केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएससी) हे भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी शाळांसाठीचे राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण मंडळ आहे. 1929 मध्ये स्थापन झालेले हे मंडळ म्हणजे माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातील आंतरराज्यीय एकात्मता आणि सहकार्याचा एक प्रयोगच होता. भारतातील 27 हजारहून अधिक शाळा आणि 28 परकीय देशांमधील 240 शाळा ‘सीबीएससी’शी संलग्न आहेत. या सर्व शाळा नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) अभ्यासक्रमाचे पालन करतात. सर्व केंद्रीय विद्यालये, जवाहर नवोदय विद्यालये, खासगी शाळा आणि केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या बहुतेक शाळा या सीबीएससीशी संलग्न आहेत. सीबीएससी दरवर्षी फेब्रुवारी व मार्चमध्ये दहावी व बारावीच्या अंतिम परीक्षा घेते. हे बोर्ड पूर्वी महाविद्यालयांमध्ये अभियांत्रिकी आणि आर्किटेक्चरमधील पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एआयईईई परीक्षा घेत असे. तथापि 2013 मध्ये आयआयटी-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मध्ये विलीन करण्यात आली. 2014 मध्ये ‘नेट’ची भर पडल्यानंतर, सीबीएससी ही जगातील सर्वात मोठी परीक्षा घेणारी संस्था बनली. आता महाराष्ट्रातील राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांना आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएससी अभ्यासक्रम लागू करण्यासंबंधीच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य मंडळाच्या शाळांच्या अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येणार आहे.
आता पहिल्या टप्प्यात पहिल्या इयत्तेला हा अभ्यासक्रम लागू होईल व पुढील शैक्षणिक वर्षापासून तो दुसरी, तिसरी व चौथीसाठी लागू केला जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे. खरे तर राज्य मंडळाच्या शाळांना सीबीएससी अभ्यासक्रम कधीपासून लागू करायचा, यावर मतभेद आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, राज्य मंडळाच्या तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएससी अभ्यासक्रमाचा आराखडा लागू करण्याबाबत सुकाणू समितीने मान्यता दिल्याचे अंशतःच खरे असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकार्यांशी चर्चा केली आहे. त्यानंतरच आता यंदाच्या वर्षी केवळ पहिलीच्या वर्गापासूनच अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला असून, तो राज्यातील सर्व शाळांना बंधनकारक असल्याचे भुसे यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे सीबीएससी बोर्डाच्या नवीन नियमानुसार, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा बोर्डाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. या केंद्रीय बोर्डाने नववी व दहावीच्या अभ्यासक्रमात बदलही केले आहेत. याशिवाय बोर्ड परीक्षा घेण्याचा कालावधी आणि काही विषयांमध्ये द्विस्तरीय अभ्यासक्रमाचा पर्याय देणे, यासारख्या मुद्द्यांचा समावेशही या नवीन नियमांत असणार आहे. दोन बोर्डांच्या परीक्षांमध्ये एक अंतरिम परीक्षाही होणार आहे.
