पोपट नाईकनवरे, राज्यशास्त्र अभ्यासक
‘इंडिया’ आघाडी आज विस्कटण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहे. राज्यसभा निवडणुकीचे निकाल, त्यातील ‘क्रॉस व्होटिंग’च्या घटनांनी या आघाडीच्या पायालाच तडे दिले आहेत.
भारतीय राजकारणात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ला प्रबळ आव्हान देण्यासाठी ज्या मोठ्या अपेक्षेने ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ अर्थात ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना करण्यात आली होती, ती आता अंतर्गत संघर्षाच्या गर्तेत अडकल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत या आघाडीने भाजपला बहुमतापासून रोखण्यात काही प्रमाणात यश मिळवले असले, तरी त्यानंतरच्या सहा महिन्यांतच या मित्रपक्षांमधील विसंवाद पराकोटीला पोहोचला. विशेषतः अलीकडेच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीचे निकाल आणि त्यातील ‘क्रॉस व्होटिंग’च्या घटनांनी या आघाडीच्या पायालाच तडे दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाचा रोख आता आघाडीचे नेतृत्व करणार्या काँग्रेस पक्षाकडे वळला असून, मित्रपक्षांनी काँग्रेसवर विश्वासघाताचा गंभीर शिक्का मारला आहे.
या राजकीय नाट्यातील सर्वात महत्त्वाचा अंक म्हणजे केरळचे मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) ज्येष्ठ नेते पिनाराई विजयन यांनी केलेले विधान. त्यांनी काँग्रेसला थेट संघ परिवाराची बी टीम संबोधून खळबळ उडवून दिली. राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत केली, असा त्यांचा आरोप आहे. ही टीका केवळ एका राज्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण आघाडीच्या मूळ उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. आघाडीचा मुख्य पक्षच संशयाच्या भोवर्यात असतो, तेव्हा इतर प्रादेशिक पक्षांचा आत्मविश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे. सीपीआयसारख्या पक्षांनीही काँग्रेसमधील अंतर्गत धुसफूस ओळखून ती वेळीच रोखण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते, काँग्रेस आपल्या आमदारांची घोडेबाजार रोखण्यात अपयशी ठरली, ज्याचा फटका आघाडीच्या इतर उमेदवारांना बसला आणि भाजपला आयती संधी मिळाली.
या वादाचे मूळ कारण म्हणजे बिहार, हरियाणा आणि ओडिशामध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुका. या राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या काही आमदारांनी पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून भाजपच्या उमेदवारांच्या बाजूने मतदान केले. क्रॉस वोटिंग केवळ काँग्रेसपुरते मर्यादित नव्हते आणि इतर काही प्रादेशिक पक्षांच्या आमदारांनीही भाजपला मदत केली असली, तरी आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून काँग्रेसलाच टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. समाजवादी पक्षानेही काँग्रेसवर अत्यंत तिखट शब्दांत प्रहार केला आहे. काँग्रेस नेहमी ऐन मोक्याच्या वेळी मित्रपक्षांना धोका देते आणि त्यामुळे संपूर्ण महाआघाडीला मान खाली घालावी लागते, असे सपा प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. अशा विधानांमुळे हे स्पष्ट होते की, भाजपला रोखण्याच्या नावाखाली जमलेली ही मंडळी वैचारिकद़ृष्ट्या विखुरलेली आहेत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, इंडिया आघाडीचे भविष्य आता अंधारात दिसत आहे. या विसंवादाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, या पक्षांचे केंद्र आणि राज्यस्तरावरील परस्परविरोधी हितसंबंध. केंद्रात हे पक्ष भाजपला रोखण्यासाठी एकत्र आले असले, तरी राज्यांच्या राजकारणात ते एकमेकांच्या विरोधात आहेत. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस-डावे यांच्यात विळ्या-भोपाळ्याचे नाते आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस समोरासमोर आहेत. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे यांच्यातच मुख्य लढत असते. ‘दिल्लीत दोस्ती आणि गल्लीत कुस्ती’ असे हे चित्र आहे. त्यामुळे मतदारांना काही पटवून देण्यात ही आघाडी अपयशी ठरली आहे. काँग्रेसला गमावलेली राष्ट्रीय प्रतिमा आणि राज्यांमधील सत्ता परत मिळवायची आहे; परंतु प्रादेशिक पक्ष त्यांना जागा सोडायला किंवा मोठेपण द्यायला तयार नाहीत. ही काँग्रेससाठी गळ्यात अडकलेल्या हाडासारखी स्थिती झाली आहे.
