भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या एका टप्प्यावर उभी असून, विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी तिला आता हनुमान उडी घ्यायची आहे. पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील एकूण महसुली खर्चात वृद्धी झाली; पण विकासासाठीचा भांडवली खर्च मात्र कमी झाला, असे निरीक्षण 15 व्या वित्त आयोगाने नोंदवले आहे. राज्यांच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य चौथ्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर गेले. अनेक राज्ये सवंग आर्थिक धोरणे राबवत असून, त्यामुळे ती कर्जबाजारी होत आहेत. केंद्र सरकारही 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटत असून, त्यामुळे विकासासाठीचा निधी कमी पडत आहे. 2014-25च्या नऊमाहीत केंद्राचा भांडवली खर्च 12 टक्क्यांनी घटलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन भांडवली खर्चासाठी वाढीव तरतूद करतील. लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतरचा हा त्या अर्थाने पहिलाच अर्थसंकल्प असून, सीतारामन यांनी कोरोनानंतर देशाची अर्थव्यवस्था बर्यापैकी रुळावर आणली.
मागच्या दोन वर्षांत निर्यातदारांना मिळणारे कर्ज घटले. खरे तर, लाल समुद्रात तणावाचे वातावरण असल्याने माल वाहतूक जहाजांचे प्रवासाचे अंतर व वेळ वाढला. त्यामुळे त्यांना अधिक कर्जांची गरज होती. केंद्राची निर्यातदारांसाठी ‘इंटरेस्ट इक्वलायझेशन स्कीम’ आहे. तिची मुदत वाढवून त्यामध्ये सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, असा आग्रह केंद्रीय वाणिज्य खात्यानेच धरला असून, तो योग्यच आहे. देशातील नागरिकांची उपभोग पातळी खालावत असून, म्हणूनच शेती उत्पादकतेच्या वृद्धीसाठी अधिकाधिक गुंतवणूक केली पाहिजे. ‘नाबार्ड’च्या अहवालानुसार, शेती उत्पन्न हे एकूण ग्रामीण उत्पन्नाच्या 50 टक्केही नाही. ज्यांच्याकडे एक-दोन एकरच जमीन आहे, त्यांचे उत्पन्न तर फारच कमी. यासाठी कृषी उत्पादकता वृद्धीवर भर द्यावा लागेल. ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटीही वाढवावी लागेल. पंजाब, हरियाणासारख्या राज्यांत गव्हा-तांदळाची वारेमाप खरेदी केली जात असून, मोफत वीज व सवलतीत मिळणार्या खतांमुळे त्यांचे उत्पादनही वाढत आहे. त्यामुळे विशिष्ट पिकांचेच उत्पादन जास्त, अशी परिस्थिती उद्भवली असून, भूजल पातळी घटत आहे आणि जमिनीचा कस निघून जात आहे. त्यामुळे किमान हमी भावाच्या धोरणाची (एमएसपी ) फेरआखणी करण्याची गरज आहे.
फळे, भाज्या आणि प्रथिनांचे भाव वाढत असूनही, आपण केवळ तृणधान्यांच्या उत्पादनावरच लक्ष केंद्रित करत आहोत. गेल्या पाच वर्षांत लोकांची विविध बचत मार्गांतील गुंतवणूक सरासरी 12 टक्क्यांनी वाढली असली, तरी खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक फक्त सरासरी 6 टक्क्यांनी वाढली. ही गुंतवणूक किमान 10 टक्क्यांपलीकडे जात नाही, तोपर्यंत विकासाचा वेग वाढणार कसा? रोजगारनिर्मितीसाठी बांधकाम उद्योगास उत्तेजन दिले पाहिजे. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प जाहीर झाला, तेव्हा तो होता फक्त 197 कोटी रुपयांचा. आता अर्थसंकल्पाचा आकार 47 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या 35 कोटी होती, आज ती 140 कोटी आहे; पण 80 टक्के लोक गरिबीरेषेखाली होते. आज हे प्रमाण 5 टक्क्यांवर आल्याचा अहवाल स्टेट बँकेने प्रसिद्ध केला आहे.
आता आपला झगडा गरिबीशी नसून, सर्व समाजाला सक्षम करण्यासाठीचा आहे. त्यासाठी शेती, कृषी संलग्न व्यवसाय, उद्योग, निर्यात, पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य या सर्व अंगांचा समग्रतेने विचार केला पाहिजे. केवळ विकासदराच्या वाढीवर नव्हे, तर लोकांनी शांत व सुखी जीव जगावे, यासाठी जे जे करायला हवे, त्याचा अर्थमंत्र्यांनी जरूर विचार करावा. गेल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपीचा दर 5.4 टक्क्यांवर खाली आला. भारतातील मध्यमवर्गाचा प्रचंड विस्तार झाला असून, या वर्गाकडून बाजारपेठेतील वस्तूंची मागणी कमी नोंदवली गेली. साबण, तेल, पाव, अंडी, दूध अशा सर्व वस्तू महाग झाल्या आहेत. त्यामुळे यावेळी मध्यमवर्गीयांवरील करांचे ओझे कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 15 लाख रुपये आहे, अशांवरील कर कमी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. शिवाय करदात्यांच्या हातात अधिक खर्च करण्यायोग्य पैसे शिल्लक राहावेत म्हणून मूलभूत सूट मर्यादा किमान 50 हजारांनी वाढवायला हवी.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे जरुरीचे आहे. तसेच प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 24 व अंतर्गत गृह कर्जावरील व्याजावर जी दोन लाख रुपयांची सूट आहे, ही मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाणे अपेक्षित आहे. ‘कलम 80डी’अंतर्गत 60 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना आरोग्य विमाच्या प्रीमियमवर 25 हजार रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांची वजावट मिळते. ही मर्यादा अनुक्रमे 50 हजार आणि 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढवायला हवी. तसे झाल्यास सामान्यांचा आरोग्यावरील खर्चाचा ताण कमी होईल. सरकारने प्राप्तिकर अधिक सुटसुटीत केला पाहिजे. गत अर्थसंकल्पात रोजगारासाठी पंतप्रधान योजना सुरू केली होती. या वेळच्या अर्थसंकल्पातही बेरोजगारी कमी करण्यासाठी काही ना काही उपाय योजावे लागतील. याचे कारण, अपेक्षित विकास दर साध्य झाला नसल्यामुळे देशात रोजगारनिर्मितीचा वेगही मंदावलेला आहे. डिजिटल क्रांतीमुळे होणार्या बदलांचा विचार करावा लागेल.
या क्रांतीमुळे अकौंटिंग, वित्तीय व कायदेशीर अशा अनेक व्यावसायिक सेवा दूर बसून करता येऊ लागल्या आहेत. बाहेरच्या देशांतील अशी अनेक कामे भारतातून केली जातात. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेत नवनवीन क्षेत्रांत संधी निर्माण झाली आहे. जगामध्ये एकूण निर्यात उलाढालीच्या 42 टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे. त्यामध्ये डीडीएस किंवा डिजिटली डिलिव्हर्ड सर्व्हिसेसचा हिस्सा 56 टक्के आहे. येत्या पाच वर्षांत तो 66 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे; पण यासाठी कौशल्यांचा दर्जा वाढवावा लागेल. थोडक्यात, रोजगार वाढवण्यासाठी कंपन्यांना आणखी काही प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. सीतारामन विकसित भारतासाठी अर्थसंकल्पातून नवी दिशा देतील, अशी अपेक्षा आहे.