नवीन नियमानुसार, नववी व दहावीच्या विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे या विषयांमध्ये दुहेरी पर्यायी अभ्यासक्रम लागू करण्यास बोर्डाच्या नियामक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. विद्यार्थ्यांना या विषयांमध्ये दोन काठिण्यपातळींची निवड करता येईल. नववी व दहावीत शिकणारे विद्यार्थी या विषयांसाठी स्टँडर्ड आणि अॅडव्हान्स्ड यातून पर्याय निवडतील. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांना पुढच्या प्रवेशपरीक्षांसाठी चांगली तयारी करता येईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये सीबीएससीचे आकर्षण वाढले असून, या शाळांची आणि तेथील विद्यार्थ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या शाळांचे अभ्यासक्रम देशपातळीवरील असल्याने, राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षाही याच अभ्यासक्रमांवर आधारलेल्या असतात. त्यामुळे या परीक्षांतील यशाकरिता ते उपयोगी ठरतात, हे नाकारता येणार नाही. मुंबई महानगरपालिकेच्या आता ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ नावाने ओळखल्या जाणार्या बर्याच शाळा गेली काही वर्षे सीबीएससी अभ्यासक्रमच शिकवत आहेत. शहराच्या प्रत्येक विभागात (वॉर्ड) किमान एक तरी सीबीएससी शाळा असण्यावर महानगरपालिकेचा कटाक्ष आहे. शिक्षणाच्या केंद्रीकरणामुळे राज्य शालांत मंडळाचे महत्त्व यामुळे कमी होणार असल्याची टीका केली जात आहे. अर्थात अभ्यासक्रमात संपूर्ण बदल होणार नसून, सीबीएससी अभ्यासक्रम 70 टक्के आणि राज्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम 30 टक्के असे प्रमाण यात राहणार आहे. भाषा आणि स्थानिक इतिहासाचा अभ्यासक्रम राज्य बोर्डाचा असणार आहे.
पण खरा प्रश्न हा केवळ अभ्यासक्रमाचा नसून, शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचा, शाळांमधील सुविधा वाढवण्याचा आणि शिक्षणसंस्थांची स्वायत्तता टिकवण्याचा आहे. महाराष्ट्रात शिक्षकांपासून ते शिक्षणाधिकार्यांपर्यंत आणि शिक्षण मंडळापासून ते पाठ्यपुस्तक मंडळापर्यंत विविध संस्थांमधील तज्ज्ञ अधिकार्यांच्या बहुतांश जागा रिक्त आहेत. त्या न भरता, केवळ केंद्रीय अभ्यासक्रम लागू केल्यामुळे गुणवत्ता वाढेल आणि विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांत तळपतील, हा केवळ गैरसमज आहे. तसेच सीबीएससीच्या शाळांत प्रामुख्याने ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बरी आहे, अशा पालकांची मुले तेथे जातात. उलट राज्य मंडळाच्या शाळांत सर्व समाजघटकांतील मुले असतात. सामाजिक, आर्थिक कमकुवत घटकांत शिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत जागरूकता येत असली, तरी त्यांच्याकडील साधने अल्प असतात. सीबीएससीचा अभ्यासक्रम हा चांगला आणि एसएससीचा मात्र तेवढा बरा नाही, हे समीकरण अनेकांच्या डोक्यात घुसले असून, त्यालाही बरीच वर्षे लोटली आहेत. पण, दोन्हींचे अभ्यासक्रम पूर्णतः समान असूच शकत नाहीत. कारण त्या त्या राज्यांचा प्रादेशिक इतिहास व भूगोल शिकवणे आवश्यकच असते. भाषेच्या शिक्षणातही प्रादेशिक लेखक व त्यांची लेखनशैली यांना महत्त्व असते. म्हणजे या अभ्यासक्रमात केंद्र व राज्यस्तरांवर फरक असणारच. सीबीएससीसाठी अभ्यासक्रम तयार करणार्या एनसीईआरटी या संस्थेच्या धर्तीवर राज्यात ‘एससीईआरटी’ ही संस्था अस्तित्वात आहे. विविध वयोगटांतील विद्यार्थ्यांच्या आकलनाचा विचार करून तसेच प्रादेशिकतेचे घटक गृहीत धरून, या संस्था अभ्यासक्रम तयार करत असतात. सीबीएससीच्या धर्तीवर राज्यात अभ्यासक्रम तयार करण्याचा विचार करतानाच, बालभारती, एनसीईआरटी आणि एसएससी बोर्ड यासारख्या सर्व संस्था अधिक सक्षम करण्याचा विचार महाराष्ट्र शासनाने करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शिक्षणात ज्ञानाचा स्तर कसा उंचावेल याचेही भान राखणे महत्त्वाचे.