या कलहाचा परिणाम 2024 नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्पष्टपणे दिसून आला. महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत महायुतीने 235 जागा जिंकून महाविकास आघाडीचा अक्षरशः धुव्वा उडवला. या पराभवानंतर काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप शिगेला पोहोचले आहेत. दिल्लीत 2025 च्या सुरुवातीला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आप आणि काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांचा दारुण पराभव झाला. पराभवानंतर ‘आप’ने काँग्रेसला व्होट कटुआ (मते खाणारा पक्ष) ठरवले, तर राहुल गांधींनी केजरीवाल यांच्यावर भ—ष्टाचाराचे आरोप केले. हे सर्व पाहता ही आघाडी केवळ निवडणुकीपुरता केलेला एक ‘कागदी वाघ’ ठरत आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
काँग्रेससमोरील आव्हाने केवळ बाह्य मित्रपक्षांकडूनच नाहीत, तर पक्षांतर्गत शिस्तीबाबतही आहेत. आमदारांचे क्रॉस व्होटिंग हे पक्षाचे आपल्या लोकप्रतिनिधींवर नियंत्रण राहिलेले नाही, ही बाब स्पष्ट करणारे आहे. काँग्रेसने या आमदारांवर कारवाई सुरू केली असली आणि हरियाणात राज्यपालांकडे घोडेबाजाराची तक्रार केली असली, तरी गेलेली विश्वासार्हता परत मिळवणे कठीण आहे. प्रादेशिक पक्षांना असे वाटू लागले आहे की, काँग्रेससोबत असण्यापेक्षा स्वतंत्र लढणे जास्त सुरक्षित आहे. भाजपच्या इलेक्शन मशिनचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या शिस्तीची आणि रणनीतीची गरज आहे, तिचा या आघाडीत पूर्णतः अभाव दिसतो. भाजपचे संघटन ग्रासरूट स्तरावर अत्यंत मजबूत असताना, इंडिया आघाडी केवळ सोशल मीडिया आणि पत्रकार परिषदांपुरती मर्यादित राहिल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.
एकूणच इंडिया आघाडीचे टिकणे हे केवळ काँग्रेसच्या धोरणांवर अवलंबून नाही, तर प्रादेशिक पक्षांच्या लवचिकतेवरही अवलंबून आहे. या पक्षांनी संकुचित प्रादेशिक हित बाजूला ठेवून सामायिक कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित केले नाही, तर 2029 च्या निवडणुकीपर्यंत या आघाडीचे अस्तित्व इतिहासाच्या पानांवर उरेल. भाजपला केवळ सत्तेतून बाहेर काढणे हा एकच उद्देश या पक्षांना दीर्घकाळ एकत्र ठेवू शकत नाही. त्यांना देशासमोर एक सकारात्मक आणि ठोस पर्याय ठेवावा लागेल. सध्याची स्थिती पाहता काँग्रेसवर होणारे ‘बी-टीम’चे आरोप आणि मित्रपक्षांमधील अविश्वासाचे वातावरण हे एनडीएसाठी पथ्यावर पडणारे आहे. आगामी काही महिने या आघाडीसाठी ‘करा किंवा मरा’ अशा स्वरूपाचे असतील. कारण, यातून सुधारणा झाली नाही, तर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे स्वप्न धुळीला मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
