आरोग्याशी संबंधित सामान्य समस्यांसाठी डॉक्टरांकडे न जाता ’मेडिकल’मध्ये जाऊन औषध खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. विविध अहवालांनुसार भारतात हे प्रमाण ५३ ते ६४ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, उच्चशिक्षित लोकांमध्ये ही प्रवृत्ती जास्त आहे. डोकेदुखी, सर्दी, खोकला आणि ताप यांसारख्या आजारांना लोक गंभीर मानत नाहीत. अशावेळी डॉक्टरांकडे जाणे त्यांना वेळेचा अपव्यय वाटते. डॉक्टरांची फी आणि तपासणीचा खर्च हादेखील महत्त्वाचा पैलू असून पैसे वाचवण्यासाठी लोक औषध विक्रेत्याला प्राधान्य देतात, हे कटू असले तरी सत्य आहे. पूर्वी ताप, सर्दी, डोकेदुखी यांवरची गोळी घेण्यापर्यंत या सवयी मर्यादित होत्या; पण गेल्या काही वर्षांत औषधनिर्मिती क्षेत्रात 'सिरप संस्कृती’चा प्रसार-प्रचार मोठ्या प्रमाणावर झाला. लहान मुलांना खोकल्याच्या गोळ्या देण्यातील अडचणी आणि त्यांचा कडूजारपणा यावर औषध कंपन्यांनी कफ सिरप नावाचे जादुई द्रव्य बाजारात आणले आणि पाहता पाहता एखाद्या एनर्जी ड्रिंकप्रमाणे त्याची 'लोकप्रियता’ वाढत गेली; परंतु केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत कफ सिरप उत्पादनावरील आणि विक्रीवरील काही सवलती रद्द केल्या.
यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एका राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे औषध नियमावलीच्या 'शेड्यूल के’मधून 'सिरप’ हा शब्द पूर्णपणे वगळला. या बदलामुळे १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या लहान गावांमधील किराणा किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये खोकल्याची औषधे विकण्याची विशेष सवलत संपुष्टात आली. यापूर्वी अशा दुर्गम भागांत ही औषधे विकण्याची मुभा होती; परंतु आता केवळ परवानाधारक मेडिकल स्टोअर्सवर आणि तिथे फार्मासिस्ट उपस्थित असतानाच कफ सिरपची विक्री करता येईल आणि डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ती खरेदी करता येणार नाहीत. अलीकडील काळात कफ सिरपची गुणवत्ता आणि अनिर्बंध वापर याबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) इशारा जारी केला. पश्चिम आफ्रिकेतील गाम्बिया या देशात भारतीय कंपनीने बनवलेली चार कफ सिरप प्यायल्याने ७० मुलांचा मृत्यू झाला होता. डब्ल्यूएचओच्या प्रयोगशाळा तपासणीत या औषधांमध्ये 'डायइथिलिन ग्लायकॉल’ आणि इथिलीन ग्लायकॉलची अत्यंत घातक पातळी आढळून आली.
यामुळे भारताच्या औषध निर्यातीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा फटका बसला. भारतीय औषधांची गुणवत्ता आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणेवर जागतिक पातळीवर मोठी टीका झाली. गतवर्षी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये दूषित कफ सिरपच्या सेवनामुळे २७ निष्पाप बालकांचे प्राण गेले. चौकशीदरम्यान काही कफ सिरपमध्ये अत्यंत विषारी रसायने आढळून आली. त्यानंतर राज्य सरकारांनी संबंधित उत्पादनांवर बंदी घातली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. २०२० मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या उधमपूर जिल्ह्यात कफ सिरप प्यायल्याने १२ लहान मुलांचा किडनी निकामी होऊन मृत्यू झाला. त्यावेळी या सिरपमध्ये डायइथिलिन ग्लायकॉल हा घातक घटक आढळला होता. मानवी जीवनाची सुरक्षा आणि औषधांचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा तात्पुरता त्रास सहन करणे आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. यापूर्वीही सरकारने अनेक औषधांच्या विक्रीबाबत कडक कायदे केले; परंतु स्थानिक पातळीवर औषध विक्रेत्यांशी असलेल्या ओळखीमुळे, सहानुभूतीमुळे, संवेदनशीलपणामुळे किंवा दबावामुळे अनेकदा चिठ्ठीशिवाय औषधे विकली जातात. 'शेड्यूल के’चा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना औषधे सहज उपलब्ध करून देण्याचा होता. ज्या भागांमध्ये परवानाधारक औषध दुकाने किंवा वैद्यकीय सुविधा कमी होत्या, तेथे काही विशिष्ट औषधांच्या विक्रीला सवलत दिली होती.
