रवींद्र सावंत, लघुउद्योजक
देशात उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी ई-कॉमर्सच्या इन्व्हेंटरी आधारित मॉडेलमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला केंद्राने परवानगी दिली. हा निर्णय भारताच्या सुमारे चार ते पाच अब्ज डॉलरच्या वार्षिक ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत देशात उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी ई-कॉमर्सच्या इन्व्हेंटरी आधारित मॉडेलमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी दिली आहे. हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीला चालना मिळेल आणि विशेषतः लघू व मध्यम उत्पादन उद्योगांना (एमएसएमई) जागतिक बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. भारताच्या निर्यातीला गती देण्याची अपेक्षा असलेल्या या निर्णयावर प्रत्यक्षात २०२५ पासूनच काम सुरू होते, जेव्हा अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर उच्च आयात शुल्क लागू केले होते. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय भारताच्या सुमारे चार ते पाच अब्ज डॉलरच्या वार्षिक ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना देण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरू शकतो; मात्र संपूर्ण ई-कॉमर्स क्षेत्रातील नियमांमध्ये व्यापक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय पुरेसा नाही, हे लक्षात घ्यावेच लागेल.
इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्स मॉडेलमध्ये एफडीआयला दिलेली परवानगी केवळ निर्यातीपुरती मर्यादित राहू नये, तर ती संपूर्ण ई-कॉमर्स व्यवसायाला लागू व्हायला हवी. मग, माल निर्यातीसाठी असो किंवा देशांतर्गत उपभोगासाठी. सध्या सुमारे नव्वद ते शंभर अब्ज डॉलर आकाराचे भारताचे ई-कॉमर्स क्षेत्र २०३० पर्यंत सुमारे अडीचशे अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. एवढ्या मोठ्या संभाव्य वाढीचा विचार करता या क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने आणि लक्षणीयरीत्या गती देण्यासाठी अधिक व्यापक व दूरगामी सुधारणांची गरज आहे. भारतातील ऑनलाईन आणि ऑफलाईन किरकोळ व्यापार क्षेत्र गेल्या अनेक दशकांपासून असंख्य नियमांच्या जंजाळात अडकलेे आहे. आज क्विक कॉमर्ससारखी क्षेत्रे ताकदीने उदयास येत असल्याने हा प्रश्नही तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. जगातील बहुतांश भागांत इन्व्हेंटरी आधारित की मार्केटप्लेस आधारित स्वरूप निवडायचे, हा निर्णय उद्योगजगतावरच सोडलेला असतो. भारतात मात्र हे स्वातंत्र्य मर्यादित आहे.
सध्याचे नियम काय सांगतात?
उद्योग आणि आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) तयार केलेल्या सध्याच्या ई-कॉमर्स मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केवळ व्यवसाय ते व्यवसाय (बी2बी) आणि मार्केटप्लेस प्रारूपांमध्येच थेट एफडीआयला परवानगी आहे. व्यवसाय ते ग्राहक (बी2सी) आणि इन्व्हेंटरी आधारित ई-कॉमर्समध्ये मात्र एफडीआयला परवानगी नाही.
ॲमेझॉन आणि वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टसारख्या विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या स्वतः माल साठवून तो थेट ग्राहकांना विकू शकत नाहीत; मात्र देशी ब्रँड्स असे करू शकतात. या असमतोलामुळे स्पर्धेच्या समान संधीबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. हे नियम भारतीय किरकोळ विक्रेते आणि किराणा दुकानदारांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आले असावेत, यात शंका नाही; मात्र अशा प्रकारच्या धोरणामुळे सर्वांसाठी समान संधी निर्माण होण्याच्या मार्गात अडथळे येतात. याशिवाय, ई-कॉमर्स कंपन्यांना वेगवेगळ्या कामांसाठी आठ ते नऊ वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, जी गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठी अडचण मानली जाते.
