केंद्र सरकारने नवउद्यमी परिसंस्थेला म्हणजेच स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोहीमच सुरू केली आहे. या उद्योगांवर ‘एंजल टॅक्स’ लावल्यामुळे भांडवल मिळण्यास अडचणी येत होत्या. आता हा कर रद्द केल्यामुळे या परिसंस्थेला चालना मिळू शकेल. केंद्रीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार, 2 लाख 1,335 स्टार्टअप्सना अधिकृत मान्यता दिली आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेपासून ते निर्यातवाढीसाठीच्या योजनांपर्यंत भारताने अलीकडे केलेल्या वाटचालीतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानावा लागेल. स्टार्टअप्सनी देशात 21 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण केले. त्यातही निम्म्या स्टार्टअप्समध्ये एक महिला संचालक असल्याने यात महिलांचा वाढता सहभाग दिसतो. पेटंट फायलिंगमध्येदेखील 425 टक्क्यांची वाढ झाली. आगामी काळात भारतामध्ये डीपटेक क्षेत्रातील नवउद्यमी कंपन्यांत वाढ होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत.
या कंपन्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात भांडवल उपलब्ध व्हावे, यासाठी आयआयटी मुंबईच्या ‘सोसायटी फॉर इनोव्हेशन अँड आंत्रप्रेन्युअरशिप’ने पुढाकार घेतला. व्हेंचर कॅपिटल निधीच्या माध्यमातून 250 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला. शैक्षणिक संस्थेशी संलग्न इन्क्युबेटरमार्फत निधी उपलब्ध करणारा देशातील हा पहिलाच उपक्रम. या पार्श्वभूमीवर भारताने स्टार्टअपच्या व्याख्येत बदल केले असून, उलाढालीची मर्यादा वाढवली. डीप टेक्नॉलॉजी कंपन्यांसाठी पात्रतेची कालमर्यादा वाढवली. सहकारी संस्थांना स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमाच्या कक्षेत आणून धोरणात्मक व्याप्ती वाढवण्याचे पाऊल टाकले. यामुळे अधिकाधिक तरुण-तरुणी या क्षेत्रात भरारी घेतील. यापुढे स्थापनेपासून ते दहा वर्षांपर्यंत कंपनी ही स्टार्टअपच मानली जाईल. अर्थात, या कालावधीत कोणत्याही आर्थिक वर्षात उलाढाल 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावी, असा नियम. या उलाढालीची मर्यादाही भविष्यकाळात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
डीपटेक स्टार्टअप म्हणून मान्यता मिळालेल्या कंपन्यांसाठी पात्रतेची कालमर्यादा 20 वर्षांपर्यंत वाढवली असून, त्यांच्या उलाढालीची मर्यादा 300 कोटींपर्यंत असेल. डीपटेक उद्योगांना तसेच दीर्घकालीन संशोधन आणि विकासावर आधारित उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी हे बदल करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, आता सहकारी संस्थाही ‘स्टार्टअप’च्या कक्षेत येणार आहेत. बहुराज्य आणि राज्य नोंदणीकृत संस्थांचाही पात्र स्टार्टअप्सच्या व्याख्येत अंतर्भाव केल्यामुळे कृषी, ग्रामीण विकास आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम भरभराटीस येऊ शकतील, असे सरकारला वाटते. उच्च तंत्रज्ञान व ज्ञानकेंद्रित उद्योजकतेसाठी भारताला जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला यामुळे मजबुती येण्याची आशा. मुळात स्टार्टअप कंपन्यांना उभारी देण्यासाठी कल्पक संशोधन अंतर्भूत असणार्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असते.
पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई यासारख्या शहरांतील संशोधन संस्थांमधील संशोधनाचा उपयोग करून तंत्रज्ञान कंपन्या स्थापन करता येऊ शकतात. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाने स्टार्टअपसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली. आता सहकार क्षेत्रातदेखील तंत्रज्ञानाच्या बळावर स्टार्टअप्सची येऊ घातलेली क्रांती नवउद्यमींना बळ देणारी ठरेल. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी नवीन सहकार धोरण जाहीर केले. त्यात प्रत्येक गावात व्यावसायिक आणि आर्थिकद़ृष्ट्या स्वतंत्र सहकारी संस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. प्रत्येक गावात किमान एक तरी सहकारी संस्था असावी याद़ृष्टीने नियोजन असून, सहकारी संस्थांची संख्या 30 टक्क्यांनी वाढवण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात पाच आदर्श सहकारी गावांचा विकास करण्यात येणार असून, महिला, मागासवर्गीय आणि आदिवासी तसेच शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून सहकाराचे जाळे विणण्यात येणार आहे.
2034 पर्यंत सहकार क्षेत्राचे ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनातील योगदान तिपटीने वाढवण्यात येणार आहे. 50 कोटी सक्रिय सदस्य आणि तरुणांना रोजगाराशी जोडण्यात येणार आहे. यासाठी पर्यटन, टॅक्सी, विमा आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे सर्व लक्षात घेता सहकार क्षेत्रात स्टार्टअपची स्थापना करण्यात बराच वाव आहे. सहकार क्षेत्रात लक्षणीय प्रमाणात नवनिर्मिती होत असून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत 61 हजारांपेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणल्या गेल्या. कृषी, दुग्ध व मत्स्यपालन क्षेत्रातील 32 हजार नवीन सहकारी संस्था नोंदणीकृत झाल्या असून या क्षेत्रात कार्यक्षम तंत्रज्ञान व डिजिटल सेवांचा अवलंब वेगाने होत आहे. प्राथमिक कृषी संस्था आता ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स’ म्हणून कार्य करत असून, त्या ग्रामीण भागात स्टार्टअप्सप्रमाणे सेवा देत आहेत. सहकारी संस्था आता केवळ कर्ज पुरवठ्यापुरत्या मर्यादित न राहता साठवणूक, खत विक्री आणि लॅब चाचणी यासारख्या 25 पेक्षा जास्त व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये स्टार्टअप शैलीतच उतरलेल्या आहेत.
सहकारी संस्थांचे डिजिटल व अद्ययावत रूपांतर हे स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देणारेच आहे. सहकारी संस्थांना स्टार्टअप छत्राखाली आणणे, हा ग्रामीण व सामाजिक अर्थव्यवस्थेचे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत पुनरुज्जीवन करण्याचा एक मार्ग आहे. सहकारी संस्था या गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार यामुळे पोखरल्या गेल्या होत्या. खासगी उद्योगांशी स्पर्धा करण्याची त्यांची क्षमताच सीमित झाली होती. सहकार क्षेत्राचे नवउद्यमीकरण केल्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. त्यासाठी कर सवलतीसुद्धा देण्यात येतील. त्यामुळे तरुणांसाठी नवे दालन खुले होऊन, अधिकाधिक भांडवल आकर्षित होण्याची आशा आहे. सहकारी क्षेत्रातील पतपुरवठा, उत्पादन, मार्केटिंग या सर्व क्षेत्रांत स्टार्टअप्सना मोठा वाव लक्षात घेऊन ही संधी दिल्याचे दिसते. आजपर्यंत सहकार क्षेत्राचा उपयोग राजकारणासाठी करण्यात आला; परंतु नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून, सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण परिवर्तन आणण्याची बाळगण्यात येणारी द़ृष्टी, आणि त्यासाठीचे धोरण स्वागतार्ह. केंद्र सरकारने धोरणात्मक चौकट, तर पुरवली आता तरुणांनी संधीचा लाभ उठवून आपले व देशाचे भवितव्य सोनेरी करावे, हीच अपेक्षा!
