिस्थितीत किंवा अपघात झाल्यावर हानी-भरपाई टाळण्याकरता असे केले जाते. आज अनेक खलाशी सोमाली चाचांच्या कह्यात आहेत. यामुळे ते सोमाली चाचे मोठी खंडणी मागत आहेत, जी देण्याकरता जहाज मालक सिद्ध नसतात आणि ते त्यांचे जहाज आणि खलाशी यांना सोमाली चाचांच्या तावडीतून सोडून देतात. अनेक खलाशी आजसुद्धा सोमाली चाचांच्या कैदेत आहेत आणि त्यांना सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अन्न, पाणी आणि इतर सुविधा यांची कमतरता असल्यामुळे खलाशांची प्रकृती खराब होते आणि याखेरीज त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिघडते. बहुतेक खलाशांनी ‘मर्चंट नेव्ही’मध्ये सामील होण्याकरता मोठे कर्ज घेऊन आंतरराष्ट्रीय जहाज आस्थापनांमध्ये प्रवेश केलेला असतो आणि त्यांना वेतनच मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक अवस्था गंभीर होते. या संकटापासून वाचण्याकरता जागतिक पातळीवर विविध देशांनी एकत्र येऊन खलाशांच्या सुरक्षेसाठी नियम आणि धोरणे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. खलाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची प्रभावी कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
गुन्हा करणार्या जहाज मालकांवर कठोर कारवाई करणेही आवश्यक आहे. अनेक जहाजे पैसे वाचवण्याकरता ‘फ्लॅग ऑफ कन्व्हेनिअन्स’, म्हणजे लहान बेट राष्ट्रांमध्ये नोंदणी करतात. (‘फ्लॅग ऑफ कन्व्हेनिअन्स’ म्हणजे एखादे जहाज मूळ देशापेक्षा वेगळ्या देशाच्या कायद्यांनुसार चालवले जाते किंवा त्यावर कर आकारला जातो. यामुळे जहाज मालक पैसे वाचवतात.) इथे त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करणे अत्यंत कठीण असते. अशा देशांच्या विरोधातही कारवाई करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. समुद्रामध्ये खलाशांना सोडून देण्याच्या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे.