निर्यातीसाठी खास बदल केलेला हा एफडीआय नियम काही विशिष्ट श्रेणीतील उद्योगांसाठी कागदावर फायदेशीर वाटू शकतो; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी येऊ शकतात. सुधारित नियमांनुसार काम करताना पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि पुरवठा साखळीच्या यंत्रणेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या विदेशी मालकीच्या ई-कॉमर्स कंपनीला सुधारित नियमांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तिला दोन प्रकारची गोदामे उभारावी लागतील आणि त्या दोन्हींमध्ये वेगवेगळा माल साठवावा लागेल. निर्यातीसाठी वेगळे गोदाम उभारावे लागेल, तर मार्केटप्लेसच्या माध्यमातून देशांतर्गत ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगळे गोदाम आणि केवळ ऑनलाईन ऑर्डरसाठीची डार्क स्टोअर्स स्वतंत्रपणे उभारावी लागतील. या दुहेरी रचनेमुळे कंपनीच्या विक्रेत्यांशी आणि पुरवठा साखळीतील भागीदार कंपन्यांशी असलेले कामकाजही नव्या तरतुदींनुसार बदलावे लागेल. एकंदर गुंतागुंत वाढल्यास व्यवस्थेत त्रुटी निर्माण होण्याची आणि नियमांचे पालन करण्यातही अडचणी येण्याची शक्यता वाढते. म्हणजेच जो निर्णय सुलभीकरणासाठी घेण्यात आला, तोच व्यवहारात अधिक क्लिष्टता निर्माण करू शकतो, ही एक विरोधाभासी परिस्थिती आहे.
देशी व्यापारी आणि वितरक आधीच नियम उल्लंघनाच्या मुद्द्यावरून विदेशी कंपन्यांसोबत कायदेशीर व व्यावसायिक संघर्षात गुंतलेले आहेत. अशा परिस्थितीत श्रेणी आणि नियम आणखी वाढवले गेले, तर उद्योग क्षेत्रात कटुता वाढू शकते आणि प्रचंड संभावना असलेल्या ई-कॉमर्स उद्योगाच्या वाढीच्या शक्यतांना धक्का पोहोचू शकतो.
पुढे काय करता येईल?
या क्षेत्रात सर्वांसाठी एकसमान नियम असणे, हाच खरा योग्य मार्ग आहे. निर्यातीसाठी वेगळे नियम आणि देशांतर्गत विक्रीसाठी वेगळे नियम, अशी दुहेरी रचना दीर्घकाळ टिकाऊ ठरणार नाही. त्याऐवजी विचारपूर्वक आणि सर्वसमावेशक ई-कॉमर्स धोरण तयार करण्याची गरज आहे, जे निर्यातदार आणि देशांतर्गत विक्रेते या दोघांनाही एकाच चौकटीत सामावून घेईल. आठ-नऊ मंत्रालयांचे उंबरठे झिजवण्याऐवजी एकाच खिडकीतून मंजुरी मिळण्याची व्यवस्था निर्माण केल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. यामुळे नवीन गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे जाईल आणि विद्यमान कंपन्यांनाही विस्तार करणे सुकर होईल.
दुहेरी गोदाम व्यवस्थेसारख्या व्यावहारिक अडचणी टाळण्यासाठी पुरवठा साखळी आणि गोदाम व्यवस्थापनाबाबतचे नियम अधिक लवचिक आणि व्यवहार्य असायला हवेत. यामुळे कंपन्यांना अनावश्यक खर्च आणि गुंतागुंत टाळता येईल, तसेच कार्यक्षमताही वाढेल. लघू व मध्यम उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्याचे मूळ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या उद्योगांना विशेष सहाय्य आणि मार्गदर्शन देणे आवश्यक आहे. केवळ धोरणात्मक परवानगी पुरेशी नाही, त्यासोबत प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि तांत्रिक मदतही उपलब्ध करून द्यावी लागेल, जेणेकरून हे उद्योग प्रत्यक्षात या संधीचा लाभ घेऊ शकतील.
निर्यातीसाठी ई-कॉमर्समध्ये एफडीआयला परवानगी देण्याचा सरकारचा निर्णय दिशादर्शक आणि स्वागतार्ह आहे, यात शंका नाही. विशेषतः अमेरिकेच्या उच्च आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय एमएसएमईंना पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते; मात्र हा निर्णय केवळ एका मर्यादित क्षेत्रापुरता ठेवल्यास आणि त्याचबरोबर इन्व्हेंटरी व मार्केटप्लेस मॉडेलमधील मूलभूत असमतोल कायम राहिल्यास अपेक्षित परिणाम साध्य होणे कठीण ठरेल. खऱ्या अर्थाने भारताच्या ई-कॉमर्स क्षेत्राला अडीचशे अब्ज डॉलरच्या संभाव्य उद्दिष्टापर्यंत पोहोचवायचे असेल, तर सरकारला निर्यात आणि देशांतर्गत विक्री या दोन्हींसाठी एकत्रित, सुसंगत आणि सुलभ धोरण आखावे लागेल. देशी व विदेशी गुंतवणूकदार यांच्यातील स्पर्धेच्या समान संधीबाबतचा प्रश्न सोडवावा लागेल. असे झाले तरच हे धोरण केवळ कागदावरील स्वागतार्ह पाऊल न राहता प्रत्यक्षात भारताच्या ई-कॉमर्स क्षेत्राला नवी दिशा देणारे ठरू शकेल.
