डॉ. मुकुंद कुलकर्णी, उद्योजक, आर्थिक विषयाचे अभ्यासक
लोकप्रिय घोषणांपलीकडे जाऊन कामांची दिशा स्पष्ट करणारा, दीर्घकालीन विकासाचा पाया भक्कम करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदींची मोठी आकडेवारी, राज्य, गाव, शेतकरी, महिला, संरक्षण, उद्योजक यांना केलेल्या तरतुदींच्या लोकप्रिय घोषणां पलीकडे जाऊन कामांची दिशा दर्शवणारा गुणात्मक अर्थसंकल्प असे म्हणणे योग्य ठरेल व हे अभिनंदनीय आहे. या अर्थसंकल्पातून विकसित भारताचा पाया आणि मार्ग भक्कम करणे हा उद्देश साध्य होतो आहे, असे वाटते.
बायो फार्मसी, सेमी कंडक्टर, आणि खनिज उद्योग यावरील फोकस येण्यार्या 10 वर्षांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि उपयोगी ठरणार आहे. केमिकल उद्योगात आयातीला स्थानिक पर्याय निर्माण करणे हे अत्यंत महत्त्त्त्वाचे व उपयोगी पाऊल आहे. पाच लाख लोकवस्तीच्या टिअर 2, 3 शहरांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व त्यासाठी 5 वर्षांसाठी केलेली तरतूद अत्यंत उपयोगी आहे. मूल्यवर्धन व उत्पादकता वाढ आधारित शेती, मत्स्य उद्योगात स्टार्टअप आणि महिला बचत गट याचा सहभाग यावरील घोषणा ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. आरोग्य, औषधी निर्माण, आयुर्वेद शिक्षण, विभागीय आरोग्य संस्था, दिव्यांग, मानसिक आरोग्य या वरील फोकस भारतातील आरोग्याची आव्हानात्मक परिस्थिती लक्षात घेता अत्यंत गरजेची आहे. विविध टॅक्स आकडेवारी आणि सिस्टीममध्ये केलेले बदल स्वागतार्ह आहे. दंड, गुन्हा अशा ब्युरोक्रॅटीक मानसिकतेतून बाहेर पडून नियमांचे डीक्रिमीनलायझेशन स्वागतार्ह आहे. फॉरेन ट्रेड अॅग्रीमेंटसाठी काय करावे लागणार आहे याचा योग्य विचार हे या अर्थसंकल्पाचे वेगळेपण म्हणावे लागेल.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा अभिनंदनीय आहेतच; पण 1991 च्या उदारीकरण नंतर आजपर्यंत शासन कोणत्याही पक्षाचे असो घोषणांची अंमलबाजवणी हा भारताचा कच्चा दुआ आहे. हाय स्पीड रेल्वे, जलमार्ग, फ्रेट कॉरिडॉर, मेगा टेक्सटाईल पार्क या तशा दरवर्षीच्या घोषणा आहेत; पण या डेव्हलपमेंटचा वेग व दर्जा या चिंतेची बाबी आहेच. या अर्थसंकल्पात अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थांच्या घोषणा केल्या आहेत. पण आयआयटी, आयआयएम, आयएससी, एम्स या व्यतिरिक्त आपण कोणत्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण संस्था दर्जेदार पद्धतीने निर्माण करू शकलो याचे अंतर्मुख होऊन विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
पर्यटनासाठी 20 ठिकाणे निवडणे, डिजिटलचा वापर, गिर्यारोहण, समुद्र विमान सारख्या बाबी नमूद केल्या गेल्या. पण, पर्यटनस्थळी जाणार्या रस्त्याचा दर्जा, पर्यटकांची सुरक्षा, स्थळांची स्वच्छता, तिकीट विक्रीचे सुलभीकरण, अतिक्रमण, विद्रुपीकरण, या बाबींमध्ये आपण अयशस्वी ठरलो आहेत हे विसरून चालणार नाही व ते प्राथमिकतेने सुधारणे गरजेचे आहेत. एमएसएमईसाठी अनेक योजना दर वर्षी जाहीर होतात. दुर्दैवाने त्या शेवटच्या उद्योजकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे योजना किती मोठ्या आहेत व किती छान वाटतात यापेक्षा त्यांचा लाभ किती उद्योजकांना झाला हे मोजणारे फ्रेमवर्क गरजेचे आहे.
पाच लाख लोकवस्तीच्या टिअर 2, 3 शहरांचा विकास हे नक्कीच गरजेचे आहे व तरतूद खूप चांगली आहे; पण आपण जेएनयूआरएम, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, इत्यादमधून आपण खर्चाच्या प्रमाणात अपेक्षित परिणाम साध्य केला आहे का हे तपासणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्प दूरदर्शी असणे, अपेक्षा पूर्ण करणारा व लोकप्रिय असणे हा महत्त्वाचा भाग आहेच; पण त्याचबरोबर त्याची कार्यक्षम आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी करतो आहोत का हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे बजेट सादरीकरण जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढाच प्रोग्रेस आणि परफॉर्मन्स रिपोर्ट सादरीकरण गरजेचे आहे. हा बदल आला तर विकसित भारत हे स्वप्न लवकर व दर्जेदारपणे पूर्ण होईल.