काळाच्या ओघात ही सवलतच नियामक व्यवस्थेतील एक मोठी पोकळी ठरली. अनेक प्रकारचे सिरप सहज उपलब्ध होऊ लागल्याने स्वमर्जीने औषधे घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आणि त्याचे आरोग्यावर दुष्परिणाम दिसू लागले. खोकला अनेक गंभीर आजारांचे लक्षण असू शकतो. विषाणूजन्य संसर्ग, ॲलर्जी, दमा, न्यूमोनिया, क्षयरोग किंवा फुफ्फुसांच्या इतर विकारांमुळे खोकला उद्भवू शकतो. केवळ कफ सिरप घेऊन लक्षणे दडपली गेली, तर मूळ आजाराचे निदान उशिरा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच उपचार करणे आवश्यक असते. प्रिस्क्रिप्शन आधारित विक्रीमुळे योग्य तपासणी, अचूक निदान आणि सुरक्षित औषधोपचाराला चालना मिळेल.
कफ सिरपमध्ये कोडीन किंवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फनसारखे घटक असतात. जास्त प्रमाणात घेतल्यास ते व्यसनाधीनता निर्माण करू शकतात. किशोरवयीन आणि तरुणांमध्ये काही कफ सिरपचा नशेसाठी वापर होत आहे. कोडीन हा ओपिऑईड गटातील घटक असून जास्त प्रमाणात घेतल्यास त्याचा परिणाम मॉर्फिनसारखा होऊ शकतो. काही सिरपमधील संयुगांमुळे मतिभ्रमासारखी लक्षणेही निर्माण होऊ शकतात. लहान मुलांना शांत झोप लागावी म्हणून अँटिहिस्टामीनयुक्त कफ सिरप सर्रास दिले जाते. नव्या नियमांमुळे याला आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने विक्रीवर नियंत्रण आणले, तरी उत्पादन प्रक्रियेतील त्रुटींवर थेट उपाय केलेला नाही. गाम्बिया, उझबेकिस्तान किंवा मध्य प्रदेशातील घटनांचे मूळ कारण वितरण नव्हते, तर कच्च्या मालातील भेसळ आणि गुणवत्ता नियंत्रणातील अपयश होते. त्यामुळे केवळ प्रिस्क्रिप्शनची अट घालून समस्या सुटणार नाही.
औषध कंपन्यांसाठी अधिक कठोर गुणवत्ता मानके, कच्च्या मालाची स्वतंत्र तपासणी, नियमित लेखापरीक्षण आणि दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई यांचीही गरज आहे. या संपूर्ण निर्णयाचे यशापयश औषध विक्रेत्यांवर अवलंबून आहे. औषध विक्री ही किराणा मालासारखी नाही. त्याचा डोस, औषधांचे परस्पर परिणाम आणि सुरक्षितता यांबाबत डॉक्टरांचा सल्ला अत्यावश्यक असतो. फार्मासिस्टशिवाय औषध विक्री रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे ठरते. महाराष्ट्रात महेश झगडे एफडीएचे आयुक्त असताना त्यांनी प्रिस्क्रिप्शनच्या सक्तीबरोबरच बिल देणे सक्तीचे असावे, असाही नियम लागू केला होता. कारण, एखाद्या औषधाच्या बॅचमध्ये दोष आढळला किंवा ती परत मागवण्याची वेळ आली, तर बिलांच्या नोंदीमुळे संबंधित औषधांचा मागोवा घेणे शक्य होते. २०२३ च्या अखेरीस औषध नियंत्रक समितीने केलेल्या तपासणीत अनेक कंपन्यांचे कफ सिरप दर्जाच्या निकषांवर निकृष्ट ठरले होते. नागरिकांच्या जीवाशी सुरू असलेला हा खेळ थांबावा, हाच सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. औषध विक्रेते, डॉक्टर आणि समाजाने सुजाणपणा दाखवून या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
