प्रदीप गुडसूरकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
प्रत्यक्ष करांपेक्षा अप्रत्यक्ष सवलतींवर भर देत सामान्य नागरिकाला दिलासा देण्याची वेगळी वाट अर्थमंत्र्यांनी निवडली आहे. आरोग्य, उपभोग्य वस्तू, गुंतवणूक आणि करप्रणालीतील बदलांमुळे बजेटचा परिणाम थेट न दिसता अप्रत्यक्षपणे जाणवणारा आहे. एसटीटी, आयकर कायदा आणि करसुलभीकरणाच्या निर्णयांमधून सरकारचा दीर्घकालीन आर्थिक शिस्तीचा द़ृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग 9 वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करून एक प्रकारचा विक्रम केला. या अर्थसंकल्पाकडे देशातील सर्वांचे लक्ष लागले होते. या अर्थसंकल्पात खर्या अर्थाने प्रत्यक्ष कराचा फायदा कमी व अप्रत्यक्ष कराद्वारे सामान्य व्यक्तीला जास्त फायदा मिळवून देण्याचे काम केले. अर्थमंत्र्यांची ही एक प्रकारची गुगली म्हणावी लागेल. सामान्य व्यक्तीला या अर्थसंकल्पातून काय मिळाले, या अपेक्षेचे उत्तर प्रत्येकाची वेगवेगळे असू शकते. प्रत्यक्ष फायदा याचा विचार करण्यापेक्षा, अप्रत्यक्ष फायदा काय झाला याचा विचार केल्यास पाहण्याची दिशा बदलू शकेल. उदाहरणार्थ, आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता गंभीर आजारांशी लढणार्या रुग्णांना या बजेटमुळे दिलासा मिळू शकतो. कारण कॅन्सर आणि मधुमेह यासारख्या सतरा औषधांवरील कस्टम ड्युटी हटवल्यामुळे ते सामान्यांना स्वस्त किमतीत औषध मिळू शकतील. त्याचबरोबर सात प्रकारच्या दुर्मीळ आजारांची औषधे देखील मिळतील.
स्मार्टफोन, टॅबलेट, मोबाईलची बॅटरी, लिथियम आयन सेल मायक्रोवेव्ह इत्यादी प्रकारच्या वस्तू भविष्यात स्वस्त होणार आहेत. पर्यावरण पूरकतेला चालना देण्यासाठी सोलर एनर्जीशी असणारे साहित्य स्वस्त होतील. सीएनजी देखील स्वस्त होईल. संबंधित बचत ही गुंतवणुकीकडे वळवून अधिक संपन्न होऊ शकेल, असे वाटते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स म्हणजेच एसटीटी बाबत घेतलेले निर्णय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आणि व्यापार्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत. सरकारने फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स म्हणजेच एफ अँड ओ विभागातील व्यवहारांवरील कर दरात वाढ करून बाजारातील वाढत्या सट्टेबाजीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयाकडे सरकार, व्यापारी आणि दलाल या तिन्ही बाजूंकडून वेगवेगळ्या द़ृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.
सरकारच्या भूमिकेचा विचार केल्यास, गेल्या काही वर्षांत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा कल फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सकडे प्रचंड वाढला आहे. अनेकदा पुरेसे ज्ञान नसतानाही लोक या जोखमीच्या व्यवहारात उतरतात आणि मोठे आर्थिक नुकसान करून घेतात. भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ म्हणजेच सेबीने देखील यापूर्वी या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे, एसटीटीमध्ये वाढ करून सरकारने हा व्यवहार महागडा केला आहे, जेणेकरून विनाकारण होणारी सट्टेबाजी कमी होईल. याशिवाय, सरकारसाठी हा एक उत्पन्नाचा मोठा आणि सुलभ मार्ग आहे. 2025-26 या वर्षात एसटीटीमधून मिळणारा महसूल अंदाजे 78,000 कोटी रुपये अपेक्षित होता, जो आता नवीन दरवाढीमुळे वाढण्याची शक्यता आहे. याखेरीज एक एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार आहे. यामध्ये विवरणपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया ही नक्कीच सोपी होऊ शकते.
जो वर्ग शिक्षण आणि उपचारासाठी परदेशात पैसे पाठवितो अशांना टीसीएस हा तीन टक्क्यांनी कमी होणार आहे. जो सामान्य नागरिक आहे, करपात्र उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असेल तर त्यांच्या उत्पन्नातून टीडीएस कापला जाणार नाही. पूर्वी 15 एच फॉर्म काही वित्तीय संस्था गोळा करीत असत. ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा त्रास व्हायचा. आता ज्यांचे वय 60 पेक्षा कमी आहे, त्यांनाही 15 एच फॉर्म द्यावा लागणार नाही. तसेच टप्प्या-टप्प्याने जुनी कर प्रणाली ही नवीन कर प्रणालीकडे वळविली जाणार आहे.
