हवामान बदलाच्या संकटामुळे शेती दिवसेंदिवस अधिक गर्तेत जात असून, त्यामुळे जास्तीतजास्त लोकांनी कारखानदारीकडे वळणे, हे योग्य ठरणार आहे. शेतीवर आवश्यकतेपेक्षा जास्त लोक अवलंबून असून, भारतात दरडोई शेतीचे सरासरी क्षेत्र अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यावर अख्ख्या कुटुंबाचा निर्वाह होऊ शकत नाही. म्हणूनच शेतीमध्ये अतिरिक्त ठरणार्या लोकांना उद्योगात समावून घेण्याची गरज आहे. भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादन क्षेत्राचा पाहिजे तेवढा विस्तार झालेला नाही; परंतु त्या दिशेने पावले मात्र अवश्य पडत असून, उद्योगधंद्यांना बळकटी देण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. भारतीय कापूस महामंडळाला खरेदी प्रक्रियेसाठी 1,718 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली गेली. यामुळे देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांना थेट हमीभाव देण्यास मदत होणार आहे. उत्तर प्रदेशात बाराबंकी ते बाहराइचदरम्यान 6,969 कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय महामार्गाला मंजुरी दिली गेली. 101 किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील आर्थिक, सामाजिक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्रे जोडली जातील. जेवढ्या गतीने उत्तर प्रदेशचा विकास होईल, तेवढ्या प्रमाणात तेथून महाराष्ट्रात येणारे लोंढे कमी होऊ शकतील. 2,585 कोटी रुपयांच्या लघू जलविद्युत विकास योजनेलाही केंद्राने मंजुरी दिली आहे.
1500 मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या विकासाला चालना देणे, हा त्यामागील हेतू आहे. देशात 7,133 ठिकाणी एकूण 21 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या लघू जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सिद्धता करण्यात आली आहे. याचा उद्योगधंद्यांनाच फायदा होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 33 हजार 660 कोटी रुपयांच्या ‘भारत औद्योगिक विकास योजने’चा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत देशभरात 100 ‘प्लग अँड प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील. हे पार्क म्हणजे, अशी विकसित औद्योगिक क्षेत्रे की, जेथे कंपन्या कोणत्याही विशेष तयारीशिवाय त्वरित उत्पादन किंवा कामकाज सुरू करू शकतात. या योजनेद्वारे सुमारे 15 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
देशभरातील राज्य सरकारे आणि सरकारी कंपन्या संयुक्तपणे यासाठी पार्क विकसित करतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश असून, तो स्वागतार्ह आहे. या योजनेंतर्गत 100 ते 1000 एकर क्षेत्रावर औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील. त्यासाठी सरकारतर्फे प्रतिएकर 1 कोटी रुपयांचे आर्थिक साह्य दिले जाणार आहे. ‘प्लग अँड प्ले’ची व्यवस्था असल्यामुळे कारखाना स्थापन करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा रेडिमेड स्वरूपात उपलब्ध असतात. परिणामी, उत्पादन प्रक्रियेतून विलंब टळतो आणि गुंतवणूकदारांचा वेळ व खर्च वाचतो.
ही क्षेत्रे ईज ऑफ डुइंग बिझनेस वाढवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारताच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी विकसित केली जात आहेत. इंडस्ट्रियल पार्क म्हणजे कारखाने किंवा गोदामे स्थापन करण्यासाठी नियोजित पद्धतीने विकसित केलेला एक सुसज्ज भागच असतो. हे क्षेत्र निवासी किंवा व्यावसायिक वापराऐवजी फक्त औद्योगिक वापरासाठी राखीव असते. बहुतेकदा हे पार्क रेल्वे, विमानतळ आणि बंदरांच्या जवळ असतात. त्यामुळे लॉजिस्टिक्स सुलभ होते. शेअर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा सामायिक सुविधांमुळे औद्योगिक पार्कमधील कंपन्यांचा प्रारंभिक खर्च कमी होतो. पायाभूत सुविधा तयार असल्याने व त्याबद्दलच्या सर्व परवानग्या आधीच मिळाल्या असल्यामुळे पटकन उत्पादन सुरू करता येते. एकाच ठिकाणी उद्योग असल्याने प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळणे सोपे जाते.
2025 पर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यास भारतात 4,500 औद्योगिक पार्क किंवा वसाहती आहेत. 7 लाख 70 हजार हेक्टरवर असलेल्या या पार्क्समध्ये औद्योगिक कॉरिडॉर व स्पेशल इकॉनॉमिक झोन यांचाही समावेश होतो. पैकी सर्वात जास्त पार्क किंवा वसाहती आंध्र प्रदेशात असून, त्यांची संख्या 638 आहे. महाराष्ट्रात 523, राजस्थानात 420, कर्नाटकात 384 आणि तामिळनाडूत 372 असे चित्र आहे. भारतात एकूण 300 पेक्षा जास्त प्लग अँड प्ले पार्क निर्माण करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. अमेरिका, जपान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, इटली, फ्रान्स, बि—टन हे जगातील भरपूर कारखानदारी असलेले देश आहेत; मात्र जगात सर्वाधिक औद्योगिक पार्क हे चीनमध्ये आहेत.
जगातील 27.7 टक्के मॅन्युफॅक्चरिंग हे चीनमध्ये होते. चीनचे एकूण कारखानदारी उत्पादन हे 4.66 ट्रिलियन डॉलर असून, त्यानंतर दुसर्या स्थानावर असलेल्या अमेरिकेतील कारखानदारी उत्पादन हे 2.50 ट्रिलियन डॉलर इतके आहे; मात्र जगातील सर्वात मोठ्या आकाराचे औद्योगिक पार्क हे सौदी अरेबियात (जुबेल) आहे. महाराष्ट्रात 225 हून अधिक औद्योगिक वसाहती असून, महाराष्ट्रातील दुसर्या क्रमांकाचे आणि भारतातील तिसरे सर्वात मोठे आयटी पार्क हे पुण्याजवळ पुरंदर येथे होणार आहे. 1500 एकर क्षेत्रात ते साकार होईल. हिंजवडी आणि मगरपट्टा या दोन आयटी पार्कमुळे पुण्याचा विकास गतिमान पद्धतीने झाला आहे. चाकणला ऑटोमोबाईल उद्योगांचे पार्क आहे.
समृद्धी महामार्गाजवळ नागपूर आणि सिन्नर येथील औद्योगिक वसाहती ‘होरायझन इंटस्ट्रियल पार्क’ ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर, पालघर-वाढवण आणि छत्रपती संभाजीनगर-जालना ही प्रत्येकी 5,000 एकर क्षेत्राची लॉजिस्टिक आणि औद्योगिक हब्स आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ऑटोमोटिव्ह, फार्मा, अॅल्युमिनियम आणि बायोटेक उद्योगांचे वर्चस्व आहे, तर बृहन्मुंबई-कोकण प्रदेशात प्लास्टिक, रबर, पोलाद, खत व अभियांत्रिकी उद्योगांचे प्राबल्य आहे. नागपूर-वर्धा येथे 1500 एकरांवर राष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हबची निर्मिती करण्यात येत आहे. येत्या काही वर्षांत देशात फार मोठे औद्योगिक परिवर्तन येणार असून, त्यामुळे रोजगाराचे स्वरूपही बदलणार आहे. केवळ चीननेच नव्हे, तर पूर्व आशियाई देशांनी उत्पादन क्षेत्रावर भर देऊन, निर्यातभिमुख धोरण स्वीकारत प्रगती केली. भारतही आता नव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे.
